रञ्जित तामाङ
गाउँटोलमा गर्ने विकास निर्माणको काममा उपभोक्ता समितिले प्राविधिक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा दररेट नै परिर्वतन गरेर अनियमितता गरिरहेको पाइएको छ ।
प्रचलित दरभन्दा पुरानो वा अन्य शिर्षकको महँगो दररेट तय गरेर बढी भुक्तानी लिइरहेको फेला परेको छ ।
उपभोक्ता समितिहरूले प्राविधिकसँगको मिलेमतोमा कसरी अनियमितता गरिरहेका छन् भनेर काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकालाई हेरौँ !
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार दररेट निर्धारण समितिले तोकेको दररेटलाई आधार मानेर लागत इष्टमेट तयार गर्नुपर्छ । तर गाउँपालिकाले आव ०७५/७६ मा त्यसभन्दा अघिल्लो बर्षको दररेटमा २८ वटा योजनालाई भुक्तानी दिएकाे छ ।
योजना सञ्चालन बर्षको दररेटलाई आधार नमानि पुरानो दररेटमा लागत इष्टमेट तयार परेका कारण उक्त २८ वटा योजनामा २५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ ।
वडा नं. ६ को कोल्दोङ स्वास्थ्य चौकी, वडा नं. ४ को बोल्दे सिन्दुरखोला ठूलो पर्सेल समिन, वडा नं. ५ को रोशी सानो गिम्दी, वडा नं. ९ को धनसार बुङ्गेसार टोड्के, वडा नं. ३ को चक्रपथ, वडा नं. ९ को गैरीगाउँ मैनजाङ र वडा नं. १ को धर्मखम्बा खानी दोभानका उपभोक्ता समितिलाई १/१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नियमविपरित भुक्तानी दिइएको छ ।
अझ भोर्ज्याङ, ल्होङसाल टेकनपुर सडकमा खनेको सडकमा २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नियमविपरित भुक्तानी भएको छ ।
बढी भुक्तानी भएको उक्त रकमलाई हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाल्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ । दररेट निर्धारण गर्ने काम प्राविधिकको भएकाले यो अनियमिततामा प्राविधिकको मिलेमतो रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
तेमालमा मात्रै होइन, काभ्रेकै रोशी गाउँपालिकामा पनि उस्तै हालत छ । रोशीको मंगलटार–थाकले सडक निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिलाई हेरौँ !
उक्त सडकमा माटो कटिङ पछि सुख्खा बालुवा र ढुङ्गाको सोलिङ गरेवापत उपभोक्ता समितिलाई प्रतिघन मिटर ८ हजार ७ सयका दरले कूल ९७.२० घनमिटरको ८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जब कि, रोसी गाउँपालिकाबाट स्वीकृत दररेट अनुसार सुख्खा सडकमा गरिने ढुङ्गा सोलिङको लागत प्रतिघन मिटर ३ हजार २०३ रुपैयाँ मात्र छ ।
गाउँपालिकाले स्वीकृत गरेको दररेटभन्दा धेरै भुक्तानी कसरी भयो ? यसमा प्राबिधिकको मिलेमतोमा रोचक बठ्याइँ गरेर अनियमितता गरेको देखिन्छ ।
मंगलटार–थाकले सडकमा सोलिङ गर्दा सुख्खा सडकको नभई भवनको जगमा हाल्ने सोलिङको अनुमानित दररेटमा भुक्तानी दिइएको छ । प्रतिघन मिटर ८ हजार ७ सय रुपैयाँ भवनको जगको दररेट हो ।
सडकको सतहमा गरिने कामको तुलनामा भवनको जगमा गरिने कामको लागत स्वतः महँगो हुन्छ । सस्तो लागतमा गर्न सकिने सडकको कामलाई महँगो लागतको भवनको जगको दररेटमा गराएको भन्दै लेखापरीक्षणले ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।
त्यही मंगलटार–थाकले सडक निर्माण गर्दा अर्को रोचक बठ्याइँ भेटिएको छ । मानिसबाट काम गराएको दररेट तयार पारेर जेसीबीले काम गरेको बीलमा गाउँपालिकाले भुक्तानी दिएको छ ।
गाउँपालिकाले मान्छेबाट माटो र चट्टान काट्ने गरि उपभोक्ता समितिलाई प्रतिघन मिटर ४९७.४९ रुपैयाँका दरले ४२० घनमिटरको २ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
उपभोक्ता समितिले त्यही भुक्तानीमा जेसीबीले काम गरेको भन्दै थप ३ लाख ८२ रुपैयाँको बील राखेर भुक्तानी माग्यो । २०७६ असार ४ गते दाप्चा हिमालयन कृषी फार्म तथा इस्क्रा कन्ट्रक्सनको बीलबाट माग गरिएको उक्त रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी दिएकाे छ ।
मान्छेबाट काम गराएको भन्दै भुक्तानी लिने र त्यही भुक्तानीमा जेसीबीले काम गरेको भन्दै थप भुक्तानी लिएको फेला परेपछि लेखापरीक्षणका क्रममा १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नु पर्ने बेरुजु कायम गरेको छ ।
यसैगरि मंगलटारको मंगल जनविजय क्याम्पसको भवनमा सालको काठबाट बनेको तयारी झ्यालढोका खरिद गर्दा पनि गाउँपालिकाको स्वीकृत दरभन्दा २ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकमलाई पनि महालेखाले असुल्न पर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।
दररेट फेरबदल वा निर्धारण गर्ने काम भए प्राविधिकको भएको हुँदा यसमा पनि प्राबिधिकको मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ ।
काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा पनि उपभोक्ता समितिबाट गरिने कामको हालत त्यस्तै छ । मन्डनदेउपुर नगरपालिकाले आव ०७५/७६ मा १४ वटा योजनामा भ्याटवापतको ९ लाख ३ हजार रुपैयाँसमेत उपभोक्तालाई भुक्तानी दिएको छ ।
भ्याटमा दर्ता भएको आपुर्तिकर्ताले पेस गरेको कर बिजकमा भुक्तानी दिनुपर्ने भए पनि भ्याट कट्टा नगरि साधरण बिलमा भुक्तानी दिएको छ । यसमा नगरपालिकाको लेखाको हेलच्यक्र्याइ देखिन्छ । कस्तो बिलमा भुक्तानी दिने, कस्तोमा नदिने भन्नेजस्ता सामान्य कुरा पनि लेखाले ख्याल गरेको देखिँदैन ।
यस्तै, मन्डनदेउपुरकै हिगुवापाटी चण्डेनी कोलाचौर सडक निर्माणको काममा पनि नरम माटो कटिङ गर्दा १६८५.०५ घनमिटर बढी देखाई प्रति घनमिटर १ सय ३९ रुपैयाँका दरले २ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ । यसलाई महालेखाले असुल्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।
मण्डनदेउपुरकै ढाइटार गुरागाइँचोक पिपलबोट सडक निर्माण गर्दा नापीमा डोजरले १४६६३.३८ घनमिटर माटो कटिङ गरेको देखिन्छ । तर उपभोक्ता समितिले पेस गरेको मूल्यांकन बीलमा भने १७०१५.३८ घनमिटर माटो कटिङ गरेको उल्लेख छ ।
मूल्यांकन बीलअनुसार नगरपालिकाले भुक्तानी दिँदा १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको लेखापरीक्षणको निष्र्कष छ । यसलाई पनि महालेखाले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।
‘प्राविधिक कर्मचारीको मिलेमतो’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लेखासँग सम्बन्धित एक अधिकारी भन्छन्, “दररेटमा चलखेल गरेर भुक्तानी धेरै दिने खराब खेलमा प्राविधिकको ठूलो हात हुन्छ । प्राविधिकले बनाएको लागत इस्टमेटअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर आएको भुक्तानी लेखाले दिनैपर्छ ।”
साथै, ती अधिकारीले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई हिनामिना सरह नै मान्नु पर्ने बताए । त्यसैले जानेर वा नजानेर त्यस्ता बेरुजु कायम भए असुलउपर गर्नुको बिकल्प नरहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
“असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा बहानाबाजी चल्दैन । जानेर होस्, नजानेर होस्, जे भएर त्यस्ताे बेरुजु कायम भए पनि असुल्नै पर्छ,” ती अधिकारी भन्छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेका अनुसार प्राबिधिक कर्मचारीले नापी परिमाण र दररेट अनुसार बिल भुक्तानीका लागि शिफारिस गरेपछि लेखाले सम्झौता अनुसार काम भए नभएको जाँच गरि भुक्तानीका लागी कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्छन् ।
काफ्ले भन्छन्, “अन्तिममा कार्यालय प्रमुखले भुक्तानीको आदेश दिने भएको हुँदा बढी भुक्तानीको सम्भावना रहँदैन । बिल पेश गर्ने, चेकजाँच गर्ने तथा भुक्तानीको आदेश दिने प्रक्रियामा केही कमजोरी रहने भएकोले वास्तविक भुक्तानी दिनु पर्ने भन्दा बढी भुक्तानी हुने गरेको पाईन्छ । यस्तो भुक्तानीमा दिने र लिने दुवै जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।”
यसैगरि असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई सामान्य त्रुटिसहित बढी भुक्तानी र नियतवस बढी भुक्तानी गरि दुई किसिमले हेर्नुपर्ने काफ्लेले बताए । कामको शिलशिलामा मानवीय त्रुटीका कारण कहिलेकाँही असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु पनि कायम हुने गर्छ ।
तर नियतबस् गरिएको कामबाट बढी भुक्तानी भएको अवस्थामा हुने बढी भुक्तानीलाई गम्भीर प्रकृतिको असुलउपर गनुपर्ने बेरुजुको रुपमा लिनु पर्ने काफ्लेले बताए ।
असुल्न त्यत्ति सजिलो छैन
देशभरका अधिकांश उपभोक्ता समितिहरू यस्तै आर्थिक अनियमिततामा मुछिएर बदनाम भएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बर्षेनी कमीकमजोरी औँल्याइरहेका छन् । असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु पनि यसरी नै औँल्याउँदै आएको छ । तर असुल्न पर्ने गम्भीर प्रकृतिका बेरुजु बर्षेनी बढिरहेको छ ।
महालेखाले औँल्याएको बेरुजु असुल्न भने त्यत्ति सजिलो छैन । उपभोक्ता समितिका प्रमुख पदाधिकारीहरू स्थानीयस्तरका प्रभावशाली व्यक्तिहरू छन् । उनीहरू यति बलियो छन् कि, स्थानीय तहको कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छन् । उस्तै परे केन्द्रीयस्तरका नेतामार्फत आफ्नो काम गराउन दबाब दिनसक्ने हैसियतका छन् ।
उपभोक्ता समितिमा दलका कार्यकर्ताहरू पनि हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरू भोटका लागी आफ्नो कार्यकर्ता बिच्काउन चहाँदैनन् । साथै, आफूप्रति कृतघ्न बनाइराख्ने मोहले जनप्रतिनिधीले अर्को पार्टीको कार्यकर्तालाई पनि चिढ्याउने हिम्मत गर्दैनन् ।
‘आर्थिक अनियमितताको डरलाग्दो रुप’
झट्ट हेर्दा एउटा उपभोक्ता समितिले गर्ने अनियमितता १०/२० हजार वा १/२ लाख रुपैयाँको देखिन्छ । एक हिसाबले हेर्दा उपभोक्ता समितिको अनियमितता खासै ठूलो लाग्दैन ।
तर देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ वटा वडा छन् । सबै वडामा उपभोक्ता समिति गठन भएका छन् । जनसंख्या र भूगोल ठूलो भएका वडाहरूमा एक दर्जन भन्दा बढी उपभोक्ता समितिहरू छन् ।
प्रतिबर्ष हजारौं उपभोक्ता समितिले काम गरिरहेका छन् । एउटा उपभोक्ता समितिले थोरै मात्र अनियमितता गरे देशभर प्रतिबर्ष अर्बौँ रुपैयाँको अनियमितता हुन्छ । त्यसमाथी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जति उपभोक्ता समितिको लेखापरीक्षण गर्छन्, त्यहाँ प्रकृयागत त्रुटी फेला पर्नु त सामान्य भइसक्यो । त्यसमाथी असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु पनि त्यत्तिकै भेटिन्छ ।
प्रकृया पु-याएर उत्कृष्ट काम गरेका उपभोक्ता समिति अति थोरै भेटिन्छन् । यसले आर्थिक अनियमितता गाउँ टोलसम्म पुगिसकेको देखाउँछ ।
‘कामको मोडल परिर्वतन गरौँ’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले सुरूका बर्षहरूमा उपभोक्ता समितिहरूले प्रभावकारी काम गरेको सम्झिन्छन् । बिस्तारै स्थानीयस्तरमा बजेट पुग्न थालेपछि बिकृति मौलाएको शर्मा स्वीर्काछन् ।
“हामी योजना आयोगमा छँदा उपभोक्ता समितिको अबधारणा बनाएर काम ग-यौँ । खानेपानी, लघुजलविद्युत, साना सिँचाईका योजनाहरू सोचेभन्दा राम्रो तरिकाले सम्पन्न भएका थिए,” शर्मा भन्छन्, “पछिल्ला बर्षहरूमा जब गाउँटोलमा बजेट धेरै जान थाल्यो, त्यसपछि बिकृति बढेको छ । यो चिन्ताको बिषय हो ।”
उपभोक्ता समितिले गर्ने कामको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने शर्माको तर्क छ । उपभोक्ता समितिमा लाभग्राहीभन्दा अरूलाई समेट्न नपाउने, लागत सहभागिता अनिवार्य गर्नैपर्ने जस्ता शर्तहरू कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने शर्माले बताए ।
“सबै काम ठेकेदारबाट मात्रै गराउन सम्भव छैन । त्यसमाथी ठेकेदारमा पनि यस्तै समस्याहरू छन्,” शर्मा भन्छन्, “त्यसैले उपभोक्ता समितिको बिकल्प खोज्न सकिँदैन । तर कामकाे मोडल परिर्वतन गर्ने बेला भइसक्यो ।”
प्रतिक्रिया