स्थानीय तहको नाम लामो भए नागरिकता, लाइसेन्स, रहदानीमा ठेगाना लेख्न गाह्रो हुन्छः बिज्ञ

काठमाडौं, १७ कात्तिक 

नागरिकता, लाइसेन्स, रहदानीजस्ता परिचय पत्रमा ठेगाना लेख्न गाह्रो हुने भएकाले स्थानीय तहको नाम लामो शब्दको नराख्न बिज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । 

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई बिज्ञहरूले दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दको नाम पनि नराख्न सुझाव दिएका छन् । यसैगरि दुइ वा त्योभन्दा बढी शब्दको नाम भए बीचमा अल्पबिराम (अंग्रेजीमा कमा), योजक (अंग्रेजीमा ड्यास) नराख्न सुझाव दिएका छन् । 

“राष्ट्रिय परिचय पत्रहरूमा लेख्ने ठाउँ सिमित हुने र लामो अक्षर नअट्ने हुँदा अफ्ठेरो हुन्छ । छोटकरी नामले कानुनी मान्यता पाउँदैन,” बिकेन्द्रीकरण विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “अब स्थानीय तह पुनर्संरचनासँगै नाम पनि नयाँ दिनु पर्नेछ । अहिले ख्याल गरिएन भने भविष्यमा नागरिकले दुःख पाउँछन् ।” 

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले पनि लामो शब्द र अक्षरको नाम तथा अनावश्यक चिन्हहरू नराख्न प्राविधिक तथा बिज्ञहरूले सल्लाह दिएको बताए । “यो सल्लाह सामान्यजस्तो देखिए पनि महत्वपूर्ण छ,” पौडेलले भने, “नाम राख्न पनि मापदण्ड नै बनाउनु पर्नेछ ।” 

नाम लामो हुँदाको समस्या अहिले काभ्रेबासीले भोग्दैछन् । काभ्रेको कानुनी रुपमा आधिकारिक नाम काभ्रेपलाञ्चोक हो । यो नाम राजपत्रमा समेत प्रकाशित छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे जिल्ला समितिका पूर्वसचिव मोतिराम तिमल्सिनाका अनुसार लाइसेन्स, नागरिकता, रहदानीजस्ता महत्वपूर्ण परिचय पत्रमा काभ्रे मात्रै लेख्दा समस्या आएको हो । 

“नागरिकता र रहदानीमा हातले लेख्दा अक्षर ठूलो भएर अट्दैन थियो । त्यसैले काभ्रे मात्रै लेख्ने चलन थियो, तर आधिकारिक नाम चाँही काभ्रेपलाञ्चोक हो,” तिमल्सिना भन्छन्, “काभ्रे मात्रै लेखिएको परिचय पत्र अपुरो भएको भन्दै विदेशी दुतावासलगायतका विभिन्न ठाउँबाट फर्काइएपछि धेरै काभ्रेवासीले जिल्ला प्रशासन धाइरहेका छन् ।”

गाविस र नगरपालिकाको सिफारिसमा समेत काभ्रे मात्रै लेखिएको हुँदा परिचय पत्रमा पनि काभ्रे मात्रै लेख्ने गरेको थियो । पछिल्ला २ बर्षयता भने कम्युटरबाटै लेख्ने हुँदा काभ्रेपलाञ्चोक नै लेख्ने गरेको छ । 

तर पहिला जारी भएका हस्तलिखित परिचय पत्रहरू लिएर ‘काभ्रे र काभ्रेपलाञ्चोक एउटै हो’ भन्ने बेहोराको सिफारिस लिन आउनेक्रम अझै जारी छ । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ग्रामीण विकास शाखाका अधिकृत डालबिक्रम कँडेलका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भएका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूको नाम जस्ताको तस्तै लेखे मात्रै कानुनी मान्यता पाउँछन् । अपुरो वा छोटकरी नामले कानुनी मान्यता नपाउने कँडेलले बताए । 

“महत्वपूर्ण परिचय पत्रमा पनि बोलिचालीको ठेगाना राख्ने प्रवृत्ति छ । यसले कानुनी मान्यता पाउँदैन,” कँडेलले भने, “राजपत्रमा जे लेखिएको छ, त्यही लेख्नु पर्छ । स्थानीय तहको नयाँ नाम राख्दा पनि सबैले बुझिने गरि छोटो राख्नु पर्छ ।”