पुरानो संरचनामा स्थानीय चुनाव भए जनप्रतिनिधी रहने, उसले शासन गर्ने इकाई नरहने !

पुरानै संरचनामा स्थानीय चुनाव भए जनप्रतिनिधी रहने तर उसले शासन गर्ने स्थानीय निकाय नरहने अनौठो अबस्था देखिनेछ । 

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिने वित्तिकै अहिलेका स्थानीय निकाय रहने छैनन् । संविधानतः आयोगले सिफारिस गरेका स्थानीय तह खडा हुनेछन् । 

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि पुराना स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधी के हुन्छ भन्नेबारे संविधान मौन छ । आगामी चैत/बैशाखमा पुरानै संरचनामा चुनाव गराउने चर्चा चलिरहँदा आयोगले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । 

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको अबस्थामा र पुरानै संरचनामा चुनाव  गर्न संविधान संशोधन गर्नु पर्ने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । 

“प्रतिवेदन नबुझाएको भए संक्रमणकालिन व्यवस्थाअन्र्तगत पुरानै संरचनामा चुनाव गर्न सकिन्थ्यो,” पौडेलले भने, “नयाँ प्रतिवेदन आएको अबस्थामा पुरानै संरचनामा चुनाव गर्ने हो भने संविधान संशोधन नगरि सम्भव छैन ।”

गत मंसिरमा चुनाव गरेको भए संविधानले व्यवस्था गरेको संक्रमणकालीन चुनाव गरेको भए समस्या नदेखिने उनी बताउँछन् । किनकी अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । “फागुनयता चुनाव हुन सक्दैन । तर हामीले प्रतिवेदन केही दिनभित्रै दिईसक्छौं,” पौडेल भन्छन्, “नयाँ प्रतिवेदन आइसके पछि संक्रमण रहन्छ भन्ने लाग्दैन ।”  

चुनावै नगरि २ बर्ष सकिने र आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि पुरानै संरचनामा चुनाव गर्नु व्यवाहरिक पनि नभएको उनको गुनासो छ । 

संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्र्तगत संविधान जारी भएको २ बर्षभित्र पुरानै संरचनामा स्थानीय चुनाव गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधान जारी भएर स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको प्रतिवेदन नआएको अबधिलाई लक्षित गरि यो व्यवस्था गरिएको थियो । 

“संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने १ बर्षभित्र आयोगले प्रतिवेदन दिने गर्दा डेढ बर्ष सकिन्थ्यो,” पौडेल भन्छन्, “बाँकी ६ महिनामा संक्रमणकालिन बन्दोबस्त गर्नुपथ्र्यो । यही अबधिलाई संक्रमणकालीन चुनाव भनिएको हो । तर अहिले यो संक्रमणकाल चुनाव नगरि सकिने भयो ।”  

संविधानको धारा ३०३ को उपधारा १ मा पुरानो संरचनामा स्थानीय चुनाव गराउने व्यवस्था छ । यही धारालाई टेकेर एक अधिवक्ता भन्छन्, “आयोगले प्रतिवेदन दिए पनि अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागी पुराना संरचना र जनप्रतिनिधि यथावत् रहन सक्छन् ।” 

संविधानले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै पुराना संरचना भंग हुने भनिए पनि सम्भव नहुने उनको दाबी छ । 

“झट्ट हेर्दा पुनर्संरचना प्रतिवेदन दिनेवित्तिकै पुराना संरचना निष्कृय हुने देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर निर्धारण गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु फरक बिषय हुन् । कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने सरकारले बिषेश व्यवस्था गरेर भए पनि निष्कृय हुन दिँदैन ।”