स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव

भरखरै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह कार्यान्वयन भयो । तर सँगसँगै स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने गरि संविधान संशोधनको कसरत सुरू भएको छ । सत्तारुढ दलहरूले पहिचानवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई मनाउन स्थानीय तहको जनप्रतिनिधीलाई राष्ट्रिय सभामा मतदात गर्न पाउने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।

स्थानीय शासन तथा स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार प्रदेश सभा, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतादान गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधी सभाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदात गर्ने व्यवस्था छ ।

“स्थानीय चुनाव नहुने हो भने राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउँदैन । राष्ट्रिय सभा पूर्ण नभए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुन सक्दैन,” सापकोटाले भने, “अहिले दलहरूको इच्छाशक्तिले भन्दा पनि संविधानको यही बाध्यकारी व्यवस्थाले स्थानीय चुनाव हुन लागेको हो ।”

गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हटाएपछि स्थानीय चुनाव गराउनै पर्ने बाध्यता रहँदैन । जसले गर्दा अहिलेजस्तै फेरी निर्वाचित जनप्रतिनिधीविनाको स्थानीय तह हुने अवस्था आउने सापकोटाको निष्कर्ष छ ।

“गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्नु पर्ने व्यवस्था हटाएपछि स्थानीय चुनाव नगरे पनि कुनै संवैधानिक संकट आउँदैन,” सापकोटाले भने, “यो स्थानीय चुनाव नचहानेहरूको प्रपञ्च हो । यसले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर फेरी अधिकार प्रान्त र संघमा केन्द्रित गर्न खोज्नेलाई फाईदा पु¥याउँछ ।”

अहिलेको व्यवस्थाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावसम्म नागरिकको पहुँच पु¥याउने सापकोटाको धारणा छ । यो व्यवस्था हटाउँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भोट हाल्न पाउनबाट बञ्चित हुन्छ ।