Logo

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन लागु होला ?



  • रञ्जित तामाङ 

काठमाडौं, ३ पुस 
मुलुकको राजनीतिक गतिरोध पेचिलो हुँदै गर्दा स्थानीय तहको पुनर्संरचना के होला भन्ने चासो बढ्दै गएको छ । यहि राजनीतिक गतिरोधका कारण स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ । 
सरकारसँग बार्ता गर्ने क्रममा मधेश केन्द्रित असन्तुष्ट दलहरूले आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् । जसका कारण आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा सरकार पुगेको छ । 
दोधारमा कसरी पनि प¥यो भने, चैतमा स्थानीय चुनाव गर्न मंसिर मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई दबाब दिएको थियो । चाँडो प्रतिवेदन बुझाउन दबाब दिएको सरकारले ग्रहण नगर्ने हो भने नैतिक संकट आउँछ । 
सरकार आयोगप्रति अनुदारभन्दा पनि असन्तुष्ट दलहरूलाई मिलाउने ध्याउन्नमा प्रतिवेदन तत्काल नलिने हो कि भन्ने आशंका बढ्नु अस्वभाविक होइन । सरकारले मंसिर मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिइसक्न अनुरोध गरे पनि आयोग भरखर काम सक्ने तरखरमा छ । 
मंसिर १५ गतेभित्र जसरी पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकिन्छ भन्ने आत्माविश्वास आयोगसँग छ । अहिले प्रतिवेदन प्रमाणीकरण गर्नेक्रममा जिल्ला–जिल्लाका प्रतिवेदनमा आयोगका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । 
हस्ताक्षर गरिरहे पनि आयोगका पदाधिकारीहरूसँग ‘सरकारले प्रतिवेदन नबझ्ने हो कि !’ भन्ने आशंका छ । यद्यपि यो आशंकालाई उनीहरू खुलेर व्यक्त गर्न सकेका छैनन् । 
पदाधिकारीहरू भन्छन्, “सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण गर्छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ ।” आफ्नै कारण प्रतिवेदन थन्किने अबस्था नआओस् भन्नेमा आयोग सचेत देखिन्छ । 

सरकारले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण नगरे के हुन्छ ? 
सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण नगरे के हुन्छ भन्ने जिज्ञाशामा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “सरकारले नै प्रतिवेदन चाँडो बुझाउन आग्रह गरेका कारण ग्रहण गर्दैन कि भन्ने प्रश्नै छैन ।” 
नलिए के गर्ने ? भन्नेबारे चाँही आयोग र सरोकारवाला विच पनि चर्चा नचलेको भने होइन । तर अन्तिम समयमा बोलेर माहोल बिगार्ने ‘मूड’मा आयोग छैन । 
सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण गरेन भने केही आयोगसँग केही बिकल्प छन् । 
पहिलो, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने । 
दोस्रो, अदालत जाने । 
पहिलो बिकल्प कसरी आयो भने, स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे पनि सरकारकै प्रतिनिधी हुन् । मन्त्रीलाई बुझाउनु र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुमा खासै भिन्नता छैन । 
उसो त मन्त्री पाण्डे पुर्नसंरचना प्रक्रियाप्रति सकरात्मक छन् । पुरानै संरचनामा स्थानीय चुनाव गर्न नहुने माओवादी केन्द्रको धारणाले पनि हुन सक्ला ! मन्त्री पाण्डे नयाँ संरचनामा स्थानीय चुनाव गर्ने पक्षमा छन् । 
त्यसैले चैतमा हुने चुनावका लागी मंसिरभित्रै पुनर्संरचनाको काम सक्न दबाब दिनेमा मन्त्री पाण्डे अग्रपंक्तिमा थिए । र अहिले पनि जतिसक्दो चाँडो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेमा उनी दृढ छन् । 
आयोगका एक सदस्य भन्छन्, “मन्त्रीज्यू एकदम सकरात्मक हुनुहुन्छ । बरु काम चाँडो सक्नु प¥यो भन्ने छ ।”
आयोगको सफलता र असफलताको जस/अपजस मन्त्रालयले पनि पाउने हुँदा आयोगप्रति मन्त्री पाण्डे सकरात्मक छन् । त्यसैले केही सीप नचले आयोगले मन्त्री पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाउन सक्छन् । 
संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्र्तगत अहिलेका स्थानीय निकायलाई केही समय राख्न नसक्ने होइन । तर प्रतिवेदन बुझाइसकेको सर्न्दभमा अहिलेका स्थानीय निकायलाई याथवात् राख्न वा अन्य व्यवस्था गर्न असम्भव छ । 
दोस्रो विकल्पमा, अदालत जानेबारे भने आयोगमा खासै चर्चा भएको छैन । सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण नगरेको अबस्थामा के कस्ता संबैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर अदालत गुहार्ने भन्नेबारे आयोगले तयारी गरेको छैन ।  


आयोगभित्रको रमिता ! 
बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ कि, आयोगका सदस्यहरूको एउटै बोली छ, कुनै विमति छैन । हुन पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको सिफारिसमा आएका पदाधिकारीहरूबीच मत बाझिएको पनि कहिल्यै देखिँदैन । 
तर आयोगमा ‘कुटेजस्तो र रोएजस्तो’ पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ । अहिले प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका क्रममा ७५ वटै जिल्लाको प्रतिवेदनको सबै पानामा सबै पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरिहेका छन् । यही बेला आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखे । 
सिंहले नोट अफ डिसेन्ट सबै जिल्लाको प्रतिवेदनमा लेख्न खोजे, तर आयोगका अन्य पदाधिकारीले माननेन् । नोट अफ डिसेन्ट स्वीकार्य भए पनि ७५ वटै प्रतिवेदनमा लेख्न नहुनेमा आयोगका अध्यक्षसहितका अरू पदाधिकारीको अडान थियो । 
सबै प्रतिवेदनमा लेख्न पाउनु पर्छ भन्दै अडान राखेका सिंहले पुस १ र २ गते कुनै पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नै गरेनन् । सहमतिका आधारमा आइतबार (३ गते) देखि हस्ताक्षर गर्न थालेका छन् । 
सबै जिल्लाको प्रतिवेदनमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सहमति भएको सिंहको बुझाई छ । आयोग स्रोतअनुसार भने सिंहले हस्ताक्षर गरे पनि नोट अफ डिसेन्ट कहाँ लेख्ने टुङ्गो भएको छैन । 
यसअघि पनि सिंहले आयोगको रबैयाप्रति बारम्बार असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 
सिंहले केही दिनअघि मात्रै पनि २ नं. प्रदेशको संयोजकबाट राजिनामा दिएका थिए । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्