‘स्थानीय तहकाे अधिकार सिंहदरबारले खोस्न खोज्दैछ’

स्थानीय खबर संवाददता
काठमाडौं, ५ साउन

स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार कटौति गर्ने गरि सरकारले विधेयकहरू अगाडी बढाएको भन्दै जनप्रतिनिधी र विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार ललितपुरमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाविस महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख र विज्ञहरूले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय नै लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।

अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, स्थानीय तहको शासन सञ्चालन, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा बिचाराधीन अवस्थामा छ । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्यञ्जुले पहिलादेखि पाईरहेको ‘लाभ’ गुम्ने भयका कारण मन्त्रालय संविधानविपरितका विधेयकहरू अघि बढाएको आरोप लगाए ।

“विगतदेखि लिइरहेको लाभ संविधानले खोस्यो, खासिएको लाभलाई फर्काउन मन्त्रालय प्रयास गरिरहेको छ,” व्यञ्जुले भने, “कर्मचारीतन्त्रले संविधानको व्याख्या गरेर स्थानीय तहलाई निर्देशन कसरी दिन सक्यो ?” सिंहदरबारमा अझै जंगबहादुर ज्यूँदै रहेको व्यञ्जुको टिप्पणी छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट विनियोजन, कार्यालय व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न विषयहरूमाथी सरकारले निर्देशन दिए पनि आफूलाई स्वीकार्य नभएको व्यञ्जुले बताए । भवनलगायतका संरचनाहरू बनाउँदा लालपुर्जा अनिवार्य भएको तर सरकारी जग्गाहरू संघीय सरकारको नाममा भएकाले काम गर्न अफ्ठेरो भएको ब्यञ्जुले बताए ।

पूर्वसभासद् तथा स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले विधेयकहरूस्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ भन्दा प्रतिगामी रहेको टिप्पणी गरे । “स्वायत्त शासन ऐनमा जलविद्युत रोयल्टीको ५०, खानी, पर्यटन, पवर्तारोहण रोयल्टीको ३० प्रतिशत स्थानीय निकायले पाउने व्यवस्था थियो,” सापकोटाले भने, “अहिलेको विधेयकमा पर्यटन, विद्युत, वन, खानीका रोयल्टी ५/५ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।”

बजेट तथा राजश्व बाँडफाँट वित्तीय आयोगको क्षेत्राधिकार भएपनि त्यसलाई मिचेर ऐनमार्फत सरकारले दर निर्धारण गरेको सापकोटाले बताए । साथै ५० प्रतिशत काम स्थानीय तहलाई दिइएको तर बजेटचाँही १७.६ प्रतिशत मात्रै दिइएकाले स्थानीय शासनलाई असफल बनाउने खेल सुरू भएको सापकोटाले बताए ।

“जिम्मेवारी धेरै दिने, बजेट थोरै दिएपछि स्वतः असफल हुन्छ । असफल भएपछि फेरी अधिकार सिंहदरबार नै फर्किन्छ,” सापकोटाले भने, “संविधानले दिएका अधिकारहरू ऐनमार्फत फिर्ता गराउनेतर्फ सिंहदरबार उद्दत् छ । जनप्रतिनिधी सचेत नहुने हो भने अधिकार गुम्न सक्छ ।”

संविधानले दिएको अधिकारलाई संकुचित पार्नेगरि विधेयक अघि बढाइएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ । तत्कालिन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रस्तावित विधेयकहरूका कारण आफू आश्र्चयमा परेको बताए ।

“संविधानले व्यवस्था गरेका बिषयहरूलाई वेवास्ता मात्रै गरिएको छैन, बाझिने गरि विधेयकहरू अघि बढाईएको छ,” पौडेलले भने, “संविधानको बर्खिलापमा ऐन बनाउन खोजिएकोप्रति मलाई आश्र्चय लागेको छ ।”

करार सकिएका कर्मचारी स्थानीय तहमा !

करार सकिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको प्रति स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्रले जिल्ला समन्वय समितिबाट करार सकिएको कर्मचारी आफ्नो नगरपालिकामा खटाएको प्रति आश्र्चय जनाए । “नगरपालिकालाई कस्ता कर्मचारी चाहिन्छ, त्यसबारे कुनै सल्लाह नगरि पठाइएको कर्मचारी हामीलाई चाहिएन,” मिश्रले भने ।

गोरखाका भिमसेन गाउँपालिकाका प्रमुख इश्वर पाण्डेले पनि कुनै सल्लाह नगरि समन्वय समितिले कर्मचारी पठाएको बताए । “असार ३१ गते देखि करार सकिएको कर्मचारी असार ३० गते शुक्रबार चाँगुनारायण नगरपालिकामा आए,” पाण्डेले भने, “किन कसरी आएको भन्नेबारे न पठाउनेलाई थाह छ, न आउनेलाई ? हामीसँग एक पटक पनि सल्लाह नगरि यस्ता कामहरू भएका छन् ।”

व्यञ्जुले पनि आफ्नो नगरपालिकामा त्यसरी कर्मचारी नपठाउन समन्वय समितिलाई भनिसकेको र पठाए अस्वीकार गर्ने बताए । बराबर संवैधानिक हैसियत भएको स्थानीय तहले संघीय सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको ब्यञ्जुको टिप्पणी छ ।