काठमाडौं/स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको तर कार्यान्वयन नभइसकेको अबस्थाले जिल्ला परिषद् गराउने वा नगर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अस्पष्टताले अन्योल देखिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७५ वटै जिविसलाई गत मंसिरमै बजेट सिलिङ पठाए पनि परिषद् गर्न निर्देशन दिएको छैन । “आयोगको प्रतिवेदनले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, “नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा अहिले गर्ने परिषद्को औचित्य हुँदैन । परिषद्का लागी कुनै निर्देशन दिएका छैनौं ।”
यदि कुनै जिविसले परिषद् गरिहालेमा त्यसप्रति पनि मन्त्रालयले कुनै टिप्पणी नगर्ने शर्माले बताए । अहिलेको स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ र त्यसको नियमावली–२०५६ अन्र्तगत सञ्चालन भइरहेको छ । स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीलाई नयाँ ऐनले प्रतिस्थापन नगरेसम्म यही अबस्थामा स्थानीय निकाय यही अबस्थामा सञ्चालन हुनेछन् ।
मन्त्रालयमा बाग्लुङलगायतका केही जिविसले जिल्ला परिषद् गर्ने कि नगर्ने भनेर अनौपचारिक रुपमा मन्त्रालयलाई सोधेको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिन सकेको छैन । स्थानीय निकायको १४ चरणको योजना प्रक्रियामा प्रत्येक बर्षको माघ १ गतेदेखि तेस्रो सातासम्ममा जिविसहरूले ९ औं चरणको इलाकास्तरीय गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जिविसहरू पनि अन्योलमा
अन्योल कतिसम्म भयो भने, काठमाडौं जिविसले योजना तर्जुमाको बार्षिक क्यालेन्डरअनुसार मंसिरमा पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी गर्न लागेको थियो । तर मन्त्रालयले स्थानीय तहको नयाँ संरचना कार्यान्वयन हुन लागेकाले रोक्न निर्देशन दियो ।
“मंसिर १२ गते मन्त्रालयले फेरी योजना तर्जुमा चालू राख्न हामीलाई पत्र लेख्यो,” काठमाडौं जिविसका आन्तरिक लेखापरीक्षक गोपाल पोखरेलले भने, “एमसीपीएम फेल हुने हुँदा हतार हतार योजना तर्जुमा ग¥यौं ।” त्यसयता मन्त्रालयले कुनै पनि औपचारिक वा अनौपचारिक निर्णय गरेको छैन । कुनै निर्णय नभए पनि काठमाडौंले फागुन ८ गते परिषद् गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया