जिविस र गाविस खारेज भइसक्यो, गोरखापत्रको बक्यौता कसले तिर्ने ?

रञ्जित तामाङ, काठमाडौं । स्थानीय तह कार्यान्वयन भएपछि साविकका जिविस र गाविस खारेज भइसकेको छ, तर उनीहरूले विज्ञापन छपाएवापत गोरखापत्र दैनिकलाई तिर्नुपर्ने ७८ लाख रुपैयाँ बक्यौता कसरी असुल्ने भन्नेमा अन्योल छ । गोरखापत्र सँस्थानले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरि बक्यौता रकम उठाउन सहयोगका लागी आग्रह गरेको छ । सँस्थानका महाप्रबन्धक शुसिल कोइरालका…