काठमाडौं । आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागी उम्मेदवारी दिने र त्यसउपर दाबी बिरोध गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
यही क्रममा कतिपय स्थानीय तहमा वडाको सबै जनप्रतिनिधीले राजिनामा दिएर उम्मेदवारी दिइरहेका छन् । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले वडा जनप्रतिनिधीविहीन हुने अवस्थामा वडा सचिव नै कार्यवाहक वडाध्यक्ष हुने स्पष्ट पारेको छ ।
“वडा रिक्त हुने अवस्था आयो भने कार्यपालिकाले जिम्मेवारी दिएको कर्मचारी नै कार्यवहाक वडाध्यक्ष हुन्छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भने, “सबै वडाको कर्मचारीको प्रमुख सचिव हुने हुँदा रिक्त वडाको कार्यवाहक वडाध्यक्ष सचिव हुन्छन् ।”
वडाध्यक्ष मात्र रिक्त रहेको अवस्थामा ज्येष्ठताका आधारमा वडा सदस्यलाई कार्यवाहक दिने व्यवस्था छ । वडामा एकजना मात्रै सदस्य बाँकी रहेमा उनैलाई कार्यवाहक दिन पनि मिल्ने अधिकारीले बताए ।
अधिकारी भन्छन्, “कतिपय स्थानीय तहले रिक्त वडाहरूमा के गर्ने ? भनेर राय मागेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११६ को उपदफा २ बमोजिम कार्यपालिकाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कर्मचारीलाई कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी दिन भनेका छौँ ।”
कार्यपालिकाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कर्मचारी कार्यवहाक वडाध्यक्ष हुने प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
यसैगरि काठमाडौंको किर्तिपुर नगरपालिकाले वडाहरू रिक्त हुने अवस्था आउने सक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै वडा सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
नगरपालिकाका बरिष्ठ अधिकृत सुजिन्द्र महर्जनका अनुसार किर्तिपुरको वडा नं. १, ५, ८ र ९ पूर्णरुपमा जनप्रतिनिधीविहीन भएका छन् । ती वडाहरूमा वडाध्यक्षसहित सबै सदस्यहरूले राजिनामा दिएर आउने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
यसैगरि स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख दुवै रिक्त भएको अवस्थामा भने बैकल्पिक व्यवस्था नभएको अधिकारीले प्रष्ट पारे । कार्यपालिकाको प्रमुख अध्यक्ष वा मेयर हुने व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष वा मेयर नभए उपप्रमुख नै कार्यपालिका प्रमुख हुने व्यवस्था छ । तर दुवै नभएको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेछ । प्रमुख र उपप्रमुख नभएको अवस्थामा कार्यपालिकाको बैठक राख्न भने मिल्दैन ।
“कार्यपालिकाको बैठक प्रत्येक दिन बस्ने भन्ने हुँदैन । तत्काललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दैनिक कार्यसञ्चालन तथा प्रशासनिक नियन्त्रण गर्नेछन् । दुई तिन हप्तापछि नयाँ जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आउँछन्,” अधिकारीले भने, “खासमा स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुख रिक्त रहने परिकल्पना गरिएको छैन । त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्था नभएको हो ।”
यसैगरि अहिले बहाल रहेका जनप्रतिनिधीको पनि पदावधि आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ । निर्वाचन सम्पन्न भए पनि ५ गतेभित्र मतगणना सम्पन्न नभएर स्थानीय तह रिक्त हुने अवस्था आए यही व्यवस्था लागू हुने अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
“नयाँ जन्रतिनिधीले ५ गतेभित्र सपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्था आए यही व्यवस्था लागू हुनेछ । कार्यपालिकाले तोकेको कर्मचारीले वडा सञ्चालन गर्छ । दैनिक प्रशासनिक काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन गर्नेछ,” अधिकारले भने ।
‘अलपत्र राखेर राजिनामा दिए’
कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले कार्यपालिकाबाट अधिकार प्रत्यायोजन नगरि राजिनामा दिएर उम्मेदवारी दिएको अधिकारीले गुनासो गरे ।
“कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाका जनप्रतिनिधीहरू केही पनि नगरि राजिनामा दिएर चुनाव लड्न जानु भएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन लगायतका केही पनि काम गरेका छैनन्,” अधिकारीले भने, “कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने निर्णय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने कुरा भएन । यसले अन्योल बनाएको छ ।”
प्रतिक्रिया