३ श्रावण २०८१, बिहिबार | Thu Jul 18 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

प्राविधिक कर्मचारीको मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिको अनियमितता



रञ्जित तामाङ

तस्बिरः सुशिल मैनाली

गाउँटोलमा गर्ने विकास निर्माणको काममा उपभोक्ता समितिले प्राविधिक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा दररेट नै परिर्वतन गरेर अनियमितता गरिरहेको पाइएको छ ।

प्रचलित दरभन्दा पुरानो वा अन्य शिर्षकको महँगो दररेट तय गरेर बढी भुक्तानी लिइरहेको फेला परेको छ ।

उपभोक्ता समितिहरूले प्राविधिकसँगको मिलेमतोमा कसरी अनियमितता गरिरहेका छन् भनेर काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकालाई हेरौँ !

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार दररेट निर्धारण समितिले तोकेको दररेटलाई आधार मानेर लागत इष्टमेट तयार गर्नुपर्छ । तर गाउँपालिकाले आव ०७५/७६ मा त्यसभन्दा अघिल्लो बर्षको दररेटमा २८ वटा योजनालाई भुक्तानी दिएकाे छ ।

योजना सञ्चालन बर्षको दररेटलाई आधार नमानि पुरानो दररेटमा लागत इष्टमेट तयार परेका कारण उक्त २८ वटा योजनामा २५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ ।

वडा नं. ६ को कोल्दोङ स्वास्थ्य चौकी, वडा नं. ४ को बोल्दे सिन्दुरखोला ठूलो पर्सेल समिन, वडा नं. ५ को रोशी सानो गिम्दी, वडा नं. ९ को धनसार बुङ्गेसार टोड्के, वडा नं. ३ को चक्रपथ, वडा नं. ९ को गैरीगाउँ मैनजाङ र वडा नं. १ को धर्मखम्बा खानी दोभानका उपभोक्ता समितिलाई १/१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नियमविपरित भुक्तानी दिइएको छ ।

अझ भोर्ज्याङ, ल्होङसाल टेकनपुर सडकमा खनेको सडकमा २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नियमविपरित भुक्तानी भएको छ ।

बढी भुक्तानी भएको उक्त रकमलाई हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाल्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ । दररेट निर्धारण गर्ने काम प्राविधिकको भएकाले यो अनियमिततामा प्राविधिकको मिलेमतो रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन

तेमालमा मात्रै होइन, काभ्रेकै रोशी गाउँपालिकामा पनि उस्तै हालत छ । रोशीको मंगलटार–थाकले सडक निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिलाई हेरौँ !

उक्त सडकमा माटो कटिङ पछि सुख्खा बालुवा र ढुङ्गाको सोलिङ गरेवापत उपभोक्ता समितिलाई प्रतिघन मिटर ८ हजार ७ सयका दरले कूल ९७.२० घनमिटरको ८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जब कि, रोसी गाउँपालिकाबाट स्वीकृत दररेट अनुसार सुख्खा सडकमा गरिने ढुङ्गा सोलिङको लागत प्रतिघन मिटर ३ हजार २०३ रुपैयाँ मात्र छ ।

गाउँपालिकाले स्वीकृत गरेको दररेटभन्दा धेरै भुक्तानी कसरी भयो ? यसमा प्राबिधिकको मिलेमतोमा रोचक बठ्याइँ गरेर अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

मंगलटार–थाकले सडकमा सोलिङ गर्दा सुख्खा सडकको नभई भवनको जगमा हाल्ने सोलिङको अनुमानित दररेटमा भुक्तानी दिइएको छ । प्रतिघन मिटर ८ हजार ७ सय रुपैयाँ भवनको जगको दररेट हो ।

सडकको सतहमा गरिने कामको तुलनामा भवनको जगमा गरिने कामको लागत स्वतः महँगो हुन्छ । सस्तो लागतमा गर्न सकिने सडकको कामलाई महँगो लागतको भवनको जगको दररेटमा गराएको भन्दै लेखापरीक्षणले ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।

त्यही मंगलटार–थाकले सडक निर्माण गर्दा अर्को रोचक बठ्याइँ भेटिएको छ । मानिसबाट काम गराएको दररेट तयार पारेर जेसीबीले काम गरेको बीलमा गाउँपालिकाले भुक्तानी दिएको छ ।

गाउँपालिकाले मान्छेबाट माटो र चट्टान काट्ने गरि उपभोक्ता समितिलाई प्रतिघन मिटर ४९७.४९ रुपैयाँका दरले ४२० घनमिटरको २ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

उपभोक्ता समितिले त्यही भुक्तानीमा जेसीबीले काम गरेको भन्दै थप ३ लाख ८२ रुपैयाँको बील राखेर भुक्तानी माग्यो । २०७६ असार ४ गते दाप्चा हिमालयन कृषी फार्म तथा इस्क्रा कन्ट्रक्सनको बीलबाट माग गरिएको उक्त रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी दिएकाे छ ।

मान्छेबाट काम गराएको भन्दै भुक्तानी लिने र त्यही भुक्तानीमा जेसीबीले काम गरेको भन्दै थप भुक्तानी लिएको फेला परेपछि लेखापरीक्षणका क्रममा १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नु पर्ने बेरुजु कायम गरेको छ ।

यसैगरि मंगलटारको मंगल जनविजय क्याम्पसको भवनमा सालको काठबाट बनेको तयारी झ्यालढोका खरिद गर्दा पनि गाउँपालिकाको स्वीकृत दरभन्दा २ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकमलाई पनि महालेखाले असुल्न पर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।

दररेट फेरबदल वा निर्धारण गर्ने काम भए प्राविधिकको भएको हुँदा यसमा पनि प्राबिधिकको मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ ।

काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा पनि उपभोक्ता समितिबाट गरिने कामको हालत त्यस्तै छ । मन्डनदेउपुर नगरपालिकाले आव ०७५/७६ मा १४ वटा योजनामा भ्याटवापतको ९ लाख ३ हजार रुपैयाँसमेत उपभोक्तालाई भुक्तानी दिएको छ ।

भ्याटमा दर्ता भएको आपुर्तिकर्ताले पेस गरेको कर बिजकमा भुक्तानी दिनुपर्ने भए पनि भ्याट कट्टा नगरि साधरण बिलमा भुक्तानी दिएको छ । यसमा नगरपालिकाको लेखाको हेलच्यक्र्याइ देखिन्छ । कस्तो बिलमा भुक्तानी दिने, कस्तोमा नदिने भन्नेजस्ता सामान्य कुरा पनि लेखाले ख्याल गरेको देखिँदैन ।

यस्तै, मन्डनदेउपुरकै हिगुवापाटी चण्डेनी कोलाचौर सडक निर्माणको काममा पनि नरम माटो कटिङ गर्दा १६८५.०५ घनमिटर बढी देखाई प्रति घनमिटर १ सय ३९ रुपैयाँका दरले २ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ । यसलाई महालेखाले असुल्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।

मण्डनदेउपुरकै ढाइटार गुरागाइँचोक पिपलबोट सडक निर्माण गर्दा नापीमा डोजरले १४६६३.३८ घनमिटर माटो कटिङ गरेको देखिन्छ । तर उपभोक्ता समितिले पेस गरेको मूल्यांकन बीलमा भने १७०१५.३८ घनमिटर माटो कटिङ गरेको उल्लेख छ ।

मूल्यांकन बीलअनुसार नगरपालिकाले भुक्तानी दिँदा १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको लेखापरीक्षणको निष्र्कष छ । यसलाई पनि महालेखाले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।

‘प्राविधिक कर्मचारीको मिलेमतो’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लेखासँग सम्बन्धित एक अधिकारी भन्छन्, “दररेटमा चलखेल गरेर भुक्तानी धेरै दिने खराब खेलमा प्राविधिकको ठूलो हात हुन्छ । प्राविधिकले बनाएको लागत इस्टमेटअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर आएको भुक्तानी लेखाले दिनैपर्छ ।”

साथै, ती अधिकारीले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई हिनामिना सरह नै मान्नु पर्ने बताए । त्यसैले जानेर वा नजानेर त्यस्ता बेरुजु कायम भए असुलउपर गर्नुको बिकल्प नरहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

“असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा बहानाबाजी चल्दैन । जानेर होस्, नजानेर होस्, जे भएर त्यस्ताे बेरुजु कायम भए पनि असुल्नै पर्छ,” ती अधिकारी भन्छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेका अनुसार प्राबिधिक कर्मचारीले नापी परिमाण र दररेट अनुसार बिल भुक्तानीका लागि शिफारिस गरेपछि लेखाले सम्झौता अनुसार काम भए नभएको जाँच गरि भुक्तानीका लागी कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्छन् ।

काफ्ले भन्छन्, “अन्तिममा कार्यालय प्रमुखले भुक्तानीको आदेश दिने भएको हुँदा बढी भुक्तानीको सम्भावना रहँदैन । बिल पेश गर्ने, चेकजाँच गर्ने तथा भुक्तानीको आदेश दिने प्रक्रियामा केही कमजोरी रहने भएकोले वास्तविक भुक्तानी दिनु पर्ने भन्दा बढी भुक्तानी हुने गरेको पाईन्छ । यस्तो भुक्तानीमा दिने र लिने दुवै जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।”

यसैगरि असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई सामान्य त्रुटिसहित बढी भुक्तानी र नियतवस बढी भुक्तानी गरि दुई किसिमले हेर्नुपर्ने काफ्लेले बताए । कामको शिलशिलामा मानवीय त्रुटीका कारण कहिलेकाँही असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु पनि कायम हुने गर्छ ।

तर नियतबस् गरिएको कामबाट बढी भुक्तानी भएको अवस्थामा हुने बढी भुक्तानीलाई गम्भीर प्रकृतिको असुलउपर गनुपर्ने बेरुजुको रुपमा लिनु पर्ने काफ्लेले बताए ।

असुल्न त्यत्ति सजिलो छैन

देशभरका अधिकांश उपभोक्ता समितिहरू यस्तै आर्थिक अनियमिततामा मुछिएर बदनाम भएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बर्षेनी कमीकमजोरी औँल्याइरहेका छन् । असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु पनि यसरी नै औँल्याउँदै आएको छ । तर असुल्न पर्ने गम्भीर प्रकृतिका बेरुजु बर्षेनी बढिरहेको छ ।

महालेखाले औँल्याएको बेरुजु असुल्न भने त्यत्ति सजिलो छैन । उपभोक्ता समितिका प्रमुख पदाधिकारीहरू स्थानीयस्तरका प्रभावशाली व्यक्तिहरू छन् । उनीहरू यति बलियो छन् कि, स्थानीय तहको कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छन् । उस्तै परे केन्द्रीयस्तरका नेतामार्फत आफ्नो काम गराउन दबाब दिनसक्ने हैसियतका छन् ।

उपभोक्ता समितिमा दलका कार्यकर्ताहरू पनि हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरू भोटका लागी आफ्नो कार्यकर्ता बिच्काउन चहाँदैनन् । साथै, आफूप्रति कृतघ्न बनाइराख्ने मोहले जनप्रतिनिधीले अर्को पार्टीको कार्यकर्तालाई पनि चिढ्याउने हिम्मत गर्दैनन् ।

‘आर्थिक अनियमितताको डरलाग्दो रुप’

झट्ट हेर्दा एउटा उपभोक्ता समितिले गर्ने अनियमितता १०/२० हजार वा १/२ लाख रुपैयाँको देखिन्छ । एक हिसाबले हेर्दा उपभोक्ता समितिको अनियमितता खासै ठूलो लाग्दैन ।

तर देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ वटा वडा छन् । सबै वडामा उपभोक्ता समिति गठन भएका छन् । जनसंख्या र भूगोल ठूलो भएका वडाहरूमा एक दर्जन भन्दा बढी उपभोक्ता समितिहरू छन् ।

प्रतिबर्ष हजारौं उपभोक्ता समितिले काम गरिरहेका छन् । एउटा उपभोक्ता समितिले थोरै मात्र अनियमितता गरे देशभर प्रतिबर्ष अर्बौँ रुपैयाँको अनियमितता हुन्छ । त्यसमाथी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जति उपभोक्ता समितिको लेखापरीक्षण गर्छन्, त्यहाँ प्रकृयागत त्रुटी फेला पर्नु त सामान्य भइसक्यो । त्यसमाथी असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु पनि त्यत्तिकै भेटिन्छ ।

प्रकृया पु-याएर उत्कृष्ट काम गरेका उपभोक्ता समिति अति थोरै भेटिन्छन् । यसले आर्थिक अनियमितता गाउँ टोलसम्म पुगिसकेको देखाउँछ ।

‘कामको मोडल परिर्वतन गरौँ’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले सुरूका बर्षहरूमा उपभोक्ता समितिहरूले प्रभावकारी काम गरेको सम्झिन्छन् । बिस्तारै स्थानीयस्तरमा बजेट पुग्न थालेपछि बिकृति मौलाएको शर्मा स्वीर्काछन् ।

“हामी योजना आयोगमा छँदा उपभोक्ता समितिको अबधारणा बनाएर काम ग-यौँ । खानेपानी, लघुजलविद्युत, साना सिँचाईका योजनाहरू सोचेभन्दा राम्रो तरिकाले सम्पन्न भएका थिए,” शर्मा भन्छन्, “पछिल्ला बर्षहरूमा जब गाउँटोलमा बजेट धेरै जान थाल्यो, त्यसपछि बिकृति बढेको छ । यो चिन्ताको बिषय हो ।”

उपभोक्ता समितिले गर्ने कामको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने शर्माको तर्क छ । उपभोक्ता समितिमा लाभग्राहीभन्दा अरूलाई समेट्न नपाउने, लागत सहभागिता अनिवार्य गर्नैपर्ने जस्ता शर्तहरू कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने शर्माले बताए ।

“सबै काम ठेकेदारबाट मात्रै गराउन सम्भव छैन । त्यसमाथी ठेकेदारमा पनि यस्तै समस्याहरू छन्,” शर्मा भन्छन्, “त्यसैले उपभोक्ता समितिको बिकल्प खोज्न सकिँदैन । तर कामकाे मोडल परिर्वतन गर्ने बेला भइसक्यो ।”

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७७, आइतबार ००:००