अल्मलियो स्थानीय तहको पुनर्संरचना प्रकृया

काठमाडौं, २९ असोज 

स्थानीय तह पनर्सरचना आयोगले दशैं र तिहारमा समेत विदा नबसी काम गर्ने भनिए पनि ३ हप्तायता कुनै काम हुन सकेको छैन । यसैगरि सरकारले दशैं तिहारमा समेत स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम गर्न स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ)हरूलाई निर्देशन दिएको थियो । 

अचम्म त के भने, निर्देशन दिने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय दशैंको पुरै विदा मनाएर शुक्रबार मात्र खुल्यो । दशैंको टीकासमेत अफिसमै राख्ने योजना बनाएको आयोग पनि शुक्रबार मात्रै खुल्यो ।

५० भन्दा बढी जिल्लाबाट पुनर्संरचना प्रस्ताब आइसकेको अबस्थामा असोज ९ गते ९२७ इलाकालाई प्रमुख आधार मानेर पुनर्संरचना गर्ने दलीय सहमति भएपछि अहिलेसम्म पनि अल्मलिँदैछ । त्यसयता पुनर्संरचनाको काम ठप्प छ । 

सहमतिअनुसार ११ गते सरकारमार्फत दिइएको नयाँ कार्यशर्त (टीओआर)बाट दलहरू पछि हटेको भने पनि २० गते दिइएको अर्काे टीओआरमा घुमाउरो भाषामा इलाका नै प्रमुख आधार मान्ने भनिएको छ । 

पछिल्लो टीओआरका आधार काम गर्न आयोग तयार भए पनि इलाकाको आधिकारिक तथ्यांक अझै फेला परेको छैन ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको ग्रामिण विकास शाखासँग २०५६ सालमा तयार पारेको इलाकाको प्रारम्भिक तथ्यांक मात्रै छ । त्यस तथ्यांकमा इलाकाको जनसंख्या, क्षेत्रफल चारकिल्ला र भूगोलको प्रकृति खुलेको छैन । साथै, इलाकाको आधिकारिक नक्सा पनि फेला परेको छैन ।

आयोगका सदस्य माधव अधिकारीका अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागी बनाइएका इलाकाको कुनै पनि आधिकारिक नक्सा नभएको बताए । “इलाका प्रशासनिक इकाई होइन,” अधिकारी भन्छन्, “राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागी मात्रै बनाइएको संरचना भएकाले कुनै पनि आधिकारिक कागजी र डिजिटल नक्सा छैन ।” 

आयोगले नै इलाकालाई पहिचान गरि नक्सा बनाउनु पर्ने र सबैजसो काम सुरूबाटै थाल्नु पर्ने हुँदा कात्तिकभित्र पुर्नसंरचना प्रतिवेदन तयार हुन गाह्रो रहेको अधिकारीले बताए । 

इलाकालाई आधार मानेर पुनर्संरचना गर्ने सहमतिबाट दलहरू पछि हटेको भनिए पनि पछिल्लो टीओआरमा घुमाउरो भाषामा इलाकालाई नै प्रमुख आधार मान्नु पर्ने भनिएको छ । 

टीआरको १ नं. बुँदामा उल्लेख छ, “गाउँपालिका, नगरपालिका, बिषेश, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण गर्दा आयोगले साविकको जिल्लामा कायम रहेका इलाकालाई समेत मुख्य आधार लिने ।” आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले कुनै हालतमा इलाकालाई आधार मान्न नसकिने बताए । 

“जुन संरचनाको कुनै पनि बैधानिकता छैन, त्यसलाई कसरी आधार मन्ने ? अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत जातिलाई चाहिने संरचना इलाकामा छैन,” सिंहले भने, “अब छिट्टै बैठक बस्दैछौं । आयोगका साथीहरूले इलाकालाई आधार मान्नुहुन्छ भने पनि त्यसप्रति मेरो विमति रहने छ ।”