एमआईएस दर्ता आनाकानीमा लुकेको डरलाग्दो आर्थिक अनियमितता

काठमाडौं, १७ पुस

नगरपालिका र जिविसहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नाम व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (एमआईएस)मा दर्ता गर्न अटेर गरिरहेका छन् ।

एमआइएसमा दर्ता गर्दा लाग्ने आवश्यक खर्च दिन केन्द्रीय पञ्जिकरण विभाग तयार छ, तर दर्ता गर्न जिविस र नगरपालिकाहरू तयार छैनन् ।

असोज मसान्तसम्म दर्ता गरिसक्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अझै ३९ जिविस र ४९ नगरपालिकाले दर्ता नगरेको विभागले जनाएको छ । यसका पछाडी डरलाग्दो आर्थिक अनियमितता लुकेको छ ।

दर्ता भएपछि उमेर पुगेका लाभग्राही वालवालिकाको स्वतः लगतकट्टा हुन्छ । यसैगरि ठेगना र नागरिकता नम्बर नखुलेका लाभग्राहीका नाममा भत्ता रकम विनियोजन भएर दुरुपयोग हुन पाउँदैन । साथै, प्रत्येक बर्ष नवीकरण नहुँदा पनि भत्ता पाउँदैनन् ।

नगरपालिका र गाविसमा दर्ता गरेको भरमा बाँड्दा भत्ताको रकम कसरी दुरुपयोग हुँदा रहेछ भनेर इलाम, हुम्ला र दार्चुला जिविसको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेरौं !

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक बर्ष ०७१÷७२ को लेखापरीक्षण गर्दा इलामको चुलाचुली गाविसमा ५ बर्ष नाघेका १८ दलित वालवालिकाको नाममा बालसंरक्षण अनुदान निकासा दिएको पाइयो । त्यसबेला वालवालिकाले २ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँने व्यवस्था थियो भने अहिले ४ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।

प्रतिवेदनअनुसार भत्ता पाउँदै आएका आर्जु रसाईली जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा २०७० भदौ २३ गते ५ बर्ष पुगेको देखिन्छ । तर आर्जुको नाममा २०७० कात्तिकसम्मको भत्ता विनियोजन भएको देखिन्छ ।

आर्जु रसाईलीसहित १८ जनाको नाममा चुलाचुली गाविसमा २३ हजार ८ सय रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । महालेखाले उक्त रकम असुलउपर हुनु पर्ने बेरुजुअन्र्तगत राखेको छ ।

यसैगरि चुलाचुलीकै मनकुमारी राई र फूलकुमारी विश्वकर्माको नाम मूल अभिलेखबाट हटे पनि छुट भएको भनि ३ वटा किस्ता एकैचोटी निकासा लिएको देखिन्छ ।

इलाम इरौंटार गाविसका धनमाया लेप्चाको ४ हजार रुपैयाँ, लुम्दे गाविसका भावना मगर र पदममाया नेपालीको २÷२ हजार रुपैयाँ भत्ता दस्तखत र औंठा छापविना नै बुझेको भेटिएको छ ।

इरौटारकै देवीमाया राई, खसिकमाया राई र देशमाया राईको नाममा पहिलो किस्तामा २/२ हजार रुपैयाँका दरले निकासा भएको देखिन्छ, तर तेस्रो किस्तामा ६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

एक चौमासिकमा २ हजार रुपैयाँ पाउने हुँदा एक बर्षमा तीन चौमासिक बराबर ६ हजार रुपैयाँ निकासा हुनुपर्नेमा पहिलो किस्ताको २ हजार रुपैयाँपछि फेरी ६ हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । जसले गर्दा एक लाभग्राही बराबर २ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिन्छ ।

यसैगरि इरौटारकै ऐतिमाया राईलाई भुक्तानी दिइएको ६ हजार रुपैयाँ भरपाईमा फिर्ता जनाएको तर त्यसलाई पनि खर्च देखाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

इरौटार गाविसबाट भत्ता पाउने लाभग्राहीको मूल खाताबाट कमलमाया लिम्बुले बसाइँ सरेको देखिन्छ । तर उनको नामबाट पनि तीन वटै किस्तावापत ६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

इलामको इरौटारमा ७७, चुलाचुलीमा ४१ र लुम्दे गाविसमा ११ जनालाई  परिचय पत्र नभए पनि भत्ता दिईरहेको फेला पारेको थियो ।

यसैगरि इरौटारमा ५५, चुलाचुलीमा ८ र लुम्देमा ३ जना लाभग्राहीको नागरिकता नम्बर र जारी भएको जिल्ला उल्लेख नभए पनि भत्तावापतको रकम निकासा भइरहेको फेला परेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधिमा वालसंरक्षण अनुदान एक दम्पतिका ५ बर्षमुनीका बढीमा २ जना बच्चा दिन मिल्ने व्यवस्था छ । तर आव ०७१/७२ मा हुम्लाको श्रीनगर गाविसमा एकै दम्पतिका ९ जना बच्चालाई अनुदानवापतको भत्ता दिएको महालेखाले फेला पारेको थियो ।

विचारणीय पक्ष के भने, एकै समयमा एक दम्पतिको ५ बर्षमुनीका ९ जना बच्चा हुन असम्भव छ । यो सरासर हिनामिना हो ।

अर्को अचम्म के भने त्यसरी हिनामिना गरि गरि बाँडेको बजेटवापतको ४२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पेस्की जिविसले फछ्र्योट गरेको पाइयो । यस हिनामिनामा गाविस र जिविस संलग्न भएको प्रष्ट हुन्छ ।  महालेखाले उक्त निकासाबारे छानविन हुनुपर्ने जनाएको छ ।

महालेखाले दार्चुलाको रिठाचौपाता र बोहरीगाउँ गाविसको नमुना छनोट गरि लेखापरीक्षण गर्दा लगतकट्टा नभएका कारण भत्ता हिनामिना भइरहेको फेला पारेको थियो । रिठाचौपातामा १४ र बोहरीगाउँमा २० जना वालवालिकाले ५ बर्ष नाघिसक्दा पनि भत्ताका लागी बजेट निकासा भइरहेको पाइएको थियो ।

भत्ता पाउने लाभग्राहीको नाम एमआइएसमा दर्ता गरेपछि विभाग र सम्बन्धित जिविसको सफ्टवेयरमा रेकर्ड बस्छ । सफ्टवेयरले भत्ता पाउन अयोग्य भइसकेका लाभग्राहीको नाम स्वतः लगतकट्टा गर्छ ।

जस्तो, वालसंरक्षण अनुदान पाइरहेको कुनै बच्चा ५ बर्ष नाघ्यो भने सफ्टवेयरले भत्ता पाउनेको सुचीबाट उसको नाम हटाइदिन्छ । इलामले लाभग्राहीको नाम एमआईएसमा दर्ता गरेको भए जन्मदर्ताको मितिदेखि ५ बर्ष पुग्नेवित्तिकै स्वतः रेर्कडबाट लगतकट्टा हुन्थ्यो ।

जस्तो, इलाम चुलाचुलीका आर्जु रसाईली २०७० भदौ २३ गते ५ बर्ष पुगेकी थिइन् । इलाम जिविसले एमआइएमा उनको नाम दर्ता गरेको थियो भने भदौ २४ गते सफ्टवेयरले उसको नाम हटाईदिन्थ्यो ।

हुम्लाले पनि एमआईएसमा लाभग्राहीको नाम दर्ता गरेको भए २ भन्दा बढी बच्चको अभिभावक कल महतारा र चेते महतारा देखेपछि सफ्टवेयरले स्वतः अस्वीकार गर्थ्याे ।

भत्ता लिँदा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने हुँदा जन्ममिति पनि सफ्टवेयरमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही मितिका आधारमा ५ बर्ष पुगेपछि स्वतः लगतकट्टा हुन्छ ।

लगतकट्टा भएपछि भत्ता रकम अनियमितता हुन पाउँदैन । गाविस र नगरपालिकाहरूमा लगतकट्टा नगरे भत्तावापतको रकम विनियोजन भइराख्ने र मृतक तथा उमेर नाघिसकेका व्यक्तिको नाममा भत्ता हिनामिना हुन सक्छ ।

एमआईएसले अनलाईन सिस्टमबाट मृत्युदर्ता भएका लाभग्राहीको पनि लगतकट्टा गर्छ । अनलाईनमा दर्ता भएका घटना र एमआईएसमा भएको लाभग्राहीको सुची सफ्टवेयरले भिडाउँछ । अनलाईनमा मृत्यु दर्ता भएको रहेछ भने स्वतः  लगतकट्टा हुन्छ ।

र कसैले पुनः दर्ता वा नविकरण गर्न खोजे पनि सुचिकृत हुँदैन । आर्थिक अनियमितता निरुत्साहित हुने भएकाले नगरपालिका र जिविसहरू दर्ता गर्न अनिच्छुक देखिएका हुन् ।

झट्ट हेर्दा वलासंरक्षण अनुदानको पहिला २ सय रुपैयाँ अहिले ४ सय रुपैयाँ चुहावट हुँदा खासै फरक नपर्नेजस्तो लाग्न सक्छ । यस्तै एकल महिलाको १ हजार रुपैयाँ, बृद्धभत्ताको २ हजार रुपैयाँ, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको २ हजार रुपैयाँमा हुने चुहावटमा पनि खासै ठूलो समस्या नलाग्न सक्छ ।

तर भत्ता दुरुपयोगको तथ्यांकलाई बिश्लेषण गर्दा अवस्था विकराल देखिन्छ ।

यस बर्षको बजेटले २३ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीलाई ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये १ प्रतिशत मात्रै हिनामिना हुने हो भने ३२ करोड रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान हुन्छ ।

स–सानो अंकमा हुने हिनामिना रोक्न पञ्जिकरण विभागले एमआइएस प्रणालीमा लाभग्राहीको नाम दर्ता गर्न खोज्दा पनि पनि सफल भएको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितताको प्रमुख दोषी गाविस सचिव देखिन्छन् । तर भत्ताको अनियमिततामा जिविस र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत जोडिन्छ ।

भत्ता पाउने लाभग्राहीको मृत्यु भएमा वा उमेर नाघेपछि पनि भत्ता खोज्ने परिपाटी छैन । कसैले खोजे पनि सचिवले भत्ता नदिन पाउँछन् । तर मृत्यु दर्ता भएर पनि सचिवले लगतकट्टा नगरे सरकारले बजेट पठाइरहन्छ  ।

त्यस्तै वालवालिकाको उमेर नाघेपनि लगतकट्टा नगर्दा भत्ता पाउनेको सुचीमा नाम देखिन्छ । त्यस कारण सरकारले भत्तावापतको रकम निकासा दिइरहन्छ, र हिनामिना हुन्छ ।

गाविस सचिवले अनियमितता गरे जिविसको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा पत्ता पाउन सक्छ । बेरुजु फछ््र्योट गर्नेबेला पनि पत्ता लाउन सक्छ । सचिवको अनियमितता पत्ता लाउन जिविसले पनि कुनै प्रयास गरेको छैन ।

यसैगरि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता बितरण गर्न अहिलेसम्म खासै पहल गरेको छैन । बजेटले यस बर्षभित्र सबै लाभग्राहीलाई बैंकबाट भत्ता बितरण गराउने भनेको छ ।

तर यसका लागी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, बैंकर्स एसोसिएसन, राष्ट्र बैंकजस्ता जिम्मेवार निकायहरूसँग सार्थक पहल गरेको छैन । अन्य  नीतिगत निर्णय र समन्वयको काममा पनि  मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेलेको छैन ।

४० हजार नागरिक वडामञ्चमार्फत स्थानीय शासन चलाएको दाबी गर्ने मन्त्रालयले भत्ता पाउने नागरिकको नाम सार्वजनिक गराउन कुनै निर्देशन दिएको छैन ।

देशभरका वडामा रहेका मञ्चले आफ्नो वडाको लाभग्राहीको नाम मात्रै अद्यावधिक गर्दै सार्वजनिक गर्ने हो भने दुरुपयोग धेरै हदसम्म रोकिन्थ्यो । वडा मञ्चलाई यस्तो काम गर्न मन्त्रालयले कहिल्यै निर्देशन दिएको छैन ।

स्थानीय निकायमा हुने अनियमितताबारे जिज्ञाशा राख्दा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले सँधै रेडिमेड गुनासो गर्छन्, “स्थानीय निकायमा त्यत्रा राम्रा काम भएका छन्, मिडियाले सँधै नराम्रा कुरा मात्रै लेख्छन् ।”