सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी खोस्ने षडयन्त्र भईरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
गाविस महासंघले राजधानीमा मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटका क्रममा सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहको कार्यान्वयनका क्रममा सरोकारवाला निकायहरू इमान्दार नभएको दाबी गरेका छन् ।
गाविस महासंघका महासचिव तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुङ्गानाले जिविसका सम्पति हस्तान्तरण, राजश्व संकलन, वन व्यवस्थापनमा स्थानीय तह कमजोर हुनेगरि नीति नियम बनिरहेको दाबी गरे ।
“अहिले स्थानीय तहसम्बन्धि ऐन, नियमहरू बन्दैछ । जिविसका सम्पति हस्तान्तरण हुँदैछ,” उनले भने, “स्थानीय तहलाई अन्याय हुनेगरि तयारी भइरहेको छ । संविधानले यत्रो अधिकार त दिइसक्यो, अब सानातिना कुरामा सरकार अल्झिन हुन्न ।”
उनका अनुसार जाग्गाको लालपुर्जा स्थानीय तहले दिने र राजिष्ट्रेसन दस्तुरचाँही अन्य निकायले उठाउनेजस्तो अव्यहारिक तयारी भईरहेको छ । साथै, वन व्यवस्थापन, ढुङ्गागिट्टीको बिक्रीमा समेत स्थानीय तहको भुमिका कमजोर रहेको उनको टिप्पणी छ ।
“स्थानीय तहले जग्गाको धनीपुर्जा बितरण गर्ने मात्रै होइन जग्गाको दस्तुर पनि उठाउन पाउनु पर्छ,” उनले भने, “प्रमाणपत्र दिने काम प्रमुख अतिथीको हो । स्थानीय तह अतिथीजस्तो होइन, कार्यकारी भुमिकामा हुन्छ ।”
साथै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र अधिकार दिँदा पनि ‘सक्षम छैनन्’ भन्ने बहानावाजी हुने गरेको उनको अनुभव छ । त्यसैले हालै निर्वाचित भइरहेका जनप्रतिनिधीलाई ‘गरेर देखाउनै पर्ने’ चुनौति रहेको उनले बताए ।
यसैगरि, महासंघका सदस्य तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नं. ३० का वडाध्यक्ष नवराज गेलालले स्थानीय तह सरकार भएकाले स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
“संविधानले व्यवस्था गरेको सझा सुचीमा अन्योल छ । यसको प्रष्ट व्याख्या हुनुपर्छ, नभए भोली द्वन्द्व आउन सक्छ,” गेलालले भने, “विषयगत मन्त्रालयका कार्यालयहरू स्थानीय तहको छाताभित्र आउनु पर्छ । काम गर्ने वातावरण दिनु पर्छ ।”
महासंघका कार्यकारी अधिकृत विमल पोखरेलले भने संविधानको ८ र ९ सुचीमा रहेको अधिकार स्थानीय तहका लागी पर्याप्त नभएको बताए । “स्थानीय तह चर्चा गरेजस्तो अधिकारसम्पन्न छैनन्,” पोखरेलले भने, “आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारका लागी निर्वाचित हुँदै गरेका जनप्रतिनिधीले संर्घष गर्नुपर्ने छ ।”
प्रतिक्रिया