जटिल बन्यो काठमाडौंको स्थानीय तह पुनर्संरचना

काठमाडौं, २२ कात्तिक 

मुलुकको राजधानी काठमाडौंको स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रक्रिया दलीय अलमल र जनसंख्याको मापदण्डका कारण जटिल बनेको छ । 

काठमाडौं जिविसले सोमबार तीन वटा ‘बिकल्पसहित’ प्रतिवेदन बुझाएको छ । वडा टुक्र्याउन र गाभ्न नपाउने मापदण्डका कारण काठमाडौं महानगरपालिकामै अन्योल देखिएको छ । 

कतिसम्म भने महानगरको १६ नं. वडा सोह्रखुट्टे क्षेत्रमा जनसंख्या ८४ हजार ४४४ छ । महानगरकै अर्को वडाका २६ नं. मा पर्ने मरुगणेश क्षेत्रको जनसंख्या ३ हजार ४८६ मात्रै छ । 

२६ नं. सहित महानगरका मा १० हजारभन्दा कम जनसंख्याकोे वडा संख्या ८ र  ६० हजार जनसंख्या भएको वडा संख्या ४ छन् । यसैगरि अन्य वडाहरूको जनसंख्या पनि १० देखि ५९ हजारसम्म छ । वडा गाभ्न वा फुटाउन नपाइने मापदण्डका कारण स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग अन्योल छन् । 

“महानगरका वडाहरूबीच जनसंख्याको सन्तुलन नभएको बारे आयोग जानकार छ, तर वडा चलाउन नपाउँदा समस्या देखिएको छ,” आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले भने, “वडा नगाभ्ने वा नफटाउने हो भने ३४ सय जनसंख्याको पनि जनप्रतिनिधी ५ जना र ८४ हजारको पनि ५ जना हुने अबस्था आउँछ ।” यसबारे अहिलेसम्म आयोगले कुनै पनि निर्णय लिन सकेको छैन । 

काठमाडौंमा दलीय विवादभन्दा पनि अलमल देखिएको छ । आयोगले काठमाडौंलाई ८ देखि ११ वटासम्म स्थानीय तहको प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको थियो । माओवादी केन्द्रले ९ वटाको प्रस्ताव गरेको छ, जुन आयोगको मापदण्ड भित्रै पर्छ । 

एमालेले एक महानगरपालिका र तीनवटा उपमहानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव ल्याएको थियो । एमालेले संख्या कम गराउनेमा जोड दिएको छ । कांग्रेसले भने अहिलेका ११ वटा नगरपालिकालाई नै यथावत् राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

२ बर्षअघि मात्रै बनेका नगरपालिकाहरूको संरचना खल्बल्याउन नहुने कांग्रेसको धारणा छ । रोचक के छ भने ११ वटै वा ९ वटा बनाए पनि केही असन्तुष्टिका बाबजुद तीन ठूला पार्टीहरू सहमत हुने देखिन्छन् । तर एकिन संख्या प्रस्ताव गर्न भने सकिरहेका छन् । 

काठमाडौंलाई आयोगले तराईको मापदण्डमा राखेर पुनर्संरचना गरिरहेको छ । जसअनुसार काठमाडौमा नगरपालिका बन्न जनसंख्या ६० चाहिन्छ । जबकि महानगरको १६ नं. वडासहित भिमसेनगोला क्षेत्रमा पर्ने ३४ नं. वडाको जनसंख्या ६६ हजार १२१ छ । 

यसैगरि ३५ नं. वडामा पर्ने कोटेश्वर क्षेत्रको ७६ हजार २९९ र बौद्ध क्षेत्रमा पर्ने ६ नं. वडाको जनसंख्या ६० हजार ३४४ छ । 

महानगरका साना वडा नगाभ्ने हो भने स्थानीय चुनावलगायतका वडागत प्रतिनिधित्वमा असन्तुलन हुने देखिन्छ । यसैगरि ठूला वडाहरू नफुटाउने हो भने पनि असन्तुलन कायम रहन्छ । 

गाविस नगरपालिका फुटाउन नमिले पनि यसखाले असन्तुलनले ठूला वडाहरूलाई छुट्टै नगरपालिका बनाउने दबाब उठ्न सक्ने देखिन्छ । यसैगरि आयोगले तोकेको पूर्वाधारलगायतका विभिन्न सुचककमा यी वडाहरू अरू नगरपालिकाभन्दा अगाडी नै छन् । 

“३४ सय र ८४ हजार जनसंख्या भएको वडाहरूको एउटै हैसियत हुन्छ भन्नु हाँस्यस्पद कुरा हो,” जिविस काठमाडौंका एक अधिकृत भन्छन्, “यस्तो विभेद सहँदैनौं भन्दै ठूला वडाहरूले छुट्टै नगरपालिकाको माग गरे भने दिने कि नदिने ?”

काठमाडौंको दक्षिणकाली र शंखरापुर नगरपालिकाको जनसंख्या मापदण्डअनुसार गाउँपालिका पनि बन्न नपुग्ने देखिएको छ । 

काठमाडौंलाई आयोगले तराईको मापदण्डमा राखेर पुनर्संरचना गरिरहेका कारण गाउँपालिका बन्न कम्तिमा ४० हजार जनसंख्या चाहिन्छ । तर शंखरापुरको जनसंख्या २५ हजार ३३८ र दक्षिणकालीको २४ हजार २९७ मात्र छ । 

यसले गर्दा नगरपालिका भइसकेका स्थानीय तहलाई गाउँपालिका बनाउने कि के गर्ने भन्नेमा आयोग अन्योल छ । काठमाडौंलाई आयोगले दिएको मापदण्ड पनि गाउँपालिका बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारे मौन छ । 

दलीय प्रतिनिधीहरू अ–आफ्नो प्रस्ताबबाहेक काठमाडौंलाई एउटै स्थानीय तह बनाउन भने सहमति जनाएका छन् । आगामी दिनहरूमा संविधान संशोधन गराएर राजधानीलाई मेट्रोसिटी बनाउने र त्यसका लागी अहिले नै एउटै तह बनाउनु पर्नेमा सबै दल सहमत छन् । 

तर आयोग भने यसबारे अन्योल छन् । काठमाडौंलाई एउटै तह बनाउँदा अधिकतम् ३५ वटा वडाले नपुग्ने र त्यो भन्दा बढी वडा तोक्न मापदण्डले नदिने हुँदा आयोगले निर्णय गर्न नसकेको हो । 

साथै ३५ भन्दा बढी वडा बनाउँदा जनप्रतिनिधीको संख्या धेरै भएर बैठकलागयतका काममा समस्या हुने आयोगको निष्र्कष छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र सदस्य माधव अधिकारी एउटै स्थानीय तह बनाउनेमा सकरात्मक छन् भने सदस्यद्वय डोरमणी पौडेल र डा. श्यमकृष्ण भुर्तेल असहमत छन् । 

एउटै संख्या बनाउँदा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदाताको संख्या कम हुने, नगरपालिका सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने र मेट्रोसिटीको ग्यारेन्टी नभएकाले भुर्तेल र पौडेल अहसमत भएका हुन् ।