Logo

५६५ वटा स्थानीय तह मुलुकको आर्थिक स्रोतले धान्दैन, बढीमा २ सय भए पुग्छ



स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले ५६५ स्थानीय तह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको यस निर्णयसँगै स्थानीय तहको संख्या कम भएको भन्दै कतिपय दल र नेताहरू असन्तुष्ट छन् । विभिन्न जिल्लामा पनि स्थानीय तहको संख्या बढाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ । तर त्यसको ठीक उल्टो स्थानीय तहको संख्या धेरै भएको बताउँछन्, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा । मुलुकको समग्र आय र वित्तीय सम्भाव्यताका हिसाबले २ सयभन्दा बढी संख्याको स्थानीय तह धान्न नसकिने उनको तर्क छ । पहिलो संविधानसभाको  प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँट समितिमा विज्ञका रुपमा कम गरेका शर्मासँग स्थानीय खबरका लागी शर्मासँग रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः 
५६५ वटा स्थानीय तह बनाउने निर्णयप्रति तपाइँको धारणा के छ ?
यो संख्या धेरै भयो । प्रान्तहरूको गठन वा स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्दा सरकारको समग्र वित्तीय स्रोतको ख्याल गरिनु पर्छ । साथै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, संविधान र नियम कानुनले दिएको अधिकार र सम्भावित स्रोत साधनका आधारमा पुर्नसंरचना गर्नु पर्छ । त्यसरी बनाइएको संरचनालाई कालन्तरमा समयानुकुल फेरबदल पनि गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहको संख्या बढीमा २ सय हुनुपर्छ ।
अहिले देशभर ३४ हजार वटा विद्यालय छन् । यी विद्यालयहरूलाई ७५ जिल्लाका शिक्षा कार्यालयले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । अब ५६५ वटा स्थानीय तह भयो भने ५६५ वटै शिक्षा कार्यालय आवश्यक पर्छ । किनकी संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । यति धेरै अधिकार स्थानीय तहले उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा छ ।
यी अधिकारहरू उपयोग गर्न साना स्थानीय तहबाट सम्भव छैन । अधिकार उपयोग गर्न सकिन्न भनेर स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी नदिउँ भने उसले आफ्नो अधिकार खोजिहाल्छ । संविधानले दिएको अधिकार नपाए स्थानीय तह अदालत जान सक्छ । र सरकारको केही सीप चल्दैन ।
आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाईको सेवा पनि स्थानीय तहले नै प्रदान गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । ठूला अस्पतालबाहेक स्वस्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीको संख्या ४ हजार जत्ति छ । यी ४ हजार स्वास्थ्य चौकी ७५ वटा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह ५६५ बनाउने हो भने जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि ५६५ नै बनाउनु पर्छ ।
यसैगरि कृषी, पशु, सडक, प्राविधिकलगायतका अन्य कार्यालयहरू पनि सबै स्थानीय तहमा स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेको ७५ जिल्ला सदरमुकामबाट दिइरहेको सेवा ५६५ वटा स्थानीय तहबाट दिन लागिएको हो । यसका लागी सम्भावित स्रोत र समग्र आय कमजोर छ । त्यसैले स्थानीय तहको संख्या २ सयभन्दा बढी बनाउन हुन्न भन्ने मेरो धारणा हो ।
स्थानीय तहको संख्या कम हुँदा नागरिकको सेवा टाढिन्छ । यस्तो हुन्छ भने पुर्नंसंरचनाको अर्थ के त ?
त्यस्तो होइन । अहिले पाइरहेका सेवाहरू यथावत् रहनेछन् । बाँकी थप अधिकारहरू कसरी पु¥याउने भन्ने कुरा हो । यसका लागी वडाहरूलाई भूमिका दिइनु पर्छ ।  स्थानीय तहको संख्या बढाएर मात्रै सहज सेवाप्रवाह हुन्छ भन्ने होइन, त्यसका वडाहरूलाई कस्ता कर्तव्य र अधिकार दिइएका छन्, त्यसमा पनि भर पर्छ ।
५६५ वा यसको आसपासको संख्यामा स्थानीय तह बनाए असफल हुन्छ भन्ने तपाइँको निर्ष्कश नै हो ? 
यसले ठूलो आर्थिक समस्या ल्याउने पक्का छ । राजनीतिक समस्या पनि ल्याउने छ । स्थानीय तहको संख्या धेरै भएर आर्थिक समस्या आउने त भइहाल्यो नै, त्यसले राजनीतिक खिचातानी ल्याउनेछ । केन्द्रसँग स्रोत थोरै हुन्छ, तर स्थानीय तहको अधिकार धेरै छ । पाएको अधिकार स्थानीय तहले किन छोड्छ र ? अनि खिचातानी हुन्छ । यसैगरि प्रान्तले पनि आफ्ना अधिकारहरू पक्कै खोज्छन् । प्रान्तको पनि खर्च ठूलो हुन्छ, स्थानीय तहलाई भन्दा बढी अधिकार चाहिन्छ । अनि ३ वटै तहबीच खिचातानी भएर अर्को समस्या आउने सम्भावना देख्छु ।
पहिचानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राज्य पुर्नसंरचनाको वकालत गर्नेहरूले भन्छन् कि, “यदि वित्तीय स्रोत, विकास निर्माणलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल पनि छुट्टै स्वधीन मुलुक भन्न सुहाउँदैन । त्यसैले आर्थिक बिषय राज्य पुर्नसंरचनाको प्रमुख आधार होइन ।” यस भनाई प्रति तपाइँको धारणा के छ ?
आर्थिक सम्भव्यताका आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र जातीय संरचनाहरू खल्बलिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । जातीय, साँस्कृतिक, धार्मिक कुराहरू हाम्रा सम्पदाहरू हुन् । यस्ता सम्पदाहरू स्थानीय तह वा प्रान्तको संख्या धेरै हुँदा संरक्षण गर्न सक्ने र थोरै हुँदा नसक्ने भन्ने हुँदैन । पहिचानजन्य बिषयहरू ठूलो स्थानीय तह वा प्रान्तभित्र पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
कतिपय राजनीतिक बृत्त र समुहबाट अहिले पुर्नसंरचना हुन लागेका स्थानीय तहमा पहिचान झल्किएन भन्ने गुनासो आएका छन् । म चाँही पहिचानभन्दा पनि स्थानीय तहलाई सेवासँग जोड्न चहान्छु । नागरिकलाई राज्यको सेवा प्रदान गर्दा भाषा, सँस्कृति, जातीय संरचनालाई भत्काउन पर्छ भन्ने लाग्दैन । बरु संरक्षणका लागी स्थानीय तहले आवश्यक स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्न सक्छ । स्थानीय तहलाई पनि जातीय, साँस्कृतिक, भाषिक अधिकारको संरक्षण र संर्बद्धन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
यससँग सम्बन्धित संरक्षित, स्वायत्त र बिषेश क्षेत्रबारे चर्चा गरौं । यी अबधारणाहरू दोस्रो पटक संविधान संशोधन हुने बेला आएको हो । यसबारे धेरैलाई थाह छैन । यो आउनुको कारण सिमान्तकृत जातीय, धार्मिक समुदायहरूको पहिचानलाई स्थापित गर्न हो । पहिचानजन्य बिषयमा भन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारजस्ता बढी वित्तीय स्रोतको माग हुने बेला समस्या आउँछ ।
सेवालाई अझ सहज बनाउन स्थानीय तहभित्र पनि अधिकारलाई बिकेन्द्रीकृत गरेर वडालाई अझ बलियो बनाउन पर्छ । आज एक जना गाविस सचिव मात्रै भएको ठाउँमा अन्य २/४ जना कर्मचारी राखियो भने स्थानीय तहको संरचना ठूलो भए पनि सेवाप्रवाहमा अफ्ठेरो पर्दैन । स्थानीय तहको संख्याको घटाउने बिषय नौलो होइन । योजनाविद् डा. हर्क गुरुङले पनि जिल्लाको संख्या २५ मा झार्नु पर्छ भन्नु भएको थियो । सडकहरू बिस्तार हुँदै गएपछि जिल्ला सदरमुकामहरूबाट सेवा लिन सहज भए पछि लागत घटाउन त्यस्तो भन्नु भएको हो ।
अन्तराष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्दा केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहबीच कस्ता बिषयमा विवाद आउँछन् ?
केन्द्र र प्रान्तबीच स्रोतका लागी विवाद हुन्छ । प्रान्त र स्थानीय तहबीच चाँही ‘पावर’का लागी विवाद हुने गर्छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । त्यसैले प्रान्त र स्थानीय तहबीचको बढी विवाद आउन सक्ने सम्भावना छ । अहिले कम अधिकार दिइए पनि मध्यमस्तरको हैसियत, मिडियासँगको लिङ्केज, सामुहिक सौदाबाजीले प्रान्तहरू स्थानीय तहभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । शक्तिशाली प्रान्त र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भए पछि कोभन्दा को कमको भावनाले विवाद आउन सक्छ ।
विगतमा संविधानसभाका बैठकहरूमा छलफल गर्दा धेरै सभासद्को मनोविज्ञान पनि स्थानीय तह प्रान्तअन्र्तगत रहनु पर्छ र प्रान्तको निर्देशनमा चल्नु पर्छ भन्ने छ । संविधानले दिएका अधिकार स्थानीय तहले उपयोग गर्न खोज्ने र त्यसैलाई प्रान्तले आफ्नो अधिकार खोसिएको रुपमा बुझ्ने हुँदा विवाद आउँछन् । केन्द्र र प्रान्तबीच संविधानले नै प्रष्ट व्यवस्था गर्दा पनि स्रोत बाँडफाँटमा विवाद आउने गर्छ । प्रान्तहरू पनि राजनीतिक र आर्थिक रुपमा प्रभावशाली हुने हुँदा विवादहरू आउँछन् ।
 
 
अहिले ९० प्रतिशत स्थानीय निकाय केन्द्र निर्भर छन् । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि कमजोर छन् । संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले उपयोग गर्न नसकेर प्रान्तमा खिचिन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ? 
यो सम्भावना धेरै छ । किनकी प्रमुख राजनीतिक दलहरूका जिम्मेवार नेताहरूले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएछ भनिरहेका छन् । संख्या बढाउन आएको दबाबका बाबजुद स्थानीय तहको संख्या ५६५ नै भएछ भने पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । किनकी ५६५ वटा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्न मुलुकसँग पर्याप्त स्रोत छैन । संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्न सकेन भने प्रान्तमा खिचिनु स्वभाविक हो । प्रान्तस्तरीय नेताहरूले त बिरोध गर्न थालिसकेका छन्, केन्द्रका नेताहरू पनि स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गर्नेतर्फ लाग्न सक्छन् ।
 
त्यसो हो भने मुलुकको शासकीय प्रणाली अझै संक्रमणमा रहने देखियो नि ! 
स्थानीय तहको संख्या धेरै भएछ भन्ने अनुभव ५ बर्षपछि मात्रै थाह हुनेछ । त्यो ५ बर्षभित्र त हामीले आर्थिक विकासका कामहरू केही पनि गर्न सक्दैनौं । फेरी अर्को ५ बर्ष पुर्नसंरचना गर्न, संविधान संशोधन गर्न, विवाद सुल्झाउन लाग्छ । त्यत्ति मात्रै होइन स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचन गर्न पनि सक्ला !
 
 
जिल्ला टुक्र्याउन नमिलेका कारण नदी वारीपारी रहेका तर पूलले जोडिएका बस्ती र सहरहरू एकै स्थानीय तहमा राख्न सकिएन । नयाँखाले एकिकृत विकास पनि गर्न नसकिने भयो नि ! 
अघिल्लो संविधानसभाभित्र राज्य पुर्नंसंरचना गरिरहँदा ‘चेपाङको बसोबास ४ जिल्लामा छ’ भन्ने प्रसंग बारम्बार उठिराख्थ्यो । त्यत्तिबेला जिल्ला भन्ने रहँदैन, गाउँपालिका र नगरपालिका नै हुन्छ भन्ने थियो । आजभन्दा १० बर्षअघि जिल्लाको संरचना रहँदैन भन्नेमा सबैको सहमति थियो । तर अहिले आएर आफ्नो पहिचान भनेकै गाविस वा जिल्ला हो भन्ने भयो । पहिलोबाट दोस्रो संविधानसभाको चुनावी नतिजासम्म आइपुग्दा पनि यही देखियो ।  यसले जिल्ला हटाउन त परै जाओस् गाविस फुटाउने वा गाभ्न पनि असम्भव होला जस्तो भयो ।
जिल्ला हटाउँदा आउने समस्या चाँही के भने, हाम्रा सबैजसो तथ्यांक जिल्लागत आधारमा बनेका छन् । ती तथ्यांकहरू फेरबदल गर्नुपर्ने झन्झट आउँछ । साथै, हाम्रो ‘हिस्टोरिकल ट्रेन्ड’ पनि भत्किन्छ । यी जिल्लाहरूकै नामबाट कतिपयको पहिचान गाढा भएको छ । त्यसले पनि जिल्ला हटाउन हुन्न भन्ने मत बलियो भयो ।
तपाइँले भन्नु भएको पनि सही हो । यही मौकामा ठूलो स्थानीय तह बनाए संख्या घट्थ्यो । तर जिल्ला हटाउँदा ‘पण्डोर बक्स’ खोलेजस्तै हुने खतरा छ । पण्डोर बक्सको ‘बादललाई घेरिरहेको चाँदीको घेरा’ पत्ता नलाग्ने गरि गञ्जागोल हुन सक्छ । त्यसैले जिल्ला नहटाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ ।
राजधानीलगायतका बिराटनगर, बुटवल, बीरगञ्ज, जनकपूर, नेपालगञ्ज, पोखरा धनघढीलगायतका ठूला सहरहरूलाई कसरी पुर्नंसंरचना गरिनु पर्छ ? 
सहरहरूको पुर्नसंरचनाबारे संसारभर धेरै अभ्यास भएका छन् । गल्ति गरेर सिक्नु पर्ने अबस्था छैन । काठमाडौंबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले के काम गर्न सकेन ? के काम गर्न सक्यो ? भन्ने अनुभव प्रशस्त छन् । त्यसैले सहरहरूको पुर्नसंरचना गर्दा हाम्रै वा अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरूलाई ख्याल गरिनु पर्छ ।
सहरहरू पनि ठूलो हुनु पर्छ, किनकी आर्थिक हिसाबले सक्षम हुन्छन् । ठूला परियोजनाहरू निर्माण गर्न सक्छन् । एकिकृत विकासको अबधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सझिलो हुन्छ । साना युनिटका सहरहरू हुँदा कुनै एकदम व्यवस्थित हुने र सँगै जोडिएका कुनै सहर अस्तव्यस्त हुन पनि सक्छ ।
नगरपालिकाहरू धेरै हुँदा विकास निर्माण वा समृद्धिका लागी प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ होला नि !
मैले दक्षिण पूर्वी एसियामा धेरै काम गरें । त्यहाँ सबैले सिङ्गापूरको उदाहरण दिन्थे । इन्डोनेसिया, मलेसियाले कम्तिमा म सिङ्गापूरजस्तो हुन्छु भन्थे । राजधानीमै पनि कुनै नगरपालिका एकदमै राम्रो भए सँगै जोडिएका अरु बाध्य भएर ‘फलानोजस्तै म पनि बन्छु’ भन्ने भवनाको विकास हुन्छ । र यसले अन्ततः विकासलाई नै टेवा दिन्छ । तर साना नगर इकाईहरूबीच समन्वय हुनु पर्छ । नभए माथि भनेका समस्याहरू आउँछन् ।
 
महानगरहरूलाई अन्य स्थानीय तहको तुलनामा बिषेश अधिकार र स्वायत्तताको व्यवस्था नगरे काम गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणा बलियो हुँदै आएको छ । यसबारे संविधानमा के व्यवस्था छ ?
हो । महानगरलाई छुट्टै र बिषेश व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसबारे संविधान पनि सकरात्मक छ । जस्तो, खानेपानी, सडक, सिँचाई, ल्याण्डफिल्ड साइड सम्बन्धी एकदमै ठूला केन्द्रले, मझौला प्रान्त र साना स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । तर संविधानमा कुन साना ? कुन मझौला ? कुन ठूला भनेर तोकिएको छैन । यसैलाई टेकेर ऐनले बर्गीकरण गर्न सक्छ ।
जस्तो, ‘नगरपालिका भन्नाले आफूलाई आवश्यक विद्युतको प्रबन्ध आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्नसक्छ’ भन्न सक्छ । महानगरपालिकाले मझौला आयोजनामा लगानी गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने र आन्तरिक खपतबाट बढी भएको बेच्न सक्छ’ भन्न सक्छ । त्यसैले साना गाउँपालिकालाई पनि हुने र ठूला महानगरलाई पनि हुने गरि ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था भएकाले संबिधानको दायरा फराकिलो छ ।
दायरा फराकिलो छ भन्नु भयो । साझा अधिकारका सुची पनि धेरै छन् । तर स्थानीय तहभन्दा बढी शक्तिशाली केन्द्र र प्रान्तले ती अधिकारहरू आफैंतिर खिच्न सक्ने कतिको देख्नुहुन्छ ? 
यस्तो हुँदैन । संविधानले दिएका अधिकार वा कर्तव्यलाई ऐनले सुरक्षित गरेपछि प्रान्त र केन्द्रले स्थानीय तहले लडेर पनि पाउँछन् । तर तपाइँले भन्नु भएजस्तो अबस्था चाँही नआओस् नै भन्छु । किनकी जसले प्रयोग गरे पनि ती अधिकार तल बिकेन्द्रीत गर्नै पर्छ । बिकेन्द्रीकृत गर्नै पर्ने काम स्थानीय तहलाई नै दिँदा हुन्छ । प्रान्त र केन्द्र अल्मलिनु हुन्न । साझा अधिकारका सुची निर्धारण गर्दा कुन आधारमा गरियो भन्ने हेरिनु पर्छ ।
जस्तो, नगरपालिका र महानगरपालिका भन्दै गर्दा आयतनको लाभ (इकोनमिक स्केल) को कुरा आउँछ । उसले आफैंभित्र लागत पनि जुटाउन सक्छ, लाभ पनि त्यहीँभित्रै लिन सक्ने हैसियत नगरपालिका वा महानगरपालिकालाई नै दिनु पर्छ भन्ने अबधारणा छ । हामीले अघिल्लो संविधानसभामा काम गर्दा पनि यस्ता अबधारणा पत्रहरू धेरै बनायौं । अहिलेको संबिधानमा यस्ता फराकिलो दायराहरू प्रशस्त छन् ।
ट्रेकिङ रुट, निकुञ्ज, जलविद्युत आयोजना, बन्यजन्तु आरक्ष, जटीबुटीका पकेट क्षेत्र, चरिचरनका खर्कहरू एकभन्दा बढी स्थानीय तह र प्रान्तहरूमा पर्ने देखिन्छ । अहिले नै यस्ता ठाउँहरूको स्रोत बाँडफाँट जटील बन्दै गएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला ? 
प्राकृतिक स्रोत साधानको व्यवस्थापनलाई हामीले वित्तीय व्यवस्थापनका रुपमा बुझ्यौं । तर प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन वित्तीय व्यवस्थापनभन्दा माथिल्लोस्तरको काम हो । यो वित्तीय व्यवस्थापनभन्दा जटील छ । संविधान लेख्ने क्रममा कसैले ‘हामी इक्वेडरजस्तो हुनु पर्छ’ भने । कसैले ‘हाम्रो जे प्रचलन छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिउँ’ भने । यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।
अघिल्लो संविधानसभाका बेला स्थानीयबासीको अग्राधिकारमा आधारित आईइलओ– १६९ को पनि मुद्दा उठ्यो । यो मुद्दा यति जटील बन्यो कि अग्राधिकार भन्ने कुरा कहाँ लेख्ने र कहाँ नलेख्ने भन्नेमा धेरै विवाद भयो । मलाई सम्झना छ–अग्राधिकार भन्ने शब्द लेख्न एक हप्तासम्म कुर्न प¥यो । त्यही भएर हामीले संविधानमा फराकिलो व्यवस्था गरेका छौं । लगानी गर्न पाउने, प्राथमिकताका आधारमा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्न सक्ने गरि संविधानमा लेखेका छौं ।
अझ प्राकृतिक स्रोत साधन आयोग छुट्टै गर्नु पर्ने थियो । यो आयोग वित्तीय आयोगभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न हुनु पथ्र्यो । प्राकृतिक स्रोत साधन आयोगलाई न्यायिक अधिकारसमेत दिनु पथ्र्यो । जस्तो कुनै ठाउँमा पानीका मुहानमा विवाद भयो भने, त्यही आयोगले निर्णय गर्न सकियोस् । तर अन्तिममा संविधानमा आयोगको संख्या धेरै भयो भनेर प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँटलाई वित्तीय आयोगअन्र्तगत नै राखिएको छ ।
 
तपाइँले अदालतको कुरा गर्नु भयो । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहबीच विवाद बढ्दै जाँदा अदालत हाबी हुन सक्नेप्रति संविधानविद्हरू सशंकित हुनुहुन्छ । यसबारे तपाइँ के भन्नुहुन्छ ? 
हाम्रो संविधान राम्रो बनेको छ । तर संविधानको धेरै ठाउँमा दोहोरोपना, अस्पष्टता, जटीलताहरू भएकाले अदालत हाबी हुन सक्ने डर छ । अदालत हाबी हुन नदिन मात्रै होइन विवादै हुन नदिन प्रान्तले बनाउने छाता ऐन र ‘अग्र्यानिक ल’मा क्षेत्राधिकार प्रष्ट हुनु पर्छ । जटील बिषयहरूलाई सरलीकरण गर्नु पर्छ ।
यी बिषयहरूलाई अहिले नै आँकलन गरेर काम गर्ने हो भने भविष्यमा अदालतले ऐनलाई आधार मानेर स्पष्ट व्याख्या गरिदिन सक्छ । जसले गर्दा अदालत पनि विवादमा मुछिँदैन । ऐन कानुन स्पष्ट नभएको अबस्थामा निर्णय गर्नु प¥यो भने अदालत विवादमा तानिन सक्छ । त्यसले अब बन्ने प्रान्तीय कानुन, अम्ब्रेला ल, अग्र्यानिक ल स्पष्ट हुनु पर्छ ।
 
तपाइँ अघिल्लो संविधानसभामा  प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँट समितिमा विज्ञका रुपमा काम गर्नु भयो । तपाइँको १ बर्षे कार्याकाल कस्तो रह्यो ? 
रमाइलो र रोचक रह्यो । त्यस समितिमा मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । धेरैजसो सभासद् ज्यूहरू विदेश पनि डुल्नु भयो । त्यसैका आधारमा फलानो देशमा जस्तो नेपालमा पनि हुनु प¥यो भन्नुहुन्थ्यो । हामीले सबैका सुझावलाई मनन गरेर मस्यौदा तयार पा¥यौं । संविधानसभाले त्यही मस्यौदालाई पहिलो पटक कुनै विमति नराखी स्वीकार ग¥यो । त्यो मस्यौदालाई दोस्रो संविधानसभाले पनि आफ्नो स्वामित्वमा लियो । त्यसैका आधारमा अहिले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहबीच संविधानले अधिकार बाँडफाँट ग¥यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्