बाढी पिडित लाभग्राहीलाई उद्दार लगत्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता देउ

अहिले तराईका विभिन्न जिल्लामा बाढीले लाखौं नागरिक प्रभावित भएका छन् । यतिखेर उद्दार कार्य चलिरहेको छ । मृत्यु भएका र  वेपत्ता भएका नागरिकको एकिन तथ्यांक आउनै बाँकी छ । उद्दार लगत्तै राहत बितरण गर्नु पर्नेछ । रहात जुटाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू लागि परेका छन् । उद्दार लगत्तै चाँडो राहत बितरण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

सबै खाले विपदमा बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, वालवालिका, सुत्केरी, बढी प्रभावित हुन्छन् । सबै बर्गका नागरिकलाई पिडित बनाएको बाढीका कारण यी बर्गका नागरिकले बढी पीडा महशुस गर्छन्, जुन स्वभाविक हो । अहिले तत्काल बाढी पिडित सबै बर्गका नागरिकलाई रहातको तयारी हुनु पर्छ । त्यसमाथी यी बर्गका नागरिकलाई बिषेश तयारी गर्नुपर्छ ।

बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, वालवालिका, एकल महिला, सुत्केरीका लागी सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता तत्काल दिनु पर्छ । यस भत्ताले थोरै भएपनि रहात महशुस गर्न सक्ने छन् । मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले एक चौमासिकको बृद्धभत्ता ८ हजार रुपैयाँ हुन्छ । ८ हजार रुपैयाँ पाए ठूलो राहत महशुस गर्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी समस्या बाढीग्रस्त जिल्लामा देखिएको छ । सरकारले गत बर्ष सबै स्थानीय तहलाई सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एमआईएस) मा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नाम दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागले यही साउन मसान्तभित्र दर्ता नगरे भत्तावापतको रकम विनियोजन नगर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

बाढीग्रस्त सप्तरी र धनुषासहित धेरै जिल्लाका स्थानीय तहले लाभग्राहीको नाम दर्ता गराएका छैनन् । सप्तरी र धनुषामा सबै स्थानीय तहले दर्ता गराएका छैनन् । पूर्वी तराईसहित धेरै स्थानीय तहले दर्ता गराएका छन् । तर अधुरो छ । सबै लाभग्राहीको नाम दर्ता भएको छैन ।

गत बर्ष २२ लाख ५५ हजार ५४७ लाभग्राहीले भत्ता पाएका थिए । एमआईएसमा भने बुधवारसम्म १७ लाख २१ हजार २६३ लाभग्राहीको दर्ता भएको छ । यही तथ्यांकलाई बिष्लेषण गर्दा साढे ५ लाखभन्दा बढी लाभग्राही भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुने देखिन्छ । यीमध्ये अधिकांश लाभग्राही बाढीग्रस्त जिल्लाका छन् ।

अर्को अफ्ठेरो, अर्थ मन्त्रालयले पञ्जिकरण विभागलाई लाभग्राहीको बैंक खाता खोलेर मात्र भत्ता बितरण गर्न परिपत्र गरेको छ । सरकारी निकायहरू रहात, उद्दार र पुनस्थापनाको प्रक्रियामा राज्य जुट्नु पर्ने भएकाले तत्काल बैंक खाता खोल्न सम्भव छैन ।

बैंक खाता नखोलेका कारण र एमआइएसमा दर्ता नभएकै कारण भत्ता रोक्न मिल्दैन । बरु चाँडो भत्ता बितरण गर्न सरकारले तयारी थाल्नु पर्छ । एकातिर उद्दार हुँदै गर्छ, यता संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पञ्जिकरण विभागजस्ता निकायहरूले उद्दार सकिएलगत्तै भत्ता बितरण गर्ने तयारी थाल्नु पर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको बजेट विनियोजन भइसकेको छ । त्यसैले तत्काल भत्तावापतको रकम विनियोजन गर्न कुनै समस्या छैन । बैंक खाता नखोलिएको र एमआइएसमा दर्ता नभएको अवस्थामा गत आर्थिक बर्षको तथ्यांकलाई आधार मानेर भत्ता विनियोजन गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारले अघि पछि जहिले भएपनि दिनै पर्थ्याे । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अहिले नै दिए रहात महशुस हुन्थ्यो भन्ने सवाल हो । त्यत्तिले पुग्दैन, बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, वालवालिका, सुत्केरीका लागी सरकारले थप पहल गर्नुपर्छ ।

२०७२ सालमा भूकम्पमा पञ्जिकरण विभागले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (यूएनीसेफ) को सहयोगमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाको ५ बर्ष मुनीका वालवालिकालाई जनही ५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यस अनुदानले ठूलो राहत महशुस गरेका थिए । विभागले नियमित दिनै पर्ने भत्ता तत्काल दिएर मात्र पुग्दैन यस्ता थप सहयोगका लागी स्रोत जुटाउनु पर्छ । जसले गर्दा बाढीग्रस्त क्षेत्रका बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, वालवालिकाले राहत महशुस गरुन् ।