कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिकाको बजेटः जनतालाई थाह नभएको कि फालाफाल भएको हो ?

विकास निर्माणका लागी बजेट नपुगेर स्थानीय निकायमा वडा–वडा वा टोल–टोलका बासिन्दाबीच झगडा हुने गरेको त प्रशस्त देखेका छौं । 

तर काठमाडौंको कागेश्वरी–मनोहरा यस्तो नगरपालिका हो, जहाँ विकास निर्माणका लागी बजेट विनियोजन गर्दा पनि कसैले वास्तै गर्दैनन् र बर्षेनी करोडौं रुपैयाँ फ्रिज हुन्छ । 

कतिसम्म भने, कागेश्वरी–मनोहरालाई गत बर्ष काठमाडौं जिविसबाट ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । 

नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गर्न नागरिक वडामञ्च र राजनीतिक दलहरूमार्फत आह्वान ग¥यो । तर स्थानीयबासीले खासै वास्ता गरेनन् । गत बर्ष डेढ करोड रुपैयाँ जत्ति फ्रिज भयो । 

यस बर्ष पनि जिविसले कागेश्वरी–मनोहराका लागी २५ वटा आयोजना बनाउन ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

नगरपालिकाले कात्तिक मसान्तभित्र उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्न सुचना प्रकाशित गरेको थियो । तर अहिलेसम्म एक वटा पनि उपभोक्ता समिति गठन भएको छैन । 

बजेट फालाफाल भएर कसैले वास्ता नगरेको हो ? भन्ने जिज्ञाशामा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम अधिकारी भन्छन्, “खै ! बजेट पुगेको भनौं भने, यत्रो भद्रगोल छ । सडक, नाली, पूलको हालत कति बिजोग छ, देखेकै छौं । तर बजेट लगेर बनाउ भन्दा कसैले वास्ता गर्दैनन् ।” 

जिविसको मात्रै होइन, भौतिक तथा योजना, पुरातत्व पर्यटनजस्ता, बिषयगत मन्त्रालय र विभागबाट विनियोजन भएका बजेटहरू पनि उपभोक्ता समिति नबन्दा फ्रिज भइरहेको छ । 

“यो बर्ष पनि गत कात्तिक मसान्तभित्रै उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्नु पर्ने थियो, नगरपालिकाले जति प्रयास गरे पनि गठन हुन सकेको छैन,” अधिकारीले भने, “अरू ठाउँमा बजेट थोरै भएर मारामार हुन्छ । यहाँ चाँही कसैले वास्ता नगरेर बजेट फ्रिज हुन्छ ।”

माटो पुर्ने, जमिन सम्याउनेजस्ता कामका लागी मात्रै उपभोक्ता समिति बन्ने गरेको, सडक, पूल, नाली, ग्याविन वाल, भवनलगायतका संरचना बनाउन भने कसैले वास्ता गर्दैनन् । 

सडक र नाली बनाउँदा मिचेको जग्गामा छिमकीसँग झगडा पर्ने हुँदा काम गर्न नखोजेको स्थानीयबासी ध्रुबप्रसाद सिंखडा बताउँछन् । 

“मसानघाटमा लास जलाउने ट्रस्ट बनाउन मैले ४१ हजार रुपैयाँ चन्दा उठाएँ, नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ दिन्छु भनेका थिए,” सिंखडाले आफ्नो अनुभव सुनाए, “तर छिमेकीको बिरोधले काम रोकियो । सार्वजनिक विकासका लागी सबैले अपनत्व लिनु पर्दोरहेछ, हाम्रो नगरपालिकामा यसैको कमी छ ।” 

योजना सम्झौता हुन नसक्दा नगरपालिका मात्रै होइन, जिविस काठमाडौंसमेत हैरानीमा छ । 

आफ्नै घरआँगनको विकास निर्माणप्रति नागरिक किन उदासीन भए ? भन्ने जिज्ञाशामा काठमाडौं जिविसका आन्तरिक लेखापरीक्षक गोपाल पोखरेल भन्छन्, “हामीले बिस्तृत अध्ययन त गरेका छैनौं । तर बजेट निकासा, खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो छ । लागत सहभागिता जुटाउने परिपाटी हराउँदै गएको छ । बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया भने पुरानै छ ।” 

पेस्की दिने नमिल्ने व्यवस्थाले पनि समस्या ल्याएको पोखरेलको निर्ष्कष छ । यसैगरि न्यून बजेट विनियोजनले पनि काम गर्न सकेको छैन । 

“पेस्की पाइँदैन । व्यक्तिले आफ्नो खल्तिको पैसा झिकेर काम सुरू गर्दैनन् । पहिलेजस्तो लागत सहभागिता जुटाउने उत्साह छैन,” पोखरेल भन्छन्, “२० लाख रुपैयाँ लागतको आयोजनामा ५ लाख रुपैयाँ बजेट हुन्छ । यस्ता समस्या धेरै छन् ।” 

साना आयोजना उपभोक्ता समितिले नबनाए ठेक्काबाट पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा नभएको पोखरेल बताउँछन् । जिविसले भने उपभोक्ता समिति गठन भए सक्दो सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

गठन भएका एउटा उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू मध्ये ३ जनालाई बजेट निकासा तथा खर्च प्रक्रिया, बील भरपाई व्यवस्थित गर्नेजस्ता तालिम नै दिने प्याकेज ल्याएको छ ।