जिम्मेवारी धेरै र स्रोत साधन कम दिएर स्थानीय शासन चल्न सक्दैन, जिम्मेवारी र स्रोतको अनुपात बराबर चाहिन्छ

विद्वान रोनाल्ड वार्टले भनेका छन्, “संघीयता भनेको स्वशासन र सहशासनको मिश्रित रुप हो ।” 

सहशासनलाई ध्यान दिइएन भने संघीयता असफल हुन्छ । संघीयतलाई मुर्त रुप दिन कहाँ–कहाँ झगडा हुन सक्छन् ? कहाँ–कहाँ समस्या आउन सक्छन् ? भनेर ख्याल गरिनु पर्छ । जहाँ झगडा आउँछ, ती ठाउँहरूमा संघ, प्रान्त र स्थानीय सरकार बसेर मिलाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । 

यी तीन सरकारबीच छलफल गरेर समस्या सुल्झाउने वातावरण भएन भने बिषय अदालती प्रक्रियामा जान्छ । अदालती प्रक्रिया ढीला हुन्छ । ढीलाईले द्वन्द्वलाई थप मलजल गर्छ । हरेक समस्याको हल अदालतबाट खोज्न थालियो भने त्यसले मुलुकलाई बर्बादीको दिशामा उन्मुख गराउँछ । 

संघ, प्रान्त र स्थानीय तह बसेर समस्याको हल गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसैले संघीयतामा सहशासन अपरिर्हाय छ भनिएको हो । अब स्थानीय शासन ऐनको मस्यौदाको बिषयमा प्रवेश गरौं ! संविधान संशोधन गर्दा वा कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारको सहमति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहका संघ महासंघले पनि गर्छन् भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय संघीयतामा गएको मुलुक दक्षिण अफ्रिकाको संविधानको धारा–१५४ मा यही व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा दक्षिण अफ्रिकाको संघीयता मजबुद हुँदै गएको छ ।

बहुतहको सरकार भए पछि अन्तरसरकार परिषद् गठन गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानमा  विवाद समाधान प्रदेश संसदले गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहबीचको झगडा त प्रान्तीय संसदले मिलाउला !  प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद भए चाँही के गर्ने ? 

यस्तो अबस्थामा प्रान्तीय संसदले प्रान्तकै पक्षमा निर्णय गर्नेछ, यसमा कुनै शंका छैन । त्यसैले संघ, प्रान्त र स्थानीय सरकार एक ठाउँमा बसेर समस्याको हल गर्नु पर्छ भन्नुको तात्पर्य यही हो । 

प्रान्त–प्रान्त वा स्थानीय–स्थानीयबीच झगडा भए मात्रै प्रान्तीय संसदको निर्णय न्यायोचित हुन सक्छ । तर संघ र प्रान्त, प्रान्त र स्थानीय तह वा संघ र स्थानीय तहबीच झगडा भए यी तीन वटै तहका प्रतिनिधी एक ठाउँमा बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । नभए निर्णय विभेदपुर्ण हुनेमा शंका छैन । यही कारण अन्तरसरकार परिषद्को व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

अन्तरसरकार परिषद्को जस्तै चरित्र भएको निकाय अहिलेको एकात्मक व्यवस्थामा पनि छ । प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने बिकेन्द्रिकरण कार्यान्वयन तथा  अनुगमन समिति (डीआईएमसी) अहिले पनि छ । स्थानीय निकायमा के–के समस्या आईपर्छ, त्यसको समाधान गर्ने काम डीआइएमसीले गर्दै आएको छ । 

एकात्मक व्यवस्थामा त यस्तो व्यवस्था छ भने अब बन्ने संघीय संरचनामा यो अति आवश्यक छ । अब बन्ने प्रान्तीय कानुनमा अन्तरसरकार परिषद्को व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

वित्तीय आयोगबारे संसारमा संविधानमा दुई वटा अभ्यास प्रचलित छन् । एउटा ब्राजिल र जर्मनीमा प्रत्येक तहका सरकारलाई कति प्रतिशत बजेट दिने ? भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ । ब्राजिलको संविधानमा ‘कूल राष्ट्रिय आयको २३.६ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा विनियोजन हुन्छ ।’ भनेर लेखिएको छ । 

त्यसैगरि राजश्व बाँडफाँटको कुरा गर्दा प्रदेश सरकारले उठाउने भ्याट र सवारी साधन करबाट स्थानीय तहले २० देखि ५० प्रतिशतसम्म पाउने व्यवस्था पनि संविधानमै लेखिएको छ । अर्को अभ्यास दक्षिण अफ्रिाकामा छ । 

त्यहाँ हाम्रो जस्तै संविधानमा प्रष्ट लेखिएन, बाँडफाँटको जिम्मा आयोगलाई दिइयो । तर आयोगमा स्थानीय तहका संघ महासंघका दुईजना प्रतिनिधी रहने कुरा संविधानमै लेखियो । 

हाम्रो संविधानमा वित्तीय आयोगको व्यवस्था त गरियो संघ÷महासंघको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएन । बजेटको प्रतिशत पनि किटान गरिएन । 

एकात्मक व्यवस्था भएको युरोपेली मुलुकहरूका कुरा छोडौं ! एसियाली मुलुक फिलिपिन्समा राष्ट्रिय राजश्वको ४० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था किटानीसाथ ऐनमा लेखिएको छ । यी अभ्यासहरूलाई हेर्दा कि संविधान र ऐनले किटान गर्नुपर्ने रहेछ, कि प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने रहेछ भन्ने देखाउँछ । 

अर्को, ‘केन्द्रले राजश्व संकलन गर्दा, बाँडफाँट गर्दा र वित्तको नीतिगत निर्णय गर्दा वित्तीय आयोगसँग परामर्श लिनु पर्ने’ भन्ने व्यवस्था ऐनमा राखिनु पर्छ । त्यसो नगरिए स्थानीय तहलाई अनुदान दिँदाचाँही सुत्र बनाउने, केन्द्रीय सरकारले चाँही मनपरि खर्च गर्ने अहिलेको प्रवृत्ति अझ झ्याङ्गिँदै जान्छ । यस्तो विभेदकारी व्यवस्था अन्त्य नगरि सहशासन सम्भव छैन । 

दक्षिण अफ्रिकाको संविधान हे¥यौं भने, स्थानीय तहका संघ÷महासंघले प्रत्येक तहका सरकार र संसदहरूसँग निरन्तर संवाद गर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । हाम्रो संविधानमा यो बिषय चुक्यो, तर संघीय कानुनमा राख्न समय छ । यसलाई संघीय कानुनमा राख्नु पर्छ । 

केन्द्र र प्रान्तको क्षेत्राधिकार वा प्राथमिकतामा नपर्ने आर्थिक वा प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय तह आफैंले कानुन बनाएर उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

मस्यौदामा स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारको कुराहरू राम्ररी राखिए पनि कतिपय बिषय अस्पष्ट छन् । जस्तो कि महिला हिंसा, वालश्रम निरुत्साहित गर्ने काम गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्ने भनिएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।

तर महिला हिंसा गर्नेलाई, वालश्रम गराउनेलाई कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनेबारे मस्यौदा मौन छ । अहिले नै पनि दिनदिनै महिलाहरू बोक्सीका निहुँमा मारिराखेका छन्, वालवालिकाहरू बेचिराखेका छन् । यस्तो अबस्थामा स्थानीय तहलाई कारवाहीको अधिकार नदिई कसरी अपराध निरुत्साहित गर्न सक्छ ? 

मस्यौदामा विद्यालयको कुरा गरिएको छ, तर शिक्षकको कुरा गरिएको छैन । शिक्षकको योग्यता परीक्षण गर्ने जिम्मा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई दिँदा हुन्छ । बृद्धि विकास गर्ने, कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिनु पर्छ, जुन संघीय ऐनमा आउनु पर्छ । 

संविधानले माध्यामिकसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर ऐनमा शिक्षक परिचालनको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिने हो भने संविधानको मर्म पुरा हुँदैन । अहिले मुलुकभर ३३÷३४ हजार जत्ति स्कुल छन् । 

अधिकांश विद्यालय सर्बजनिक जग्गामा बनेका छन्, आफ्नो जग्गामा बनेका छैनन् । हुन त ऐनको मस्यौदामा जग्गा प्राप्तिको बिषय पनि उल्लेख छ, यो राम्रो कुरा हो । तर जग्गा प्राप्ति भनेको मुआब्जा दिएर लिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ जस्तो लाग्छ । 

तर सरकारी जग्गामा बनेका विद्यालय, हेल्थपोष्ट, सार्वजनिक पार्क, खुल्ला क्षेत्रलगायतका सार्वजनिक संरचनाहरू स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बिषय ऐनमा आउन पर्छ । यसले स्थानीय तहको व्यवहारिक अफ्ठेराहरू समाधान हुन सक्छन् । 

नयाँ निर्माण गर्ने कुरामा कुन–कुन बनाउने हो स्पष्ट भन्न प¥यो । इतिहासदेखि बनेर बसेका र चलिआएका संरचना चाँही स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

मस्यौदामा अब बिषयगत कार्यालयका कामको जिम्मेवारीहरू स्थानीय तहले पाउने भनिएको छ । 

तर बिषयगत कार्यालयहरूका सम्पति र दायित्व हस्तान्तरण हुने कुराचाँही मस्यौदामा कतै भेटिँन । यो व्यवस्था गरियो भने एउटा गाविसभित्र कृषी, पशु, हुलाकजस्ता कार्यालयहरू छन् । ती दायित्व र सम्पतिहरू हस्तान्तरण हुने हो भने स्थानीय तहको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन सहज हुन्थ्यो । 

स्थानीय सरकारको सभामा कतिवटा समिति बनाउने भन्नेचाँही स्पष्ट राखिएको रहेछ तर कार्यकारिणीमा चाँही कतिवटा शाखा राख्ने भन्नेचाँही रखिएको छैन । हुन त स्थानीय सरकार आफैंले पनि गर्न सक्छन् । 

तर प्रारम्भमा देशभरका स्थानीय तहको एकैचोटी सँस्थागत सुदृढीकरण गर्न यो संघीय कानुनमा आउन लागेजस्तो लाग्छ । मेरो व्यक्तिगत धारणाचाँही समितिजस्तै शाखाहरू पनि तोके ठीकै हुन्थ्यो । 

मैले अघि पनि भनें ब्राजिलमा ‘डिसेम्बर १० तारिखभित्र केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई २६.५ प्रतिशत बजेट दिने’ भन्ने बुँदा संविधानमै उल्लेख रहेछ । तर हाम्रो सरकारले चाँही स्थानीय निकायलाई दिने भन्छ, दिँदै नदिई उम्किने अनगिन्ति उदाहरण छन् । 

अब प्रदेशले लाइसेन्सबाट उठाउने करको ५० प्रतिशत र भ्याट, यातायात, सञ्चारबाट आएको २५ प्रतिशत पनि कुनै निश्चित मितिमा दिने भन्ने व्यवस्था ऐनमा लेख्नु पर्छ । 

रोयल्टी र राजश्व बाँडफाँटको बिषयमा कुरा गर्दा विद्युत रोयल्टीको ५० प्रतिशत स्थानीय निकायले अहिले पनि पाइरहेका छन् । अहिले त्यसलाई घटाएर ३० प्रतिशत बनाएछ, यो बेठीक भयो । 

प्रदेशले केन्द्रले उपभोग गरिरहेको अधिकार लिने हो, स्थानीय तहले उपभोग गरिरहेको अधिकार त लिने होइन नि ! जिम्मेवारी चाँही हिजोको भन्दा कयौं गुणा बढाउने, राजश्वका अधिकारचाँही कटौति गर्ने ! यो तरिका ठीक भएन । जिम्मेवारी थप्दै गर्दा राजश्वका अधिकार बढाउँदै लैजानु  पर्थ्यो । 

त्यस्तै जिविसहरूले दहत्तर–बहत्तरको बिक्रिबाट शतप्रतिशत लिन्थे, अहिले ८० प्रतिशतमा झारेछ । जटिबुटीमा पनि शत प्रतिशत उठाउन पाउँथे, अहिले २५ प्रतिशत मात्रै उठाउन पाउने भएछ । 

गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवामा शत प्रतिशत उठाउँथे, अहिले ५० प्रतिशत मात्रै उठाउन पाउने भएछ । खानीबाट ५० प्रतिशत रोयल्टी पाउँथे, अहिले ५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै पाउने भएछ । पर्यटन प्रवेश शुल्क र पदयात्राको ४० प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय निकायले पाउँदै आएकोमा अब ३० प्रतिशत मात्रै पाउने भएछ । 

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क लिने भनिएको छ, तर रजिष्ट्रेसन गर्ने अधिकार मस्यौदामा राखिएको छैन । रजिष्ट्रेसन गर्ने अधिकार पाए पछि न उठाउने हो । मस्यौदामा नापी र भू–संरक्षणका कुरा पनि छुटेको छ । 

जिम्मेवारी चाँही संविधानले तोकेरै बढी दिने, स्रोतचाँही घटाउँदा त्यसले कार्यान्वयनमा असर पुग्छ । किनकी जति जिम्मेवारी बढी भयो, कार्यान्वयन गर्न त्यत्ति बढी स्रोत चाहिन्छ । यो चाँही हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न पठाएजस्तो भयो । यो सच्याउनु पर्छ । 

मस्यौदामा निर्वाचन क्षेत्र नखल्बलिने गरि गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाना हेरफेर गर्न सकिने भनिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको भूगोलबीच गोरु बेचेको साइनो छैन । निर्वाचन क्षेत्र एउटा हुन सक्छ, स्थानीय तहको संरचना अर्को हुन सक्छ । 

यो अभ्यास अहिले पनि छ । काठमाडौं महानगरपालिकामै हेरौं न ! मलाई एकिन संख्या त थाह भएन, तर महानगरपालिकाभित्र कयौं निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् । त्यसले महानगरलाई के फरक पारेको छ र ? महानगरले यहाँका सांसदहरूलाई के फरक पारेको छ र ? 

निर्वाचन क्षेत्र त कति हुन्छन् कति ! संघको मात्रै होइन, प्रदेशको पनि हुन्छ । प्रदेशको आफ्नै चरित्रको हुने होला ! संघको आफ्नै । अनि कुनचाँही निर्वाचन क्षेत्रजस्तो स्थानीय तह बनाउने ? यो बेकारको कुरा हो । 

त्यस्तै स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र वन संरक्षण, बृक्षारोपणको कामहरू छन् । तर त्यसको दिगो व्यवस्थापनको कुरा छैन । संरक्षण गर्ने, पाल्ने, पोस्ने तर उपयोग गर्न नपाउने हो भने कसले दुःख गर्छ ? 

हामी मलेसियाबाट काठ किनेर ल्याउँछौं, काठको सट्टा आल्मुनियम प्रयोग गर्छौं, तर हामीले नै हुर्काएको काठ धोत्रो पसिरहेको हुन्छ । त्यसैले वन पैदावारको संरक्षणमात्रै होइन, दिगो उपयोग गर्ने नीति बनाउनु पर्छ । 

त्यस्तै मस्यौदामा कृषीबालीको पनि केही कुरा गरेको छ  । यसमा बिषदी नियन्त्रणको कुरा छुटेको छ । सरकारको कुनै मन्त्रालय वा विभागले गाउँ–गाउँ गएर बिषादी नियन्त्रण गर्न सक्दैन । कसैले नियन्त्रण गर्न सक्छ भने त्यो स्थानीय तह नै हो । 

म फेरी भन्न चहान्छु संविधानले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी धेरै दियो, यो खुशीको कुरा हो । जिम्मेवारी दिएपछि आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक अधिकार पनि त्यही अनुपातमा दिइनु पर्छ । जिम्मेवारी धेरै र स्रोत साधन कम दिएर स्थानीय शासन चल्न सक्दैन । जिम्मेवारी र स्रोतको अनुपात बराबर हुनु पर्छ । 

जिम्मेवारी बढी र अधिकार कम भयो भने स्थानीय तहले मात्रै होइन जो कोहीले काम गर्न सक्दैन । अहिले ऐनको मस्यौदामाथी छलफल भइरहेको छ । यसबारे अहिले नै सचेत हुनु पर्छ । नभए परिपक्व ऐन जारी हुँदैन । 

अहिले गल्ति भए यसले दशकौंसम्म नेपालको स्थानीय शासनलाई नकरात्मक प्रभाव पारिरहन्छ ।