१२ आश्विन २०७९, बुधबार | Thu Sep 29 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव



भरखरै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह कार्यान्वयन भयो । तर सँगसँगै स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने गरि संविधान संशोधनको कसरत सुरू भएको छ । सत्तारुढ दलहरूले पहिचानवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई मनाउन स्थानीय तहको जनप्रतिनिधीलाई राष्ट्रिय सभामा मतदात गर्न पाउने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।

स्थानीय शासन तथा स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार प्रदेश सभा, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतादान गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधी सभाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदात गर्ने व्यवस्था छ ।

गाेरखाकाे लखन गाउँपालिका

“स्थानीय चुनाव नहुने हो भने राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउँदैन । राष्ट्रिय सभा पूर्ण नभए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुन सक्दैन,” सापकोटाले भने, “अहिले दलहरूको इच्छाशक्तिले भन्दा पनि संविधानको यही बाध्यकारी व्यवस्थाले स्थानीय चुनाव हुन लागेको हो ।”

गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हटाएपछि स्थानीय चुनाव गराउनै पर्ने बाध्यता रहँदैन । जसले गर्दा अहिलेजस्तै फेरी निर्वाचित जनप्रतिनिधीविनाको स्थानीय तह हुने अवस्था आउने सापकोटाको निष्कर्ष छ ।

“गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा भोट हाल्नु पर्ने व्यवस्था हटाएपछि स्थानीय चुनाव नगरे पनि कुनै संवैधानिक संकट आउँदैन,” सापकोटाले भने, “यो स्थानीय चुनाव नचहानेहरूको प्रपञ्च हो । यसले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर फेरी अधिकार प्रान्त र संघमा केन्द्रित गर्न खोज्नेलाई फाईदा पु¥याउँछ ।”

अहिलेको व्यवस्थाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावसम्म नागरिकको पहुँच पु¥याउने सापकोटाको धारणा छ । यो व्यवस्था हटाउँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भोट हाल्न पाउनबाट बञ्चित हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०७३, शनिबार ००:००