सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट बाँड्ने घोषणा बजेट भाषणमै सिमित

काठमाडौं, २ मंसिर 

यस बर्षभित्र बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने सरकारको घोषणा बजेट भाषणमै सिमित भएको छ । 

सबै ठाउँमा बैंकको पहुँच नभएको, बैंकको कमिसन निर्धारण नभएको जस्ता समस्याहरूले बैंकबाट भत्ता बाँड्नेसम्बन्धि काम अघि बढ्न नसकेको केन्द्रीय पञ्जिकरण

विभागका उपसचिव शालिग्राम रिजालका अनुसार यस बर्षभित्र सबै ठाउँमा बाँड्ने भनिएपनि अहिलेसम्म कुनै प्रकृया सुरू भएको छैन । 

“सबै ठाउँमा बैंकको पहुँच छैन । भएका कतिपय बैंकहरूसँग पनि भत्ता बाँड्ने क्षमता छैन,” रिजालले भने, “बजेट बक्तव्यमा यस बर्षभित्र बैंकबाट बितरण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन ।” 

विभागले बैंकबाट भत्ता बितरण गर्न प्रयास नगरिएको भने होइन, तर बैंकहरूले कमिसन धेरै मागेपछि कुनै निर्णय भएको छैन । 

बैंकर्स एसोसिएसनले खाता खोलेर कार्ड दिएवापत प्रतिलाभग्राही ३ सय २५ रुपैयाँ सेवाशुल्क दिनुपर्ने माग राखेको थियो । यसैगरि प्रतिकिस्ता १ सय रुपैयाँ दिनुपर्ने पनि माग राखेको थियो । 

“एकल महिलाले मासिक १ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । चौमासिक भुक्तानीमा ४ हजार रुपैयाँ हुन्छ । ४ हजार रुपैयाँमा १ सय रुपैयाँ कमसिन धेरै हो,” रिजालले भने, “तर हामीले पनि बैंकहरूलाई दिने कमिसन तोक्न सकेका छैनौं । जसले गर्दा बैंकहरूसँग थप छलफल हुन सकेको छैन ।”

कमिसनको दर घटाउन एसोसिएसन तयार भएकाे अवस्थामा पनि २२ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीको खाता खोल्न र मासिक भुक्तानी दिन ठूलो रकम लाग्ने देखिएपछि विभागले अहिले सम्म कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । 

“विभागले अहिले बैंकबाट भत्ता बाँड्न नयाँ रणनीति बनाइरहेको छ । रणनीतिमा सबै ठाउँमा बैंकबाट भत्ता बाँड्ने र कमिसनको दर तोक्नेछ,” रिजालले भने, “यो बैंकहरूलाई जनतासम्म पुग्ने अबसर हो । नागरिकलाई बैंकिङ कारोबारमा आकर्षित गराउने उपयुक्त मौका हो । प्रयास जारी छ ।” 

सबै ठाउँमा नसके पनि यसबर्ष केही जिल्लामा बैंकबाट भत्ता बाँड्न थालिएको छ । कास्की जिल्लामा पुरै भत्ता बैंकहरूले बाँडिरहेका छन् । 

यसैगरि पर्वतको ४ गाविसबाहेक सबैमा र स्याङ्जाको सबैजसो ठाउँमा बैंकबाटै भत्ता बाँड्न थालिएको छ । 

७० बर्ष पुगेका बृद्धबृद्धा, ६० बर्ष पुगेका कर्णाली र दलित बृद्धबृद्धा, एकल/विधवा, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अपाङ्गलगायतका २२ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दै आएको छ । 

गत बर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारले १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बितरण गरेको थियो । 

यस बर्षको बजेट बक्तव्यले सामाजिक सुरक्षाभत्ता दोब्बर पारे पछि ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ ।