‘यतिखेर म मेयर थिएँ भने सरकारको निर्देशन च्यातिदिन्थेँ’

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष डोरमणी पौडेलले स्थानीय तहको संवैधानिक मर्यादालाई ख्याल नगरि सरकारले निर्देशनहरू दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

“यतिखेर म मेयर थिएँ भने, सरकारले दिएको निर्देशन च्यातिदिन्थें । हामी संघीय सरकारका गोठालो होइनौं । बराबर हैसियतका स्थानीय सरकार हौं,” पौडेलले भने, “कर्मचारीतन्त्रका अघिल्तिर यसरी नै झुक्दै जाने हो भने उसले यसरी सँधै हेपिरहन्छ । त्यसैले हाल निर्वाचित भइरहनु भएका जनप्रतिनिधी साथीहरूलाई आफ्नो गरिमा राखेर काम गर्न आग्रह गर्दछु ।”

सरकारले दिएका निर्देशनहरू संविधानविपरित र केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रस्त रहेको पौडेलले बताए । स्थानीय तहको अधिकार संविधानले सुरक्षित गरे पनि संविधानसँगै बाझिने खालका कानुनहरू बनाएर स्थानीय शासनलाई कमजोर पार्न खोजिएको पौडेलको निर्ष्कष छ ।

“स्थानीय तह संविधानअनुरुप चल्छ, प्रान्तीय राजधानी वा सिंहदरबारको आदेशमा चल्दैन,” पौडेलले भने, “स्थानीय तह, प्रान्त र केन्द्र आपसी समन्वय र सहकार्यमा चल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानलाई कुल्चेर गरिएका परिपत्र वा आदेश मानिराख्नु पर्दैन ।” पौडेल हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर हुन् । सबै नगरपालिकाको चुनाव भएपछि अधिवेशन गरेर नयाँ कार्य समिति चुन्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी धेरै, स्रोत साधन थोरै दिने प्रयास हुँदैछ’

कार्यक्रममा वित्तीय बिकेन्द्रिकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले अहिले संसदमा पेस भएका विधेयकहरू साविकको स्वायत्त शासन ऐनभन्दा प्रतिगामी रहेको टिप्पणी गरे । “मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा भएको कार्यबिस्तृतिकरणले १ हजार ७९५ वटा कामको पहिचान गरेको छ । तीमध्ये ९ सय २५ वटा काम प्रान्त र स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ,” देवकोटाले भने, “तर वित्तीय हस्तान्तरणमा भने रोयल्टी ५ र अन्तशुल्क १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिने गरि ऐनको प्रस्ताव गरिएको छ । कामको अनुपातमा बजेट विनियोजन नहुने खतरा छ ।”

देवकोटाले अहिले संसदमा पेस भएका ऐनहरू साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनभन्दा प्रतिगामी बन्न लागेको ठोकुवा गरे । अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धि विधेययक संसद पेस भइसकेको छ ।

“साविकको ऐनले स्थानीय निकायलाई जलविद्युत रोयल्टी ५०, पर्वतारोहण, पदयात्रा, खानी, वन रोयल्टी ३०÷३० प्रतिशत दिने व्यवस्था थियो,” देवकोटाले भने, “अहिलेको ऐनमा जलविद्युतलगायतका रोयल्टीहरू ५ प्रतिशत मात्रै दिन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधीहरू चनाखो नहुने हो भने स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने निश्चित छ ।”

संघले संकलन गरेको कूल राजश्वमध्ये भारतमा ४२, क्यानाडामा ५० र जर्मनीमा ३८ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था छ । तर नेपालमा भने वित्तीय हस्तान्तरणअन्र्तगत रोयल्टी ५ प्रतिशत भ्याटको १५ प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय तहलाई राज्य शक्तिको उपयोग गर्ने अधिकार दिएको तर सरकारले आफूमातहतका निकायलाई जसरी निर्देशन दिएको देवकोटा बताउँछन् ।

वित्तीय आयोगको क्षेत्राधिकार नै मिच्ने गरि विधेयक अघि बढेको देवकोटाले खुलासा गरे । “संविधानले राज्यको स्रोत साधन कुन तहलाई कति दिने भनेर निर्णय लिने अधिकार वित्तीय आयोगलाई दिएको छ,” देवकोटाले भने, “आयोगले तोक्नु पर्नेमा रोयल्टी ५ र अन्तशुल्क १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिने भनेर संसदमा विधेयक पेस भएको छ ।” नगरपालिका संघले राजधानीमा राजधानी र आसपासका नगरपालिकाहरूका मेयर र उपमेयरहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।