काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दुई बर्षअघि नै दूरसञ्चार रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर अहिलेसम्म संघीय अर्थ मन्त्रालयले बाँडफाँट गर्ने सुरसार नै गरेको छैन । अत्यन्त सीमित स्रोतका रुपमा रहने दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत सरकारका तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो रोयल्टी संकलन गर्दै…