सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनु पर्छ

काठमाडौं महानगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसरी बितरण गरिरहेको छ ?

महानगरले ज्येष्ठ नागरिक, एकल तथा बिधवा महिला, दलित बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका लाभग्राहीहरूलाई भत्ता बितरण गर्दै आइरहेको छ । महानगरले आफ्नो ३२ वटै वडामा बैंकमार्फत भत्ता बितरण गरिरहेको छ । भत्ता वापतको रकम संघीय सरकारले दिँदै आएको छ ।

महानगरपालिकामा बसाइँ सरेर आउने लाभग्राहीहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ ?

यदी कुनै लाभग्राही ताप्लेजुङबाट काठमाडौं बसाइँ सरेर आउनु भए छ भने उहाँले छोडेर आउने ताप्लेजुङको स्थानीय तहमा बसाइँसराई दर्ता गर्नु पर्छ ।

दर्ता गरेपछि ताप्लेजुङको वडाले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सर्भरमा काठमाडौंमा बसाइँ सरेको भनेर अनलाईन इन्ट्री गर्छ । त्यसपछि स्वतः भत्ता पाउने लाभग्राहीको नाम ताप्लेजुङबाट लगत कट्टा हुन्छ ।

यसैगरि त्यही लाभग्राहीले काठमाडौं महानगरपालिकामा बसाइँ सरि आएको भनेर घटना दर्ता गरे पछि अनलाईनमार्फत विभागको सर्भरमा इन्ट्री गर्छौं । अनि भत्ता पाउने लाभग्राही लगत थप हुन्छ ।

र अर्को कुरा अनलाईन इन्ट्रीले भत्ता बितरणलाई दोहोरोपना हुन रोकेको छ । मान्छेको नाम, पालिका, वडा बावुआमा सबै मिल्न सक्छ, तर उसको नागरिकता नम्बर मिल्न सक्दैन ।

विगतमा जस्तो ढड्डा पल्टाएर भत्ता दिने अवस्था थियो भने एउटै मान्छेले ताप्लेजुङबाट पनि काठमाडौंबाट पनि भत्ता थाप्ने जोखिम रहन्थ्यो । अहिले अनलाईन घटना दर्ताले भत्ता बितरणलाई पारदर्शी बनाएको छ ।

बैंकसँग तपाइँहरूको समन्वयचाँही कस्तो छ ?

एकदमै व्यवस्थित छ । महानगरको केन्द्रले वडामा विनियोजन गरेको भत्तावापतको रकम गर्छौ । त्यसपछि वडाले ‘फर्वाड फीड’मार्फत बैंकमा लाभग्राहीको बिबरण सोहीवापत लाग्ने भत्ताको रकम पठाउँछ । र बैंकले लाभग्राहीको खातामा रकम हालिदिन्छ ।

बैंकको कार्यालयहरू सर्ने क्रममा लाभग्राहीलाई समस्या परेको गुनासो आइरहेको छ । महानगरमा यस्तो समस्या छ ?

छ । १४ नं. वडामा रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पहिला भूइँ तल्लामा थियो । पछि त्यही भवनको तेस्रो तल्लामा सरेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक र अपाङगता भएका लाभग्राहीहरू तीन तल्लामाथी जान गाह्रो भएको हुँदा बैंक परिर्वन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो ।

पछि हामीले बैंकसँग कुरा गर्यौँ । त्यसपछि बैंकले भूइँ तल्लामै एउटा काउन्टर राखेर भत्ता बितरण गर्दै आएको छ ।

बैंक नै फेर्नु पर्ने अवस्थाचाँही छ कि छैन ?

वडा नं. २ मा ठ्याक्कै यही समस्या आयो । पहिला भत्ता बितरण गरिरहेको बैंक भाडामा बसिरहेको रहेछ । पछि आफ्नै भवनमा टाढा स¥यो । लाभग्राहीलाई अफ्ठेरो भए पछि अर्को बैंकमा खाता सारेर बितरण गरेका थियौँ ।

कतिपय स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका लाभग्राहीहरूलाई बैंकसम्म पुग्न गाह्रो भएको गुनासो छ । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो कर्मचारी, प्रहरी र बैंकको प्रतिनिधी टोल–टोलमा खटाएर भत्ता बितरण गर्दै आएको छ । काठमाडौं महानगरमा यस्तो अवस्था छ ?

कतिपय दुर्गम स्थानीय तहमा यस्तो समस्या होलान् ! तर काठमाडौंमा समस्या छैन । काठमाडौं महानगरको कूल क्षेत्रफल ५० बर्गकिलोमिटर मात्र छ । बैंक नपुगेको कुनै वडा छैन ।

यातायातको सुविधा नभएको कुनै टोल छैन । कोर एरियामा वडाहरू स–साना छन् । त्यहाँ समस्या नै छैन । ठूला भनिएका ६, १४, १६ नं. वडामा पनि यातायात र बैंकको पहुँच राम्रो छ ।

महिनामा लाखौं रुपैयाँ घरभाडा आम्दानी गर्ने, करोडौंको व्यापार व्यवसाय गर्नेले पनि महिनाको ४ हजार रुपैयाँ भत्ता थापिरहेको अवस्था छ । यसलाई जायज मान्न सकिन्छ र ?

नेपाल संसारको एकमात्र यस्तो देश हो, जहाँ उमेरको आधारमा भत्ता दिइन्छ । उमेर समुहमा परे पछि भत्ता पाइने व्यवस्था संसारको कुनै पनि देशमा छैन । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणको नीतिमा पुनरावलोकन गरिनु पर्छ ।

कतिसम्म भयो भने पहिले त नेपाल सरकार र उसका मित्र राष्ट्रहरूबाट भत्ता लिइरहेका नागरिकहरूले पनि भत्ता लिइरहेका थिए । नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन मिल्दैन । यसलाई बिस्तारै हटाउँदै आइरहेका छौँ ।

गत बर्ष नेपाल बैंकबाट निबृत्त भएर पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेको २ सय ४५ जना लाभग्राही फेला पार्यौँ । हामीले भत्ता पाउने लाभग्राहीको बिबरणबाट ती नामहरू हटायौँ ।

अहिले हामीले ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउन निवेदन दियो भने ‘कुनै पनि सरकारी निकायबाट तलब भत्ता, पेन्सनजस्ता सुविधा लिएको छैन’ भन्ने कबुलियतनामा गराउँछौँ ।

त्यस्तै महिनाको २० औँ हजार रुपैयाँ भत्ता लिने मान्छेका लागी ४ हजार रुपैयाँ किन चाहियो ? साथै महिनामा लाखौँ रुपैयाँ घरभाडा उठाउने, करोडौंको व्यवापार बिजनेस गर्नेलाई ४ हजार रुपैयाँ किन दिनु प¥यो ? आर्थिक हैसियतका आधारमा भत्ता दिने गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नीति पुनरावलोकन हुनु पर्दछ ।