- स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, २३ कात्तिक
मंगलबार साँझ साढे ६ बजेसम्ममा ४७ जिल्लाबाट ४ सय ३० वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अनुसार मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउने जिल्लाहरूमा झापा, ओखलढुङ्गा, धादिङ, रामेछाप, मोरङ, कैलाली र मकवानपुर छन् ।
आयोगका शाखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद चालिसेका अनुसार डडेल्धुरा र रोल्पाले तोकिएको अधिकतम् सीमाभन्दा १/१ वटा बढी स्थानीय तह प्रस्ताव गरेका छन् ।
आयोगले डडेल्धुरालाई ४ देखि ६ वटा र रोल्पाको प्राविधिक समितिलाई लाई ७ देखि ९ वटा स्थानीय तह तोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
कतिपय जिल्लाले भने अधिकतम् सीमाभन्दा संख्या घटाएर पनि प्रस्ताव गरिएको छ । दाङलाई आयोगले अधिकतम् १३ वटा स्थानीय तह तोक्ने सीमा दिएको थियो ।
दाङले १० वटा प्रस्ताव गरेको छ । विकल्पमा १२ वटाको पनि प्रस्ताव गरेको छ । दाङमा घोराही र तुल्सीपुरलाई उपमहानगरपालिका प्रस्ताव गरिएका कारण स्थानीय तह घटेको हो ।
यसैगरि अर्घखाँची, भक्तपूर, दोलखा र चितवनले अधिकतम् सीमाभन्दा २/२ वटा स्थानीय तह कम प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसैगरि, बाँके, रोल्पा, कास्की, इलाम, झापा र सिन्धुपाल्चोकले १/१ वटा कम प्रस्ताव गरेका छन् ।
आयोगले यस हप्ताभित्र सबै जिल्लाबाट प्रस्ताव संकलन गरिसक्ने जनाएको छ ।
आयोगले देशभर स्थानीय तहको संख्या ५ सय ७ देखि ७ सय ४४ सम्म निर्धारण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । बढी संख्या प्रस्ताव गर्नेको तुलनामा घटाउने जिल्ला धेरै भएकाले देशभर स्थानीय तहको संख्या ७२० देखि ७३० सम्म निर्धारण हुने देखिन्छ ।
 |
| मंगलबार साँझ आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित स्थानीय तहको सुची । कैफियतअन्र्तगत रहेका माइनस संख्याले अधितम् सीमाभन्दा कम तह प्रस्ताव गरेका हुन् । प्लस संख्याले बढी प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रस्तावअर्न्तगतको सुची खाली रहेका जिल्लाहरूले भने प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । स्रोतः स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग । |
प्रतिक्रिया