- रञ्जित तामाङ
लोकतन्त्रप्रति दलहरू प्रतिवद्ध भएका कारण स्थानीय चुनावको मुद्दा स्थापित भएको होइन ।
झट्ट हेर्दा ९० प्रतिशत दल र तिनका सदस्यहरूले जारी गरेको संविधानमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेका कारण मिथ्या आरोप हो भन्ने लाग्न सक्छ ।
तर दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतादेखि अहिलेसम्मको अबस्थालाई हेर्दा दलहरू हार्न सक्ने भयले स्थानीय चुनावबाट भागिरहेका छन् ।
उसो भए दलहरूले संविधानमा स्थानीय चुनाव गर्नैपर्ने व्यवस्था किन गरे त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । राष्ट्रिय सभामा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले भोट हाल्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
माथिल्लो सभाको मतदाता बटुल्नेक्रममा गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख पनि समेटिए । माथिल्लो सभाको मतदाता तयार राख्न पनि स्थानीय चुनाव गर्नैपर्ने अबस्था आयो । त्यही कारण स्थानीय चुनावको मुद्दा संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै प्रखर भयो ।
स्थानीय लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाएर नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन स्थानीय चुनावको चर्चा भएको होइन भन्ने यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ । यति मात्रै होइन, जिम्मेवार दलहरूले अचेल गर्ने टिप्पणी सुन्दा पनि स्थानीय लोकतन्त्रप्रति उनीहरू प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने पुष्टी हुन्छ ।
संविधान जारी भएपछि नेपाली कांग्रेसका कतिपय जिम्मेवार नेताहरूले ‘स्थानीय तहलाई अधिकार धेरै दिइएछ, प्रान्त कमजोर हुने भो’ भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले जिल्ला मासेर स्वशासन चल्दैन पनि भने । एमालेका कतिपय जिम्मेवार नेताहरू जिल्ला मास्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
आफूलाई संविधानको रक्षक भनेर दाबी गर्ने एमालेमा ‘पहिला संसदको चुनाव गरौं’ भन्नेहरू पनि देखियो ।
आफूले जारी गरेको संविधानप्रतिकुल हुने गरि स्थानीय तहको अधिकारमाथी धावा बोल्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । आफूले जारी गरेको संविधानप्रति खुल्लेयाम असहमति जनाउनु दलहरूको अदूरदृष्टि मात्रै होइन, लाजको बिषय पनि हो ।
रोचक चाँही के भने स्थानीय तहको संबैधानिक व्यवस्था र स्थानीय चुनावबारे सत्तारुढ माओवादी केन्द्र भने मौन छ ।
दलहरू स्थानीय चुनावप्रति कति गैरजिम्मेवार छन् भन्नेबारे विगतको पनि चर्चा गरौं !
वि.सं २०६८ भदौमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ललितपुरको समिट होटलमा स्थानीय चुनाव गर्नेबारे कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यस कार्यक्रमको आयोजना तत्कालिन स्थानीय विकासमन्त्री उर्मीला आर्यालले गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा त्यसबेला ठूला भनिएका राजनीतिक दलका केन्द्रीयस्तरका र साना दलका प्रमुख नेताहरू उपस्थित थिए । त्यसबेलाका ठूला पार्टी एकिकृत नेकपा माओवादीका नेताले ‘ठीकै छ, हामी तयार छौं’ भन्ने तर्क गरे ।
कांग्रेसका नेताले ‘हामी लोकतान्त्रमा विश्वास गर्ने हुँदा जुनसुकै चुनावको सामना गर्न तयार छौं’ भनेका थिए । स्थानीय चुनाव गर्न नहुने चर्को आवाज एमालेको आयो, उसलाई साथ दिनेमा तत्कालिन साना दलहरू पनि थिए ।
९९ जनाले समर्थन गरेर शान्त भएको वातावरणमा एकजनाले बिरोध ग¥यो भने त्यसलाई हो–हल्ला मान्न सकिन्थ्यो होला ! तर एमालेसँग स्वर मिलाएर होहल्ला गर्नेमा राप्रपादेखि फोरमसम्मका नेता र संसदहरू देखिए, कार्यक्रम बिनानिर्ष्कष सकियो ।
स्थानीय चुनाव गर्ने अभियान थालेकी मन्त्री अर्याललाई एमालेले नै हतोत्साही बनाएको थियो । पहिलो संविधान सभामा अप्रत्यासित परिणाम बेहोरेको एमालेसँग स्थानीय चुनावमा भिड्ने आँट थिएन ।
दोस्रो संविधान सभाको चुनावले पहिलाको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायपलट भयो । सबैभन्दा ठूलो भनिएको माओवादी भारी अन्तरले तेस्रो शक्तिमा झ¥यो । दोस्रो भनिएको कांग्रेस पहिलो र तेस्रो भनिएको एमाले दोस्रो शक्तिमा उदाए ।
चुनावलगत्तै जब स्थानीय चुनावको कुरा उठ्यो, त्यसको बिरोधी कित्तामा माओवादी र साना दलहरू उभिए ।
स्थिति कतिसम्म भयो भने शुसिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले स्थानीय चुनाव गर्ने तत्कालिन एनेकपा माओवादी र मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले ‘स्थानीय चुनाव भए शसक्त प्रतिकार गर्ने’ भन्दै संयुक्त बक्तव्य नै जारी गरे ।
संविधान लेखनका क्रममा कांग्रेस र एमाले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्न सहमत भए । तर माओवादीले मानेन । पछि संविधान जारी भएपछि यथाशिघ्र चुनाव गरिने भन्ने शब्द राख्न सहमत भए ।
हदैसम्म संर्कीण
राजनीतिक दलहरू कतिसम्म संर्कीण छन् भने, एकले अर्कालाई बिश्वास त गर्दैनन् नै, आफ्नै पार्टी भित्रैको अर्को गुट र उपगुटप्रति पनि उत्तिकै शसंकित रहन्छन् ।
कतिसम्म भयो भने, प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री बामदेव गौतम थिए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि कुनै प्रधानमन्त्रीले स्थानीय चुनाव गर्न जोडबल गरेका थिए भने उनी शुसिल कोइराला नै थिए ।
तर कांग्रेसका २५ जना जिल्ला सभापतिले ‘बामदेव गृहमन्त्री भएका बेला स्थानीय चुनाव गरे २०५४ साल दोहोरिन सक्ने’ चेतावनी दिएका थिए ।
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका बामदेवमाथी शंका गरेर स्थानीय चुनावबाट भाग्न खोज्नुलाई फराकिलो छाति भएको कदापी मान्न सकिन्न ।
अझ एमालेका एक पूर्वजिविस सभापति रोचक तर्क गर्छन् । उनका अनुसार एक बर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै २०५९ मा स्थानीय निकाय भंग भयो । त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म स्थानीय निकाय रिक्त छन् ।
एमाले कार्यकर्ता धेरै भएकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकाय कांग्रेसले भंग गरेको आरोप लाए पनि त्यसमा एमाले नै संलग्न रहेको उनको आरोप छ ।
“आफूभन्दा जुनियर कार्यकर्ताहरू सभापति, उपसभापति र मेयर, उपमेयर बनेर शानका साथ पजेरो चढेर हिँड्दा एमालेकै कतिपय नेतालाई इश्र्या लागेको थियो,” उनी भन्छन्, “कांग्रेसले एमाले कार्यकर्ता बहुल स्थानीय निकाय भंग गर्नु स्वभाविक थियो, त्यसमा कार्यकर्ताको शान देखेर इर्श्याले जलेका हाम्रै नेताहरूको पनि स्वार्थ मिलेको थियो । स्वार्थ थिएन भने भंग गर्दा बिरोध गर्नुपर्थ्याे ।”
अन्त्यमा…
पछिल्लो समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले दुई दशकपछि स्थानीय चुनावको मुद्दामा चमक छाएको छ ।
स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र सारभौम बनाउने हो भने स्थानीय चुनावको विकल्प छैन । दलहरूले कार्यकर्ता तयार पारेका छन् तर उनीहरूलाई मुलुक निर्माणको जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् ।
स्थानीय चुनावले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको ठूलो संख्यालाई मुलुक निर्माणमा सामेल हुन पाउने अबसरको सृजना गर्छ । अहिले भएका गाविस, नगरपालिका र जिविसमा चुनाव हुन्थ्यो भने डेढ लाख कार्यकर्ता प्रत्यक्ष चुनिएर आउँथे ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसारको स्थानीय तहमा चुनाव गरे करिब ५० हजार कार्यकर्ताहरू जनप्रतिनिधी बन्नेछन् ।
स्थानीय चुनाव दलहरूका लागी कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र मुलुकका स्थानीय लोकतन्त्रको मजबुद गर्ने अबसर हो । र नागरिकका लागी आफू अधिकारसम्पन्न बन्ने अबसर हो । दलहरूले यही अबस्थालाई यथावत् राखे यो अबसर गुम्नेछ ।
यो अबसरको सदुपयोग गर्न राजनीतिक दलहरूले एकअर्काप्रति बिश्वासको वातावरण नबनाइ सम्भव छैन । चुनावमा जाँदा एउटाले नहारे अर्कोले जित्दैन भन्ने सामान्य नियमलाई मनन नगर्दा दुई दशकदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधीविहीन छ ।
स्थानीय चुनावका लागी ठूलो त्याग गर्नु पर्दैन, दलहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार चले पुग्छ ।
प्रतिक्रिया