Logo

काठमाडौंलाई एउटै स्थानीय तह बनाउन असम्भव



  • स्थानीय खबर संवाददाता 
काठमाडौं, ७ असोज 
स्थानीय तह निर्धारण आयोगले तोकेको संख्या कम भएको भन्दै धेरै जिल्लामा बिरोध भइरहँदा काठमाडौंले बिकल्पसहित सिङ्गै जिल्लाको एउटै स्थानीय तह बनाउने प्रस्ताव ल्यायो । यसले सबैलाई आश्र्चयमा पारे पनि तत्काललाई सिङ्गै जिल्लाको एउटै  स्थानीय तह बनाउन असम्भव जस्तै देखिएको छ । 
काठमाडौंले मेट्रोसिटी बनाउने लक्ष्यसहित एउटै स्थानीय तह बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका सदस्य अनुसार एउटै तह बनाउन मापदण्ड नपुग्ने देखिएको छ । आयोगका सदस्य माधव अधिकारीका अनुसार मापदण्डमा पहाडी जिल्लाभित्र कम्तिमा ४ वटा स्थानीय तह बनाउनु पर्नेछ । यसैगरि नगरपालिकाको वडा संख्या अधिकतम् ३५ बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । 
“सरकारले दिएको कार्यशर्त अनुसार एउटै जिल्लाको एउटै स्थानीय तह गठन गर्न सकिन्न,” उनले भने, “यति ठूलो स्थानीय तहलाई ३५ वटा वडा दिएर पुग्दैन । ३५ भन्दा बढी संख्यामा वडा दिँदा जनप्रतिनिधीको धेरै भएर काम नै प्रभावित हुन्छ ।” जनप्रतिनिधि धेरै हुँदा सबैको सहमतिमा काम काम गर्न गाह्रो हुने आयोगको धारणा छ । 
यसैगरि जिल्ला समन्वय समितिका लागी ६ देखि ९ जनासम्म जनप्रतिनिधी निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि एउटै स्थानीय तह असम्भव भएको उनी बताउँछन् । यसका लागी स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
“जिल्ला समन्वय समितिमा ६ जनामात्रै निर्वाचित गर्न प¥यो भने दुई जनाले भोट हाल्नु पर्ने अबस्था आउँछ,” उनले भने, “आयोगले तोकेको ८ वटा स्थानीय तह बनाउने हो भने १६ जना मतदाताले भोट हाल्न पाउने छन् ।” यसैगरि, सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था छ । 
यदि एउटै स्थानीय तह बनाउने हो भने १७ लाख ४४ हजार जनसंख्या भएको काठमाडौंबाट २ जना मात्रै मतदाता हुनेछन् । यसै गरि आयोगले नेपालको सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको मनाङमा ३ वटा स्थानीय तह बनाउने तयारी गरेको छ । ३ वटा स्थानीय तह गठन हुँदा ६ हजार जनसंख्या भएको मनाङमा राष्ट्रिय सभाको मतदाता ६ जना हुनेछन् । 1
१७ लाख ४४ हजार जनसंख्या भएको १७ लाख ४४ हजार जनसंख्या भएको काठमाडौंबाट २ जना र ६ हजार जनसंख्या भएको मनाङबाट  ६ जना मतदाता हुनु अस्वभाविक भएको आयोगका अन्य अधिकारीहरू पनि बताउँछन् । काठमाडौं जिविसले पठाएको पुर्नसंरचना प्रस्तावमा पनि एउटै तह बनाउँदा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदाता कम हुने र यसबारे कुनै निर्णय हुन नसकेको उल्लेख छ । 
काठमाडौंलाई एउटै तह बनाउने हो भने सरकारले दिएको कार्यशर्त संशोधन गर्नु पर्छ । कार्यशर्त संशोधन भए वडाको अधिकतम् संख्या ३५ बाट बढाउन सक्छ । र एउटा पहाडी जिल्लामा न्यूनतम् ४ वटा स्थानीय तह हुन सक्ने व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्नु पर्नेछ । तर यी कार्यशर्तहरू संशोधन गर्न समय अभावका कारण कठीन रहेको आयोगको निर्ष्कष  छ । आयोगले दिएको संख्यामा दलहरू सहमत हुन नसके पछि सबैको सहमतिमा एउटै स्थानीय तह पनि  
प्रतिक्रिया दिनुहोस्