काठमाडौं । पछिल्लो डेढ बर्षयता करिब ५ सय भन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकाले बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्न थालेका छन् ।
यसअघि वडाले घरमै भत्ता पुर्याउँदै आएकोमा अहिले लाभग्राही बैंकमा पुग्नु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । बैंकबाट टाढा र यातायातको पहुँच नभएको बस्तीका लाभग्राहीले सकस बेर्होनु परेको भन्दै धेरै स्थानीय तहबाट गुनासो आइरहेका छन् ।
खासगरि बृद्धबृद्धा, बालबालिका र अपाङ्गता भएका लाभग्राहीहरूलाई भत्ता लिन सकस भएको गुनासोहरू आइरहेका छन् ।
यही समस्यालाई डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाले भने थोरै खर्चमा सरल तरिकाले हल गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्लका अनुसार शाखारहित बैंकको स्थानीय एजेन्टमार्फत घर–घरमा भत्ता पुर्याउँदै आएको छ ।
“हामी निर्वाचित भएको १ बर्षभित्र बैंक स्थापना भयो । त्यसपछि भत्ता बैंकबाट बितरण गर्न थाल्यौँ,” मल्लले भने, “घरमै पाइरहेको भत्ताका लागी बैंक धाउनु पर्ने भन्दै लाभग्राहीहरूको गुनासो आयो । त्यसपछि हामीले शाखारहित बैंकमार्फत भत्ता बाँड्न थाल्यौँ ।”
बैंकले खटाएको स्थानीय एजेन्टलाई एक त्रैमासिकको भत्ता बाँड्न ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक गाउँपालिकाले दिँदै आएको छ । अहिले लाभग्राहीको गुनासो नगरेको मल्लले जानकारी दिए ।
“त्रैमासिक रुपमा दिने भत्ता वर्षमा ४ चोटी भत्ता बाँड्न लाउँदा एजेन्टलाई २० हजार रुपैयाँ दिए पुग्छ । गाउँपालिकाले त्यत्ति खर्च गर्दा लाभग्राहीको गुनासो साम्य भएको छ,” मल्ल भन्छन्, “काम गर्नका लागी धेरै योजना र ठूलो बजेट नै चाहिन्छ भन्ने छैन । यस्तै प्रभावकारी काम गरे पुग्छ ।”
भत्ता बाँड्न जाँदा एजेन्टले धेरै रकम बोकेर हिँड्नु पर्ने हुँदा गाउँपालिकाले स्थानीय प्रहरी चौकीहरूसँग पनि समन्वय गर्दै आएको छ । “हाम्रो क्षेत्रमा ४ वटा प्रहरी चौकी छन् । भत्ता बाँड्न पैसा बोकेर एजेन्ट बस्तीहरूमा जाँदा प्रहरीसँग समन्वय गर्छौँ । आवश्यकता अनुसार साथमा प्रहरी पनि खटिन्छन्,” मल्लले भने ।
अरू स्थानीय तहको अक्कल नभएको कि इच्छाशक्ति नभएको ?
लाभग्राही बैंकसम्म धाउनु पर्ने बाध्यताकै कारण कतिपय स्थानीय तह अझै पनि बैंकबाट भत्ता बितरण गर्न अनिच्छुक छन् ।
अहिले बैंकबाट भत्ता बाँडिरहेका अधिकांश स्थानीय तह पनि यही कारण अनिच्छुक थिए । पछिल्लो डेढ वर्षयता भत्ता बाँड्न सुरू गरेका स्थानीय तहबाट पनि बैंकमा धाउनु परेको गुनासो आइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक लक्ष्मण ढकाल भन्छन्, “अरू स्थानीय तहले पनि गन्यापधुरा गाउँपालिकाको मोडल लागू गर्दा हुन्छ । थोरै खर्च र सानो प्रयत्नमा भत्ता बाँड्न सकिँदो रहेछ भन्ने त गन्यापधुराले देखायो नि !”
कतिपय स्थानीय तहको अक्कल नपुगेको देखिन्छ भने कतिपयको बैंकबाट भत्ता नबाँड्ने नै नियत देखिन्छ ।
आफ्नै गोजीबाट झिेके दिएझैँ गरि भत्ता बाँडिरहेका कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई बैंकबाट भत्ता बितरण गर्नु परेकोमा चित्त बुझेको छैन ।
शाखारहित बैंक नभएको ठाउँमा पनि पालिका र प्रहरीको समन्वयमा कर्मचारी वा कसैलाई पारिश्रमिक दिएर बस्तीस्तरसम्म भत्ताको रकम पुर्याउन सकिने ढकाल बताउँछन् ।
“बैंकको एजेन्टले बोकेर लगेको भत्ताको रकम जनप्रतिनिधीको हातबाट लाभग्राहीलाई दिए भइहाल्यो नि ! पालिकाको कर्मचारीले बोकेर लगेको पैसाचाँही बाँड्न मिल्ने, एजेन्टले बोकेर लगेको पैसाचाँही बाँड्न नमिल्ने भन्ने कहिँ हुन्छ र ?” ढकालले भने ।
प्रतिक्रिया