Logo

बैंकबाट भत्ता नबाँड्न अनेक बहानाबाजी गर्दै बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका



काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्न थालेका छन् ।

३ वटा गाउँपालिकामा बैंक स्थापना गर्न बाँकी छ । १७ वटा गाउँपालिकामा बैंक पुगेको छ, तर भत्ता बैंकबाट बितरण हुन बाँकी छ । संघीय सरकारले आगामी असारभित्र बाँकी गाउँपालिकाहरूमा पनि बैंकबाट भत्ता बाँड्ने गरि तयारी गरिरहेको छ ।

१७ गाउँपालिका मध्येको एक हो, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका । डुडुवा भने कुनै हालतमा बैंकबाट भत्ता नबाँड्ने र लाभग्राहीको घर–घरमै लगेर जनप्रतिनिधीले भत्ता बाँड्ने अडानमा छ ।

डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले लाभग्राहीलाई सास्ती भएका कारण भत्ता बैंकबाट बाँड्न नहुने जिकीर गरे ।

“हामी पनि सरकार नै हौँ । बृद्धबुद्धा, बालबालिका र अपाङ्गता भएका लाभग्राही घन्टौँ लाएर बैंकमा आउजाउ गर्न सक्दैनन्,” चौधरीले भने, “त्यही भएर घर–घरमै भत्ता पाउनु पर्छ भन्ने लाभग्राहीको पनि माग छ । त्यसैले बैंकबाट भत्ता बाँड्नु अव्यवहारिक हुन्छ ।”

बैंकबाट भत्ता बितरण नगर्न कतिसम्म चलाखी गरेको छ भने गाउँपालिकाको ‘बिषेश सहयोग’मा घरमै भत्ता पाउनु पर्ने माग राख्दै स्थानीय ज्येष्ठ लाभग्राहीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिए ।

अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई सहज तरिकाले भत्ता बितरण गर्न निर्देशन दियो ।

अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “अख्तियारको निर्देशनको आधारमा घर–घरमै भत्ता पुर्याउने व्यवस्था गरिदिनु भनेर पत्र पठाएको छ ।”

सोही निर्देशनलाई अटेर गरेको भन्दै फेरी गाउँपालिकाको ‘बिषेश सहयोग’मा बृद्धबृद्धाहरूले गाउँपालिकाबिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

रिटमा प्रधानमन्त्री, तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) बाँकेलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै लाभग्राहीलाई सहज तरिकाले भत्ता बितरण गर्न गाउँपालिकालाई आदेश दिएको छ । आफूबिरुद्ध भएको फैसलाप्रति गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी उत्साहित छन् ।

“अदालतले दिएको आदेशप्रति सकरात्मक छु । घरमै भत्ता लिइरहेका ८०/९० वर्षका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बैंकमा जाउ भन्नु व्यवहारिक होइन,” चौधरीले भने, “सर्वोच्च, अख्तियार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रलाई आधार मानेर चालू आर्थिकको तेस्रो चौमासिकको निकासा मागेका छौँ ।”

किचलोको नालीबेली

सबै स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्ने संघीय सरकारको नीतिअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा बैंकको शाखा खुल्ने लहर चल्यो । त्यही क्रममा ३ बर्षअघि डुडुवामा पनि एनआईसी एसिया बैंकको शाखा खुल्यो ।

गाउँपालिकाले करिब १७ सय बाढी पिडितको खाता केही दिनभित्रै खोल्न बैंकको शाखासँग आग्रह गर्यो । भरखर खुलेको बैंकको शाखामा न पर्याप्त कर्मचारी थियो, न पर्याप्त पूर्वाधार नै ! गाउँपालिकाले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायमा खाता खोलि दिन ताकेता गर्यो ।

आफ्नो माग सुनुवाई नभए पछि गाउँपालिका बिच्कियो । त्यसपछि गाउँपालिकाले एनआईसी एसिया बैंकसँग कारोबार नगर्ने र नेपालगञ्जको साविकको बैंकहरूसँगै कारोबार यथावत् राख्ने निधो गर्यो ।

त्यसैले अहिले डुडुवामै भएको एनआईसी एसिया बैंकमा लाभग्राही कुनैको पनि खाता खोलिएको छैन । डुडुवा गाउँपालिकाको ४ हजार ८३ जना लाभग्राहीको खाता नेपालगञ्जको ज्योति विकास बैंक, मेगा बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मर्स बैंकमा छ । अहिलेसम्म यी बैंकहरूमै भत्ता जम्मा भइरहेको छ ।

एनआईसी एसिया बैंक डुडुवा शाखाका प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र कुमार जैसवालले भत्ता बितरण गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

“म प्रबन्धक भएर आएको डेढ बर्ष भएको छ । पहिला यहाँ पूर्वाधार र जनशक्ति पर्याप्त थिएन । अहिले नयाँ भवन बनिसकेको छ,” जैसवालले भने, “पहिला पूर्वाधार र कर्मचारी अभावले बाढी पिडितहरूको खाता खोल्न नसकिएको होला ! अहिले हाम्रो पूर्वाधार र जनशक्ति पर्याप्त छ । भत्ता बितरण गर्न कुनै समस्या छैन ।”

चुनावी स्वार्थले अचम्मको ढिपी

हुम्ला, जुम्ला, डोल्पाजस्ता अति विकट हिमाली जिल्लाहरूमा समेत शत प्रतिशत लाभग्राहीको भत्ता बैंकबाट बितरण हुन थालेको छ । बाँकी स्थानीय तहमा पनि बैंकमार्फत भत्ता बाँड्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

संघीय सरकारले बैंकमार्फत भत्ता बितरण गर्ने व्यवस्थालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरे पछि कोलेनिकाले गत आवको अन्तिम चौमासिकदेखि डुडुवाको लाभग्राहीको खातामा भत्ता पठाइरहेको छ ।

तर बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले बैंकबाट भत्ता दिन हुँदैन भन्दै अचम्मको ढिपी गरिरहेको छ ।

यसअघि नेपालगञ्जको तीन वटा बैंकमा रहेको लाभग्राहीहरूको खाता गाउँपालिकामै रहेको एनआईसी एसिया बैंकमा सार्न कुनै अग्रसरता देखाएन । जब कि एउटा बैंकमा रहेको लाभग्राहीको खाता बन्द गरेर अर्को बैंकमा खोल्न कुनै कानूनी समस्या छैन ।

जब स्थानीय निर्वाचन आयो, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राजनीति सुरू भयो । घर–घरमै लगेर भत्ता बाँडे पछि मतदातालाई खुशी पार्न सकिन्छ भन्ने गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधीहरूको स्वार्थ देखिन्छ ।

सुरूमा गाउँपालिका आफैँले लाभग्राहीलाई सहयोग गरेर अख्तियार र सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गर्न लगायो । आफैँबिरुद्ध आएको अदालतको अन्तरिम आदेशलाई टेकेर गाउँपालिकाले बैंकबाट भत्ता बाँड्न नपर्ने भन्दै भत्ताको तेस्रो किस्ता मागिरहेको छ ।

बैंकबाट भत्ता बाँड्ने संघीय सरकारको लक्ष्यलाई असफल पार्न गाउँपालिकाले कतिसम्म गरेको छ भने, बृद्धबृद्धालाई गाडीमा चढाएर नेपालगञ्जको बैंकहरूसम्म लगेको थियो । बैंकबाट भत्ता थाप्न लाएर फेरी गाडी चढाएर घरमै पुर्याई दियो ।

“नेपालगञ्जको बैंकसम्म बृद्धबृद्धा, बालबालिका र अपाङ्गता भएका लाभग्राहीलाई लैजाने ल्याउने गर्दा गाउँपालिकाको पाँच–छ लाख रुपैयाँ सकिएको छ,” गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले भने,, “यस्तो सास्ती खेपे पछि लाभग्राहीहरू अदालत जानुभयो । अदालतले पनि लाभग्राहीलाई सहज हुने गरि भत्ता बाँड्न आदेश दिएको छ ।”

विभागको बेग्लै बुझाई

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले भने अदालतको आदेशलाई डुडुवा गाउँपालिकाले भन्दा फरक किसिमले बुझेको छ ।

अदालतले बैंकबाट भत्ता नबाँड्नु भनेर कतै नभनेको र जाहेरीकर्ताहरूको हकमा मात्रै सहज तरिकाले भत्ता बाँड्ने आदेश आएको विभागका निर्देशक लक्ष्मण ढकालको दाबी छ ।

“अदालतले बैंकबाट भत्ता नबाँड्नु भनेर कतै भनेको छैन । साथै, अन्तरिम अदेशले उजुरीकर्ता लाभग्राहीहरूको हकमा सहज हुने गरि भत्ता बितरण गर्नु भनेको हो,” ढकालले भने ।

कोलेनिकाले विभागसँग माग्यो राय

बाँकेको कोलेनिकाले डुडुवाको लाभग्राहीको भत्ता रकम कसरी दिने भनेर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग राय मागेको छ । कोलेनिका बाँकेका नियन्त्रक कोष प्रकाश पौडेलले राय मागेको तर विभागबाट राय प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताए ।

यसैगरि विभागका निर्देशक लक्ष्मण ढकालले पनि कोलेनिका बाँकेले राय मागेको बताए । कस्तो राय दिने भनेर विभागले पनि गृह मन्त्रालयसँग निर्देशन माग गरेको छ । गृहबाट अहिलेसम्म निर्देशन प्राप्त भई नसकेको ढकालले जानकारी दिए ।

चुनाव अघि भत्ता नपाउन सक्छन्

घर–घरमा पुगेर भत्ता दिँदै मतदातालाई खुशी पार्न सकिन्छ भन्ने स्वार्थले बैंकबाट भत्ता बितरण नगर्न भइरहेको अनेक बहानाबाजीबाट लाभग्राही नै मर्कामा पर्ने देखिन्छ । साथै घर–घरमा भत्ता बाँडेर मतदाता खुशी पार्ने स्वार्थ पनि पुरा नहुने सम्भावना देखिएको छ ।

डुडुवा गाउँपालिकाले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक (माघ, फागुन, चैत) को निकासा लिन बाँकी छ । तेस्रो त्रैमासिक सकिँदासम्म पनि ‘डुडुवा गाउँपालिकामा भत्ताको रकम कसरी विनियोजन गर्ने ?’ भनेर राय मागेको फाईल सिंहदरबारमा घुमिरहेको छ ।

अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेको हुँदा भत्ता कसरी बितरण गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । साथै गृह मन्त्रालय र विभागले कोलेनिकालाई कस्तो राय दिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । त्यसमाथी अन्तरिम आदेशले ‘उजुरीकर्तालाई मात्रै घरमा भत्ता पुर्याई दिए हुन्छ’ भन्ने विभागको बुझाई छ ।

त्यसैले उजुरीकर्ता लाभग्राहीहरूको भत्ता मात्रै डुडुवा गाउँपालिकालाई निकासा दिएर बाँकी रकम लाभग्राहीको खातामै पठाउन विभागले कोलेनिकालाई राय दिने सम्भावना छ । यसैले नेपालगञ्जकै ज्योति विकास बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक र मेगा बैंकमै भत्ताको रकम विनियोजन हुनेछ ।

अध्यक्षको अनौठो तर्क

कतिपय स्थानीय तहले बैंक र प्रहरीसँगको समन्वयमा घर–घरमै भत्ता पुर्याइरहेका छन् । नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाले बैंक र प्रहरीसँग समन्वय गरेर घर–घरमा भत्ता पुर्याइरहेको छ ।

बैंकले आफ्नो कर्मचारीलाई भत्ताको रकम निकासा दिएर पठाउँछ । प्रहरीले सुरक्षा दिन्छ भने गाउँपालिकाको पञ्जीकरण शाखाको कर्मचारीले लाभग्राही प्रमाणित गर्छ । त्यसपछि जनप्रतिनिधी वा कर्मचारीमार्फत भत्ता बितरण हुन्छ ।

यस्तै डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाले शाखारहित बैंकको एजेण्टमार्फत प्रहरीको सुरक्षामा भत्ता बितरण गर्दै आएको छ । एकपटक भत्ता बाँडेवापत गाउँपालिकाले एजेण्टलाई ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिँदै आएको छ ।

बैंक र प्रहरीसँग समन्वय गरि डुडुवा गाउँपालिकाले भत्ता बाँड्न किन नसकेको ? भनेर स्थानीय खबरले जिज्ञाशा राख्दा अध्यक्ष चौधरीले उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “त्यसरी भत्ता बाँड्नु पर्छ भनेर कुन नियम कानूनमा लेखिएको छ ?”

चौधरीको प्रतिप्रश्नलाई सही मान्ने हो भने कुनै नियम कानूनमा नभए पनि डुडुवाले भत्ता पाउने लाभग्राहीलाई नेपालगञ्जसम्म गाडीमा ओसारेर भत्ता दिलाएको छ ।

विभागका निर्देशक ढकाल भन्छन्, “गाउँपालिकाले त्यत्रा लाभग्राहीहरू नेपालगञ्जसम्म ओसारेर भत्ता दिलाएर घर फर्काउन सक्छ । तर आफ्नै वडाहरूमा एउटा गाडी र दुई जना कर्मचारी खटाएर भत्ता बाँड्न नियम कानून खोज्छ । यो हाँस्यस्पद छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्