१५ मंसिर २०७९, बिहिबार | Thu Dec 1 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

बाढी पिडित लाभग्राहीलाई उद्दार लगत्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता देउ



अहिले तराईका विभिन्न जिल्लामा बाढीले लाखौं नागरिक प्रभावित भएका छन् । यतिखेर उद्दार कार्य चलिरहेको छ । मृत्यु भएका र  वेपत्ता भएका नागरिकको एकिन तथ्यांक आउनै बाँकी छ । उद्दार लगत्तै राहत बितरण गर्नु पर्नेछ । रहात जुटाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू लागि परेका छन् । उद्दार लगत्तै चाँडो राहत बितरण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

सबै खाले विपदमा बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, वालवालिका, सुत्केरी, बढी प्रभावित हुन्छन् । सबै बर्गका नागरिकलाई पिडित बनाएको बाढीका कारण यी बर्गका नागरिकले बढी पीडा महशुस गर्छन्, जुन स्वभाविक हो । अहिले तत्काल बाढी पिडित सबै बर्गका नागरिकलाई रहातको तयारी हुनु पर्छ । त्यसमाथी यी बर्गका नागरिकलाई बिषेश तयारी गर्नुपर्छ ।

बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, वालवालिका, एकल महिला, सुत्केरीका लागी सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता तत्काल दिनु पर्छ । यस भत्ताले थोरै भएपनि रहात महशुस गर्न सक्ने छन् । मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले एक चौमासिकको बृद्धभत्ता ८ हजार रुपैयाँ हुन्छ । ८ हजार रुपैयाँ पाए ठूलो राहत महशुस गर्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी समस्या बाढीग्रस्त जिल्लामा देखिएको छ । सरकारले गत बर्ष सबै स्थानीय तहलाई सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एमआईएस) मा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नाम दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागले यही साउन मसान्तभित्र दर्ता नगरे भत्तावापतको रकम विनियोजन नगर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

बाढीग्रस्त सप्तरी र धनुषासहित धेरै जिल्लाका स्थानीय तहले लाभग्राहीको नाम दर्ता गराएका छैनन् । सप्तरी र धनुषामा सबै स्थानीय तहले दर्ता गराएका छैनन् । पूर्वी तराईसहित धेरै स्थानीय तहले दर्ता गराएका छन् । तर अधुरो छ । सबै लाभग्राहीको नाम दर्ता भएको छैन ।

गत बर्ष २२ लाख ५५ हजार ५४७ लाभग्राहीले भत्ता पाएका थिए । एमआईएसमा भने बुधवारसम्म १७ लाख २१ हजार २६३ लाभग्राहीको दर्ता भएको छ । यही तथ्यांकलाई बिष्लेषण गर्दा साढे ५ लाखभन्दा बढी लाभग्राही भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुने देखिन्छ । यीमध्ये अधिकांश लाभग्राही बाढीग्रस्त जिल्लाका छन् ।

अर्को अफ्ठेरो, अर्थ मन्त्रालयले पञ्जिकरण विभागलाई लाभग्राहीको बैंक खाता खोलेर मात्र भत्ता बितरण गर्न परिपत्र गरेको छ । सरकारी निकायहरू रहात, उद्दार र पुनस्थापनाको प्रक्रियामा राज्य जुट्नु पर्ने भएकाले तत्काल बैंक खाता खोल्न सम्भव छैन ।

बैंक खाता नखोलेका कारण र एमआइएसमा दर्ता नभएकै कारण भत्ता रोक्न मिल्दैन । बरु चाँडो भत्ता बितरण गर्न सरकारले तयारी थाल्नु पर्छ । एकातिर उद्दार हुँदै गर्छ, यता संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पञ्जिकरण विभागजस्ता निकायहरूले उद्दार सकिएलगत्तै भत्ता बितरण गर्ने तयारी थाल्नु पर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको बजेट विनियोजन भइसकेको छ । त्यसैले तत्काल भत्तावापतको रकम विनियोजन गर्न कुनै समस्या छैन । बैंक खाता नखोलिएको र एमआइएसमा दर्ता नभएको अवस्थामा गत आर्थिक बर्षको तथ्यांकलाई आधार मानेर भत्ता विनियोजन गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारले अघि पछि जहिले भएपनि दिनै पर्थ्याे । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अहिले नै दिए रहात महशुस हुन्थ्यो भन्ने सवाल हो । त्यत्तिले पुग्दैन, बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, वालवालिका, सुत्केरीका लागी सरकारले थप पहल गर्नुपर्छ ।

२०७२ सालमा भूकम्पमा पञ्जिकरण विभागले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (यूएनीसेफ) को सहयोगमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाको ५ बर्ष मुनीका वालवालिकालाई जनही ५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यस अनुदानले ठूलो राहत महशुस गरेका थिए । विभागले नियमित दिनै पर्ने भत्ता तत्काल दिएर मात्र पुग्दैन यस्ता थप सहयोगका लागी स्रोत जुटाउनु पर्छ । जसले गर्दा बाढीग्रस्त क्षेत्रका बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, वालवालिकाले राहत महशुस गरुन् ।

 

प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०७४, बुधबार ००:००