रञ्जित तामाङ, काठमाडौ
कार्यसम्पादन भत्ता पाउनु पर्ने, स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा उचित समायोजन हुनुपर्नेलगायतका माग राखेर गाविस सचिवहरू बुधबारदेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मुख्य माग कार्यसम्पादन भत्ता पाउनुपर्ने नै हो । सरकार भत्ता दिनै नखोज्ने, गाविस सचिव नपाए कामै नगर्ने अड्डी कसिरहेका छन् । यो खिचातानी निम्त्याएर नागरिकलाई पिडित बनाउनमा को जिम्मेवार छ ? यसबारे चर्चा गरौं !
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कारण देखाउँदै गत बर्ष सरकारले गाविस सचिवहरूलाई तत्काल सरुवा नगराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले सचिवहरूले छोड्न चाहेको ठाउँ छोड्न सकेका छैनन् । अहिलेको प्रमुख माग सरुवाको पनि हो । पुनर्निर्माणका लागी खटिने अरु कर्मचारी सरुवा हुन पाउने, आफूहरू चाँही सरुवा हुन नपाउने निर्णयले सचिवहरू चिढिँदै आएका छन् । सरुवाको व्यवस्था कि सबै कर्मचारीलाई हुनुपथ्र्यो कि कसैलाई दिन हुँदैन भन्ने सचिवहरूको धारणा छ । सरुवा हुन नपाए पछि भूकम्पको पुनर्निर्माणमा धेरै खटिनु पर्नेलगायतका कारण देखाएर गाविस सचिवहरू कामअनुसारको भत्ता पाउनु पर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
चेतावनीले सरकार के सुन्थ्यो र ? कार्यसम्पादन भत्ता पाउन गत बर्षको असोजदेखि सचिवहरूले माग राखेका थिए, तर सरकारले नसुनेझैं ग¥यो । ०७२ चैतमा भूकम्पप्रभावित १९ जिल्लाका गाविस सचिवहरूले काम ठप्प पारे । त्यसपछि बल्ल सचिवलाई भत्ता दिने प्रक्रिया थाल्यो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद्, संसदको विकास समितिमा छलफलहरू भए । अन्तिममा सचिवहरूको कार्यासम्पादन सुचक पुरा गरेको आधारमा भत्ता दिन सरकार राजी भयो ।
कम्तिमा २४ दिन कार्यस्थलमा खटेको हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्नु पर्ने, बेरुजु फछ्र्योट गरेको हुनु पर्नेलगायतका विभिन्न सुचकहरू बनाएर अंकभार दिने र त्यसैका आधारमा आधारभूत तलबको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय भयो । बैशाखदेखि असारसम्म कार्यसम्पादन सुचकका आधारमा भत्ता दिने भएपछि सचिवहरू काममा फर्किए । साउन लागेपछि पनि भत्ता पाउनेमा सचिवहरू ढुक्क त थिएनन् । तर उनीहरूले गलफत्ति गरेनन् । असोज लागेपछि भने उनीहरूले भत्ता खोज्दै मन्त्रालय चहार्न थाले, तर कतै सुनुवाइ भएन । स्थानीय विकास मन्त्रालय भत्ता दिन सकरात्मक थियो, केही महिनाअघि नै फाइल पनि उठायो । तर अर्थ मन्त्रालयबाट भत्तावापतको रकम पाउनु र ढुङ्गाको झोल निकाल्नु बराबार भइदियो । स्थानीय विकास मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवलाई भेटेर भत्ता नपाए आन्दोलन गर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । तर सुनुवाई भएन ।
नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ कान्छा बाउको अनुहार
गाविस सचिवलाई भत्ता दिन मन्त्रालय पहिलाबाटै सकरात्मक थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन आनाकानी गरेपछि गत बर्षदेखि नै मन्त्रालय अफ्ठेरोमा पर्दै आएको छ । बुधवारदेखि गाविस ठप्प छ । विहीवार अर्थ मन्त्रालयले भत्ता दिने निर्णय त ग¥यो, त्यो निर्णय स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागी ‘नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ कान्छा बाउको अनुहार’ जस्तो भएको छ । अर्थले निर्णय लागु भएको मितिदेखि भत्ता दिने निर्णय गरेको छ, जवकि सचिवहरूले गत साउनदेखिकै भत्ता मागिरहेका छन् । जस्तो, फागुनदेखि भत्ता दिन थालियो भने, गएको साउनदेखि माघसम्मको भत्ता पाउँदैनन् । सचिवहरूले साउनदेखि यताकै मागिरहेका छन् । साउनदेखि यताको नपाए काममा नफर्किने बताइसकेका छन् । आन्दोलनको मुख्य माग पनि यही हौ । मन्त्रालय थप अफ्ठेरोमा परेको चाहीँ कहाँ भने, अर्थले छुट्टै बजेट दिएन, विनियोजित बजेटबाट भत्ता दिन सहमति दियो । गत बर्ष भत्ताका लागी मात्रै ८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । मन्त्रालयले बजेट बक्तव्यवाट विनियोजन भएको रकमबाटै भत्ता जुटाउनु पर्नेछ । यसबाहेक अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि आफूहरूको योग्यताअनुसार समायोजन हुनु पर्ने माग छ ।
अनहाकमा सास्ती
गाविस सचिव र सरकारको यो लेनदेनसँग नागरिकको गोरु बेचेको साइनो छैन । तर सचिवले काम ठप्प पार्दा सबैभन्दा बढी गाविसबाट अत्यावश्यक सेवा लिनु पर्ने नागरिक पीडित भएका छन् । अहिले गाविस ठप्प छ । विकास निर्माण त रोकियो नै अति आवश्यक सिफारिसबाट जनता बञ्चित भएका छन् । कसैको तत्काल जन्मदर्ता गरेर वालसंरक्षण अनुदान दिने पाासपोर्ट, नागरिकताका लागी सिफारिस दिनु पर्ने काम ठप्प छन् । यदि गाविस सचिवहरूले अनावश्यक माग राखेर आन्दोलन गरेको भए सरकारले कारवाही गर्नुपर्थ्याे । भत्ता दिने मनसाय थियो, भने साउनदेखि नै दिए हुन्थ्यो ।
अर्को, गत बर्षको बैशाखदेखि असारसम्म कार्यसम्पादनको आधारमा भत्ता दिने र त्यसैलाई आधार मानेर यो बर्ष पनि भत्ता दिने सहमति सरकार र सचिवहरूबीच भएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म भत्ता दिनु त के, ‘भत्ता दिने निर्णय भएको दिनदेखि लागु हुनेगरि’ भन्ने निर्णय ग¥यो । भाँडभैलो यहीँनेर हो । लडाँई गाविस सचिव र सरकारको हो, जनताको होइन । सरकारी कर्मचारी सरकारसँगै झगडा गर्छ, अनि त्यसको सास्ती जनताले भोगिरहेका छन् । कतिसम्म भने सरकारले सचिवहरूलाई विज्ञप्ति जारी गरेर वार्तामा बोलायो । तर वार्ताका लागी जाँदा मन्त्रालयले वेवास्ता गरिएको सचिवहरूको आरोप छ । सरकार गाविस सचिवलाई पेलेरै जाने मूडमा छ, सचिवहरू माग पुरा नभए भिड्ने मूडमा छन् । यसले नागरिकलाई फाइदा होइन सास्ती दिएको छ ।
प्रतिक्रिया