स्थानीय तहलाई प्रान्तको शाखा बनाउने खेल

असन्तुष्ट मधेश केन्द्रित दल र कांग्रेसका कतिपय जिम्मेवार नेताहरू प्रान्तलाई कमजोर बनाउने गरि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।

नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट हुँदै आन्दोलनमा रहेका दलहरू स्थानीय तहको अधिकार बढी हुँदा प्रान्त कमजोर हुने जिकीर गरिरहेका छन् । संविधान संशोधनको माग राखेका असन्तुष्ट दलहरू र कांग्रेस नेताहरू पनि स्थानीय तहको अधिकार कटौति गर्नु पर्ने कित्तामा उभिएका छन् ।

स्थानीय तहलाई अधिकारविहीन बनाएर प्रान्तअन्र्तगत राख्नु पर्ने आवाज नयाँ भने होइन । अघिल्लो संविधानसभाले प्रान्तहरूको सीमांकन गर्न नसके पछि विज्ञहरू सम्मिलित राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरेको थियो । संघीय राजनीतिको लामो अभ्यास नभएको नेपालमा प्रान्त र स्थानीय तहबीच हुन सक्ने विवादबारे खासै ख्याल गरिएको थिएन । आयोगका बहुमत सदस्यहरूले स्थानीय तहलाई संबैधानिक अधिकार दिन नहुने अडान राखे पछि नेपालमा ‘स्थानीय तह र प्रान्तबीच पनि विवाद हुँदो रहेछ’ भन्ने पहिलो पटक थाह भयो ।

त्यसबेला स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नहुने पक्षमा माओवादी र पहिचानवादीका साथै एकजना एमाले समर्थित आयोगका सदस्य पनि थिए । पहिलो संविधानसभा भङ्ग भएर दोस्रो संविधानसभाको चुनावी नतिजासम्म आइपुग्दा पहिचानवादी र माओवादी गणितीय रुपमा कमजोर भए । स्थानीय तहलाई संबैधानिक अधिकार दिन हुन्न भन्ने धारणा स्वतः कमजोर बन्यो ।

आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था, एफएम रेडियोको अनुमति, लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणजस्ता अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिँदा प्रान्तवादीहरू झस्किनु स्वभाविक हो ।  साथै कर दस्तुर उठाउन पाउने अधिकार पनि किटान गरिएको हुँदा भोली स्थानीय तहले प्रान्तले टेर्दैनन् भन्ने भय उनीहरूमा उत्तिकै छ ।

स्थानीय तह स्वायत्त र सक्षम भए प्रान्तको दादागिरी नरहने पनि उनीहरूलाई राम्ररी थाह छ । स्थानीय तहले समेत नटेरेका बेला केन्द्रलाई थर्काएर अधिकार लिन सकिन्न भन्ने पनि प्रान्तवादीलाई थाह छ । त्यसैले उनीहरूले केन्द्र मात्रै होइन स्थानीय तह पनि आफूभन्दा कमजोर होस् भन्ने चहान्छ ।

प्रष्ट हुनु पर्ने कुरा के भने, जसरी प्रान्त सरकारको शाखा होइन, त्यसरी नै स्थानीय तह पनि प्रान्तको शाखा होइन । केन्द्रबाट प्रान्तसम्म अधिकार र स्रोतसाधन ल्याउने अनि स्थानीय तहलाई तजबिजीमा दिनुपर्छ भन्ने तर्क अफैंमा बिरोधाभाषपूर्ण छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई गाली गरेर राजनीतिक हैसियत पाएका दलहरूको यस धारणाले केन्द्रीकृत संघीयतालाई पक्षपोषण गर्छ । यसले संघीयतालाई भ¥याङ बनाएर शक्ति आर्जन गर्न खोजेको पुष्टि गर्छ ।

अहिलेको सिंहदरबार र भविष्यका प्रान्तीय राजधानीमा केही फरक हुने छैन । केन्द्रीकृत राज्यको स्रोत साधन र अधिकारलाई बिकेन्द्रीकृत गरि नागरिकसम्म पु¥याउन संघीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको हो । प्रान्तीय राजधानीहरूलाई नयाँ सिंहदरबारहरू बनाउन संघीयता रोजेको होइन । एउटा सिंहदरबारबाट तल झारिएको अधिकार र स्रोतसाधन ७ प्रान्तको राजधानीमा सिमित पार्नु अर्को ७ वटा सिंहदरबार बनाउनु हो । एउटा सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले आजित नागरिक ७ वटा सिंहदरबारको केन्द्रीकृत व्यवस्था झेल्न बाध्य हुनेछन् ।

जसरी राजतन्त्रको कमजोरीका कारण नेपालमा सहजै गणतन्त्र आयो, त्यसैगरि केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट आजित नागरिकको रोजाईमा संघीयता प¥यो । राज्यको केन्द्रीकृत, एकात्मक र असामवेशी चरित्रका कारण संघीयता आम नागरिकको रोजाईमा प¥यो । संघीयता समावेशी प्रतिनिधित्व, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटजस्ता लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित छ ।

निश्चय पनि, संघीयता स्थापित गर्न अहिलेका असन्तुष्ट दलहरू र माओवादीको ठूलो भूमिका छ । यदी माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरूले प्रयास नगरेको भए नेपालमा संघीयता असम्भव थियो । पुरानै चरित्रको राज्य व्यवस्थालाई झेल्नु नागरिकको बाध्यता हुन्थ्यो ।

तर प्रान्तभन्दा पर स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिँदा नराम्रो ठान्नु केन्द्रीकरणलाई बिस्तार गर्नु हो, अर्थात केन्द्रीकरणको बिकेन्द्रीकरण गर्नु हो । त्यसैले प्रान्तमै अधिकार सिमित पार्न खोज्नु केन्द्रकृत अखडाहरूको बिस्तार गर्नु हो ।

प्रान्तभन्दा तल स्थानीय तह, टोल–टोल, घर–घर र प्रत्येक नागरिकलाई संघीयताको प्रत्याभुति दिनु पर्नेमा प्रान्तमै सिमिति पार्न खोज्नु रजौटाकरणको सपना देख्नु हो । केन्द्रसँग घुर्क्याएर, थर्काएर अधिकार लिने र आफूभन्दा तलका स्थानीय तहलाई तजबिजीमा अधिकार दिने परिपाटीले स्थानीय शासन त कमजोर बनाउँछ नै, केन्द्रीकृत शक्तिकेन्द्रहरूको थप बिस्तार हुँदै जानेछ ।

बिकेन्द्रीकरण भर्सेस संघीयता ! 
दलका नेताहरू जनता झुक्याउन खप्पिस छन् । जनतालाई झुक्याएरै शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने दलहरूको अघोषित मान्यता छ । कतिसम्म भने बिकेन्द्रीकरण र संघीयताजस्तो अन्योन्यश्रित सम्बन्ध भएका मुद्दाहरू जुधाएर जनतालाई गुमरहमा राख्न खोजिएको छ । खासगरि पहिचानवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले अहिलेका गाविस, नगरपालिका र जिविसको संरचनालाई बिकेन्द्रीकरण भन्ने गर्छन् । अनि संघीयतालाई बिकेन्द्रीकरणको बिकल्प मान्छन् ।

बिकेन्द्रीकरण भनेको केन्द्रको अधिकार राज्यको तल्ला निकायसम्म पु¥याउने व्यवस्था हो । बिकेन्द्रीकरण भनेको केन्द्रीकरणको बिपरित व्यवस्था हो । संघीयताले प्रान्तमा आधारित संरचनाको माग गर्छ भने बिकेन्द्रीकरणले माथी रहेको अधिकारलाई तल लैजाने व्यवस्थाको माग गर्छ । संघीयता संरचना हो, बिकेन्द्रीकरण व्यवस्था हो । प्रतिस्पर्धा व्यवस्था–व्यवस्था वा संरचना–संरचनाबीच हुन्छ ।  व्यवस्था र संरचना कहिल्यै प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । यिनीहरू कि परिपुरक हुन सक्छन्, कि अव्यवहारिक  ।

जस्तो, संघीय व्यवस्थामा प्रान्तले कति अधिकार पायो भनेर नाप्ने आधार बिकेन्द्रीकरण हो । बिकेन्द्रीकरणलाई संघीय व्यवस्थाको सत्रु ठान्नु ‘हावामा तरावार चलाउनु’ जस्तै हो । गाविस, नगरपालिका र जिविस पनि बिकेन्द्रीकरण होइन, नागरिकसँग जोडिएको राज्यका तल्ला संरचनाहरू हुन् । ती निकायहरूमा कति अधिकार र स्रोत साधन पुगे भनेर जाँच्ने आधार चाँही बिकेन्द्रीकरण हो ।

हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा वीपीको समाजवाद, मार्क्स, एङ्गेल्सको साम्यावाददेखि नेल्सन मण्डेला, भीमराव अम्बेडकरसम्मका दर्शन ब्याख्या गर्न सक्ने नेताहरू छन् । धर्मशास्त्रदेखि राजनीतिशास्त्रसम्म व्याख्या गर्नसक्ने नेताहरूले बिकेन्द्रीकरण र संघीयताबारे स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । यो जनतालाई झुक्याएर आफ्नो राजनीति टिकाउने खेल मात्रै हो ।