१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sat May 25 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

‘स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने षडयन्त्र हुँदैछ’



सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी खोस्ने षडयन्त्र भईरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

गाविस महासंघले राजधानीमा मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटका क्रममा सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहको कार्यान्वयनका क्रममा सरोकारवाला निकायहरू इमान्दार नभएको दाबी गरेका छन् ।

गाविस महासंघका महासचिव तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुङ्गानाले जिविसका सम्पति हस्तान्तरण, राजश्व संकलन, वन व्यवस्थापनमा स्थानीय तह कमजोर हुनेगरि नीति नियम बनिरहेको दाबी गरे ।

“अहिले स्थानीय तहसम्बन्धि ऐन, नियमहरू बन्दैछ । जिविसका सम्पति हस्तान्तरण हुँदैछ,” उनले भने, “स्थानीय तहलाई अन्याय हुनेगरि तयारी भइरहेको छ । संविधानले यत्रो अधिकार त दिइसक्यो, अब सानातिना कुरामा सरकार अल्झिन हुन्न ।”

उनका अनुसार जाग्गाको लालपुर्जा स्थानीय तहले दिने र राजिष्ट्रेसन दस्तुरचाँही अन्य निकायले उठाउनेजस्तो अव्यहारिक तयारी भईरहेको छ । साथै, वन व्यवस्थापन, ढुङ्गागिट्टीको बिक्रीमा समेत स्थानीय तहको भुमिका कमजोर रहेको उनको टिप्पणी छ ।

“स्थानीय तहले जग्गाको धनीपुर्जा बितरण गर्ने मात्रै होइन जग्गाको दस्तुर पनि उठाउन पाउनु पर्छ,” उनले भने, “प्रमाणपत्र दिने काम प्रमुख अतिथीको हो । स्थानीय तह अतिथीजस्तो होइन, कार्यकारी भुमिकामा हुन्छ ।”

साथै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र अधिकार दिँदा पनि ‘सक्षम छैनन्’ भन्ने बहानावाजी हुने गरेको उनको अनुभव छ । त्यसैले हालै निर्वाचित भइरहेका जनप्रतिनिधीलाई ‘गरेर देखाउनै पर्ने’ चुनौति रहेको उनले बताए ।

यसैगरि, महासंघका सदस्य तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नं. ३० का वडाध्यक्ष नवराज गेलालले स्थानीय तह सरकार भएकाले स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

“संविधानले व्यवस्था गरेको सझा सुचीमा अन्योल छ । यसको प्रष्ट व्याख्या हुनुपर्छ, नभए भोली द्वन्द्व आउन सक्छ,” गेलालले भने, “विषयगत मन्त्रालयका कार्यालयहरू स्थानीय तहको छाताभित्र आउनु पर्छ । काम गर्ने वातावरण दिनु पर्छ ।”

महासंघका कार्यकारी अधिकृत विमल पोखरेलले भने संविधानको ८ र ९ सुचीमा रहेको अधिकार स्थानीय तहका लागी पर्याप्त नभएको बताए । “स्थानीय तह चर्चा गरेजस्तो अधिकारसम्पन्न छैनन्,” पोखरेलले भने, “आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारका लागी निर्वाचित हुँदै गरेका जनप्रतिनिधीले संर्घष गर्नुपर्ने छ ।”

प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०७४, मंगलबार ००:००