नगरपालिकाहरूलाई बार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक, तर लगानी ३० अर्ब मात्रै

नगरपालिकाहरूलाई १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक भए पनि ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै लगानी भइरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । 

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिराम सिंह महतले नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार विकासमा लगानीको नाजुक रहेको बताएका छन् । 

कोषले आयोजना गरेको नगरपालिकाहरूको वित्त व्यवस्थापन गोष्ठीमा महतले केन्द्रीय अनुदान, आन्तरिक आय र ऋण परिचालन भए पनि आवश्यक बजेटको एक तिहाई पनि लगानी हुन नसकेको बताएका छन् । 

“पछिल्ला बर्षहरूमा सहरीकरण तीब्र हुँदैछ, तर लगानी अति न्यून छ । न्यून लगानीले व्यवस्थित सहरीकरण सम्भव छैन,” सिंहले भने, “सबैभन्दा बढी लगानी व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणका लागी चाहिन्छ ।” 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले समग्र स्थानीय तहमा वित्तीय परिचालन नै न्यून भएको बताए । 

“कूल राष्ट्रिय खर्चमध्ये ८ प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्दै आएका छन्,” अधिकारीले भने, “कूल आयको २ प्रतिशत मात्र स्थानीय निकायले पाउँदै आएका छन् । २ प्रतिशत पाउनेमा नगरपालिका मात्रै छैनन्, गाविस र जिविस पनि छन् ।”

देशभरका नगरपालिकालाई बार्षिक १ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले पनि नपुग्ने अधिकारीले बताए । तर बढी लगानी चाहिए पनि जनप्रतिनिधी नभएकाले खर्च गर्ने क्षमता कम भएको अधिकारीको निर्ष्कष छ । 

दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा रहेका कारण पनि विभिन्न कार्यविधि, निर्देशनहरू दिनु परेको अधिकारीले बताए । 

“नगर विकास कोषसँग ८/९ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य बजेट छ भनिएको छ । लगानीको सिद्धान्तअनुसार १ लाख रुपैयाँले ५ लाख रुपैयाँको काम सुरू गर्न सकिन्छ । कोषको यो रकमले ५ गुणाभन्दा बढी लागतका आयोजनामा लगानी गर्न सक्छ,” अधिकारीले भने, “कोषबाट ४०/४५ अर्बको काम गर्न सकिन्थ्यो, तर स्थानीय निकायको कार्यक्षमता कमजोर भएका कारण हामीले आँट्न सकिरहेका छैनौं ।”

अब बन्ने स्थानीय तहहरूले ऋण लिन पनि सक्ने व्यवस्था भएकाले हैसियतअनुसार ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने पनि अधिकारीले बताए । 

विगतको अनुभवको चर्चा गर्दै ऋण लिएर नतिर्ने परिपाटी पनि रहेको अधिकारीले बताए । साथै नगरपालिकाहरूको आन्तरिक आय संकलन गर्ने हैसियतमा पनि विविधता रहेको अधिकारीले बताए । 

“काठमाडौं महानगरपालिकाले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक आय उठाउन सक्छ, तर बडिमालिका नगरपालिकाले ६ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाउँछ,” अधिकारी भन्छन्, “काठमाडौ र बडिमालिकाका लागी एउटै कानुन छ । यस्ता विविधिताहरूलाई ख्याल गरेर कानुन बनाउनु पर्छ ।”

कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शुसिल ज्ञवालीले नगरपालिकाहरूलाई अपुग १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी जुटाउन आन्तरिक आय, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र ऋणको बिश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । 

“सरकारले अनुदान कति दिन सक्छ ? आन्तरिक आय कति संकलन गर्न सक्छ ? ऋण लिने हैसियत छ कि छैन ? भन्ने बिषयहरू अध्ययन गर्नुपर्छ,” ज्ञवालीले भने, “ऋणबाट बनेको संरचना उपयोग गरेवापत नागरिकले कर तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने पनि अध्ययन गर्नु पर्छ ।” 

नगर विकास कोषको अनुभव सुनाउँदै उनले कोषबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको अपनत्व सरकारले लिन नखोजेको ज्ञवालीले गुनासो गरे । 

यसैगरि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले सरकार परिवर्तनसँग कर्मचारी सरुवाले समस्या पारेको बताए । 

“मैले स्थानीय विकास मन्त्रालय छोडेको १५ महिना भयो, त्यसबेलाका कुनै पनि एलडीओ र कार्यकारी अधिकृत अहिले छैनन्,” सुवेदीले भने, “१४ बर्षदेखि स्थानीय निकाय कर्मचारीले चलाइरहेका छन्, यस्तो व्यवस्था संसारको कुनै मुलुकमा छैन ।” 

स्थानीय तहमा ऋण लिएर लगानी गर्ने र कमाएर तिर्नेभन्दा पनि सित्तैमा पाए लिने प्रवृत्ति हाबी भएको सुवेदीको आरोप छ । ऋण लिन हैसियत चाहिने, हैसियतका लागी आन्तरिक आय बलियो हुनु पर्ने सुवेदीले बताए । 

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले एकीकृत सहरी विकास रणनीति नभएको गुनासो गरे । साथै नगरपालिकाभित्र दक्ष कर्मचारी पनि नभएको शर्माले बताए । 

“हामी लगानी भएन भन्दैछौं । तर लगानी आए खर्च गर्ने क्षमता छैन,” शर्माले भने, “नगरपालिकामा करविज्ञ, योजनाविद्, प्रशासनविद् चाहिन्छ । तर योजनाविद्का रुपमा इञ्जिनियरले काम गरिरहेका छन् ।”