Logo

सरकार पेलेरै जाने सोचमा, गाविस सचिव भिड्ने मूडमा



रञ्जित तामाङ, काठमाडौ

कार्यसम्पादन भत्ता पाउनु पर्ने, स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा उचित समायोजन हुनुपर्नेलगायतका माग राखेर गाविस सचिवहरू बुधबारदेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मुख्य माग कार्यसम्पादन भत्ता पाउनुपर्ने नै हो । सरकार भत्ता दिनै नखोज्ने, गाविस सचिव नपाए कामै नगर्ने अड्डी कसिरहेका छन् । यो खिचातानी निम्त्याएर नागरिकलाई पिडित बनाउनमा को जिम्मेवार छ ? यसबारे चर्चा गरौं !

तस्विर साैजन्यः दामोदर रिजाल

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कारण देखाउँदै गत बर्ष सरकारले गाविस सचिवहरूलाई तत्काल सरुवा नगराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले सचिवहरूले छोड्न चाहेको ठाउँ छोड्न सकेका छैनन् । अहिलेको प्रमुख माग सरुवाको पनि हो । पुनर्निर्माणका लागी खटिने अरु कर्मचारी सरुवा हुन पाउने, आफूहरू चाँही सरुवा हुन नपाउने निर्णयले सचिवहरू चिढिँदै आएका छन् । सरुवाको व्यवस्था कि सबै कर्मचारीलाई हुनुपथ्र्यो कि कसैलाई दिन हुँदैन भन्ने सचिवहरूको धारणा छ । सरुवा हुन नपाए पछि भूकम्पको पुनर्निर्माणमा धेरै खटिनु पर्नेलगायतका कारण देखाएर गाविस सचिवहरू कामअनुसारको भत्ता पाउनु पर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

चेतावनीले सरकार के सुन्थ्यो र ? कार्यसम्पादन भत्ता पाउन गत बर्षको असोजदेखि सचिवहरूले माग राखेका थिए, तर सरकारले नसुनेझैं ग¥यो । ०७२ चैतमा भूकम्पप्रभावित १९ जिल्लाका गाविस सचिवहरूले काम ठप्प पारे । त्यसपछि बल्ल सचिवलाई भत्ता दिने प्रक्रिया थाल्यो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद्, संसदको विकास समितिमा छलफलहरू भए । अन्तिममा सचिवहरूको कार्यासम्पादन सुचक पुरा गरेको आधारमा भत्ता दिन सरकार राजी भयो ।

कम्तिमा २४ दिन कार्यस्थलमा खटेको हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्नु पर्ने, बेरुजु फछ्र्योट गरेको हुनु पर्नेलगायतका विभिन्न सुचकहरू बनाएर अंकभार दिने र त्यसैका आधारमा आधारभूत तलबको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय भयो । बैशाखदेखि असारसम्म कार्यसम्पादन सुचकका आधारमा भत्ता दिने भएपछि सचिवहरू काममा फर्किए । साउन लागेपछि पनि भत्ता पाउनेमा सचिवहरू ढुक्क त थिएनन् । तर उनीहरूले गलफत्ति गरेनन् । असोज लागेपछि भने उनीहरूले भत्ता खोज्दै मन्त्रालय चहार्न थाले, तर कतै सुनुवाइ भएन । स्थानीय विकास मन्त्रालय भत्ता दिन सकरात्मक थियो, केही महिनाअघि नै फाइल पनि उठायो । तर अर्थ मन्त्रालयबाट भत्तावापतको रकम पाउनु र ढुङ्गाको झोल निकाल्नु बराबार भइदियो । स्थानीय विकास मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवलाई भेटेर भत्ता नपाए आन्दोलन गर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । तर सुनुवाई भएन ।

नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ कान्छा बाउको अनुहार

गाविस सचिवलाई भत्ता दिन मन्त्रालय पहिलाबाटै सकरात्मक थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन आनाकानी गरेपछि गत बर्षदेखि नै मन्त्रालय अफ्ठेरोमा पर्दै आएको छ । बुधवारदेखि गाविस ठप्प छ । विहीवार अर्थ मन्त्रालयले भत्ता दिने निर्णय त ग¥यो, त्यो निर्णय स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागी ‘नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ कान्छा बाउको अनुहार’ जस्तो भएको छ । अर्थले निर्णय लागु भएको मितिदेखि भत्ता दिने निर्णय गरेको छ, जवकि सचिवहरूले गत साउनदेखिकै भत्ता मागिरहेका छन् । जस्तो, फागुनदेखि भत्ता दिन थालियो भने, गएको साउनदेखि माघसम्मको भत्ता पाउँदैनन् । सचिवहरूले साउनदेखि यताकै मागिरहेका छन् । साउनदेखि यताको नपाए काममा नफर्किने बताइसकेका छन् । आन्दोलनको मुख्य माग पनि यही हौ । मन्त्रालय थप अफ्ठेरोमा परेको चाहीँ कहाँ भने, अर्थले छुट्टै बजेट दिएन, विनियोजित बजेटबाट भत्ता दिन सहमति दियो । गत बर्ष भत्ताका लागी मात्रै ८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । मन्त्रालयले बजेट बक्तव्यवाट विनियोजन भएको रकमबाटै भत्ता जुटाउनु पर्नेछ । यसबाहेक अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि आफूहरूको योग्यताअनुसार समायोजन हुनु पर्ने माग छ ।

अनहाकमा सास्ती

गाविस सचिव र सरकारको यो लेनदेनसँग नागरिकको गोरु बेचेको साइनो छैन । तर सचिवले काम ठप्प पार्दा सबैभन्दा बढी गाविसबाट अत्यावश्यक सेवा लिनु पर्ने नागरिक पीडित भएका छन् । अहिले गाविस ठप्प छ । विकास निर्माण त रोकियो नै अति आवश्यक सिफारिसबाट जनता बञ्चित भएका छन् । कसैको तत्काल जन्मदर्ता गरेर वालसंरक्षण अनुदान दिने पाासपोर्ट, नागरिकताका लागी सिफारिस दिनु पर्ने काम ठप्प छन् । यदि गाविस सचिवहरूले अनावश्यक माग राखेर आन्दोलन गरेको भए सरकारले कारवाही गर्नुपर्थ्याे । भत्ता दिने मनसाय थियो, भने साउनदेखि नै दिए हुन्थ्यो ।

अर्को, गत बर्षको बैशाखदेखि असारसम्म कार्यसम्पादनको आधारमा भत्ता दिने र त्यसैलाई आधार मानेर यो बर्ष पनि भत्ता दिने सहमति सरकार र सचिवहरूबीच भएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म भत्ता दिनु त के, ‘भत्ता दिने निर्णय भएको दिनदेखि लागु हुनेगरि’ भन्ने निर्णय ग¥यो । भाँडभैलो यहीँनेर हो । लडाँई गाविस सचिव र सरकारको हो, जनताको होइन । सरकारी कर्मचारी सरकारसँगै झगडा गर्छ, अनि त्यसको सास्ती जनताले भोगिरहेका छन् । कतिसम्म भने सरकारले सचिवहरूलाई विज्ञप्ति जारी गरेर वार्तामा बोलायो । तर वार्ताका लागी जाँदा मन्त्रालयले वेवास्ता गरिएको सचिवहरूको आरोप छ । सरकार गाविस सचिवलाई पेलेरै जाने मूडमा छ, सचिवहरू माग पुरा नभए भिड्ने मूडमा छन् । यसले नागरिकलाई फाइदा होइन सास्ती दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्