Logo

इलाकालाई स्थानीय तह बनाउने भए आयोग किन चाहियो ?



  • कृष्णप्रसाद सापकोटा 

पूर्वअध्यक्ष जिविस महासंघ 
स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले ५६५ वटा स्थानीय तह तोक्ने तयारी गरिरहेकै बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ९२७ वटा इलाकालाई स्थानीय तह बनाउने सहमति गरेका छन् । स्थानीयस्तरबाट सहमति भएर करिब ५० जिल्लाको पुर्नसंरचना प्रस्ताव आयोगमा आइपुगेको छ । राजनीतिक सहमतिसँगै स्थानीय तहको पुर्नसंरचना प्रक्रिया नै अन्योलमा छ । संबैधानिक आयोगले काम गरिरहेका बेला दलीय सहमतिमा इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउने सहमति संविधानविपरित भएको जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । दुइ पटक काभ्रे जिविसका सभापति भईसकेका सापकोटा स्थानीय शासन र बिकेन्द्रीकरणको बिषयमा गहिरो बिश्लेषण गर्ने विज्ञका रुपमा समेत परिचित छन् । इलाकाको संरचना, त्यसको व्यवस्था र दलीय सम्झौताको औचित्यबारे स्थानीय खबरले सापकोटासँग गरेको कुराकानीको अंशः

इलाका कस्तो संरचना हो ? 
इलाका पञ्चायति व्यवस्थाको अबधारणा हो । पञ्चायतकालमा सबै जिल्लामा ९/९ वटा इलाका हुने व्यवस्था थियो । वि.सं २०४६ को राजनीतिक परिर्वतन हुनु अघिसम्म सबै जिल्लामा ९/९ वटा इलाका थिए । जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरू त्यही इलाकाबाट निर्वाचित हुन्थे । 
बहुदलीय व्यवस्था आएपछि २०४९ मा स्थानीय निर्वाचनका बेला केही फेरबदल भए । जिल्लाहरूमा न्यूनतम् ९ देखि अधिकतम् १७ वटासम्म इलाका बन्यो । जस्तो,  एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा ९ वटा इलाका, दुईवटामा ११, तीनवटा १५ र तीनभन्दा बढी जिल्लामा १७ वटा इलाका बनाइयो । 


पञ्चायतकालका जिविस कस्ता थिए र अहिले कस्तो छ ? 
पञ्चायतकालमा गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभा भनिन्थ्यो । अहिले गाउँ परिषद्, नगर परिषद् र जिल्ला परिषद्हरू छन् । त्यसबेला गाउँ र नगरसभाका सदस्यहरूले इलाका सदस्य र जिल्ला पञ्चायतका चुनिने व्यवस्था थियो । 
२०४६ को स्थानीय चुनावपछि पनि गाविस र नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधीले भोट हालेर इलाका प्रतिनिधी, जिविस सभापति र उपसभापति चुन्ने व्यवस्था थियो । जस्तो कुनै जिल्लाको १ नं. मा ५ गाविस छन् भने ती पाँचै गाविसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीले आफ्नो इलाकाको प्रतिनिधी चुन्ने व्यवस्था छ । 
जनप्रतिनिधीले भोट हालेर इलाकामा जितेका प्रतिनिधी जिविस बोर्डको सदस्य हुन्छन् । जिविस सदस्यलाई बोलीचालीको भाषामा इलाका सदस्य पनि भनिन्छ । सभापति र उपसभापतिलाई भने जिल्लाका सबै जनप्रतिनिधीले भोट हाल्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले इलाकाहरू कुन अबस्थामा छन् ? 
२०५९ असारमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधीविहीन भएसँगै इलाका निष्कृयजस्तै छ । जनप्रतिनिधी नभए पनि गाविस र नगरपालिकाको संरचना यथावत् छ । त्यहाँ सरकारले कर्मचारी पठाइरहेका छन् । इलाको संरचना जनप्रतिनिधी भएका बेला पनि थिएन । जब इलाका सदस्यहरूको समय सकियो, इलाका पनि निष्कृयजस्तै अबस्थामा छन् । 

अहिले इलाकामा आधारित कुनै पनि काम हुँदैनन् ? 
हुन त जिविसले इलाकास्तरीय गोष्ठी भनेर योजना तर्जुमाका कामहरू गर्दै आएका छन् । चौमासिक रुपमा कुन कुन इलाकामा कस्ता कामहरू भए भनेर समिक्षा पनि गर्दै आएका छन् । तर ती कामहरू गाविस, नगरपालिका र जिविसले नै गर्दै आएका छन् । इलाका कुनै जिवित संरचना होइन । 


ठूला दलहरू बीच इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउने सहमति भएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 
यो संविधानविपरित छ । यदि सरकारले नै स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्छ भने आयोग गठनको औचित्य के ? आयोग सरकारले गठन गरेको पनि होइन । संविधानले ६ महिनाभित्र १ बर्ष कार्यावधि रहेको आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार आयोग गठन भएको हो ।
सरकार र राजनीतिक दलहरूले जे पनि निर्णय गर्ने र त्यसलाई आयोगले मान्नु पर्ने भन्ने हुँदैन । यो गैरसंवैधानिक काम हो । र पञ्चायतकालीन संरचनालाई स्थानीय तह बनाउने सहमति पश्चगामी छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्