कर्मचारीको माग पुरा गर्न सकिँदैनः मन्त्रालय

सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय निकायका कर्मचारीको माग पुरा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रलायका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले संक्रमणकालीन व्यवस्थामा कर्मचारीहरूको माग समेट्न नसकिने स्थानीय खबरलाई बताए । नयाँ ऐन जारी हुँदा कसैलाई भेदभाव नगर्ने, संक्रमणकालीन गठन आदेशको प्रस्ताव नफेरिने अधिकारीले स्पष्ट पारे । “संक्रमणकालीन गठन आदेश र नयाँ जारी हुने ऐनबारे मन्त्रालय पहिलादेखि स्पष्ट छ । कुनै परिर्वतन हुँदैन,” अधिकारीले भने ।

सरकारले नयाँ बन्ने स्थानीय तह कर्यान्वयनका लागी संक्रमणकालीन गठन आदेशको मस्यौदा तयार पारेको छ । गठन आदेशले स्थानीय तहका बरिष्ठ र योग्य कर्मचारीलाई निजामतितर्फका कनिष्ठ कर्मचारीमातहत राख्न खोजेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरू असन्तुष्ट छन् । कर्मचारी संगठनहरूले देशभरका स्थानीय निकायहरूमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । शुक्रबार पनि दिउँसो १ बजेसम्म काम ठप्प पारेका छन् । कर्मचारी संगठनहरूले गठन आदेशको प्रस्ताव संशोधन नभए देशभरका स्थानीय निकाय ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।