Logo

संकटमा किसानको सारथी बन्यो सहकारी



काठमाडौं । कोभिड १९ को महामारीले निम्त्याएको संकटबाट कोही पनि अछुतो छैन । यो विश्वव्यापी संकटले नेपालको कृषी, पशुपालन, दुधजस्ता स्थानीय उत्पादनलाई पनि नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

पछिल्ला बर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य अवसरको खोजी गर्ने क्रममा गाउँ छोड्नेहरूको संख्या बृद्धि हुँदा स्थानीय उत्पादनको अवस्था निरशाजनक बन्दै गएको छ । स्थानीय उत्पादन घटिरहेको बेला महामारी पनि थपिँदा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई थप सकस परेको छ ।

यो सकसका बीच पनि सहरी क्षेत्रमा तरकारी लगायतका ग्रामीण उत्पादन बिक्री बितरणमा कुनै कमी महशुस भएन । ६ महिनायता करिब ४ महिना लकडाउन भयो । लकडाउनका बेला महामारीको त्रासदीले जनताहरू अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर निस्केनन् ।

लकडाउनका बीच पनि स्थानीय कृषी र दुग्ध सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरू, सम्बन्धित पालिक र प्रदेशसँग समन्वय गरेर उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याए । जसले गर्दा किसानले घाटा बेर्होर्नु परेन ।

धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाको साना किसान कृषी सहकारी संस्थाका प्रबन्धक गोपाल सिलवाल पहिलो लकडाउनलाई सम्झिँदै भन्छन्, “पहिलो लकडाउन सुरू भएको एकहप्ता अन्योलमै बित्यो । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू खेर जाने अवस्था आएपछि गाउँपालिका र प्रशासनसँग समन्वय गरेर तरकारी, दुध र ब्रोइलर कुखुरा बजारसम्म पु-यायौं ।”

सहकारीमा आवद्ध कृषकहरूले ऋणसमेत लिएर तरकारी उत्पादन गरेका छन् । घिरौँला, लौका, बन्दा, गोलभेँडा, काउलीजस्ता चाँडो बिग्रन सक्ने तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नसके आर्थिक क्षति हुने देखिए पछि सहकारीले एक हप्तापछि दूरी कायम गरेर बैठक राख्यो ।

बैठकले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सहकारीले बजारसम्म पुर्याएर बेच्ने र आएको रकम खर्च कटाएर किसानलाई दिने निर्णय गर्यो । यदी तरकारी विक्री नभएमा राहातस्वरुप किसानलाई तरकारीमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ दिने पनि निर्णय गर्यो ।

“बिक्री नभएर घाटा खानु परे पनि प्रतिकिलो १० रुपैयाँ राहात पाउँदा बिषादी, मल, बीउको खर्च उठ्थ्यो,” सिलवाल भन्छन्, “बिक्री नभएको दुध पनि सहकारीले उठाउने निर्णय गर्यौं । साथै, बिक्रियोग्य ज्यूँदो ब्रोइलर कुखुरालाई पनि प्रति केजी ५ रुपैयाँ राहात दिने निर्णय गर्यौं ।”

यो निर्णय थाह पाएपछि सिद्धलेक गाउँपालिकाले सहकारीसँग छलफल ग¥यो । त्यसपछि नबिकेको तरकारीलाई सहकारीले दिने १० रुपैयाँमध्ये ५ रुपैयाँ आफूले बेर्होने गाउँपालिकाले निर्णय गर्यो । साथै, उत्पादन भएको वस्तु बजारसम्म पु¥याउन प्रशासनसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता गाउँपालिकाले जनायो ।

त्यसपछि सहकारीले आफ्ना सदस्य किसानहरूलाई दूरी कायम गरेर छुट्टाछुट्टै भेला गरायो । भेलाहरूले उत्पादन भएको वस्तु सजगता अपनाएर बिक्री केन्द्रसम्म पु¥याउने निर्णय गर्यो ।

संकलन केन्द्रमा तरकारी जम्मा हुन थालेपछि २ जना कर्मचारी खटाएर प्याकेटहरू बनायो । यसैगरि आफ्नो केन्द्रीय संघसँग समन्वय गरेर काठमाडौंमा बिक्री केन्द्रहरू राख्यो । केन्द्रीय संघको निर्णयअनुसार काठमाडौंको स्वयम्भू, कलंकी, बालाजु लगायतका विभिन्न ठाउँमा बिक्री केन्द्र राखेर तरकारी बिक्री गर्यो ।

तरकारी बिक्री त हुन थाल्यो । तर अर्को समस्या देखियो । सहकारीको बिक्री केन्द्रबाट सिधै काठमाडौंमा ल्याएर बिक्री गर्दा तरकारी आधा सस्तो भयो । जसका कारण बिक्री केन्द्रमा भीड बढ्यो । पछि बिक्री केन्द्रमा प्रहरीले पनि समन्वय गर्यो ।

“हामीले ४० रुपैयाँ किलोमा बेचेको तरकारी बजारमा ८०/९० रुपैयाँ पर्दो रहेछ, त्यसैले किन्नेको घुइँचो लाग्न थाल्यो,” सिलवालले भने, “त्यसपछि हामीले प्रहरीको सहयोगमा दूरी कायम गरेर बिक्री गर्यौं ।”

त्यसपछि नबिकेका तरकारीहरू सहकारीले किसानबाट प्रतिकिलो १० रुपैयाँका दरले खरिद ग¥यो । त्यसरी खरिद गरिएको साढे २ लाख रुपैयाँको तरकारी सिद्धलेक गाउँपालिकाको समन्वयमा तरकारी नफल्ने सिद्धलेककै अन्य क्षेत्रमा प्रतिघर ५ किलोका दरले राहातस्वरुप बितरण ग¥यो ।

“अवस्था सामान्य भएपछि सहकारीले पोखराको व्यापारीसँग सम्झौता गरेको छ । साथै, काठमाडौंका व्यापारीहरू पनि गाउँमै आइपुगेका छन्,” सिलवालले भने, “अहिले अवस्था एकदम राम्रो छ । संकटका बेला सहकारीले उत्पादित वस्तु बजारसम्म नपु¥याएको भए अहिले उत्पादन र आम्दानीमा ह्रास आउने निश्चित थियो ।”

यसैगरि सहकारीले तरकारीमा १४ लाख रुपैयाँ, दूधमा ६ लाख रुपैयाँ र ब्रोइलर कुखुरामा करिब ५ लाख रुपैयाँ अनुदान बितरण गरेको छ ।

६ महिनाका लागी उधारो चामल

लकडउनको अवधिमा सहकारीले किसानहरूलाई प्रतिमहिना ३० केजीको २ बोराका दरले चामल उधारो दियो । त्यो उधारो ६ महिनासम्ममा तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भदौको लकडाउनमा सदस्य किसानहरूले लिएको उधारो चामलको पैसा फागुनसम्ममा तिरे हुन्छ । यो उधारोको ब्याज तिर्नुपर्दैन । महामारीले सबैलाई आर्थिक संकटमा पारे भन्दै उधारो तिर्ने समयावधि ६ महिना राखिएको हो ।

“अलिकति पैसा कमाउँदा मात्तिने र अहिलेजस्तै संकट आउँदा आत्तिने गर्न हुँदैन भनेर आफ्ना सदस्य किसानहरूलाई सहकारीले भन्दै आएको छ,” सिलवालले भने, “त्यसैले अवस्था सामान्य हुँदा फारो गरेर खर्च गर्छौँ । त्यस्तो बेला जोगाएको सम्पति संकट आइपर्दा यसरी व्यवस्थापन गर्छौं ।”

अहिले साना किसान कृषी सहकारी सँस्थामा सदस्य संख्या १ हजार ५४४ छन् भने १५ वटा अन्तरसमुह छन् । सहकारी अन्र्तगतका सदस्यहरूले गत आर्थिक बर्षमा तरकारी १२ लाख केजी, दूध १ लाख ३२ हजार लिटर र ब्रोइलर कुखुरा २ लाख ७ हजार केजी उत्पादन गरेका छन् ।

‘कृषी उत्पादनमा लगानी र बजार ग्यारेन्टीको आवश्यकता’

नेपाल कृषी सहकारी केन्द्रिय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक पनि कृषी सहकारीहरूले राम्रो काम गरेको बताउँछन् । कृषी सहकारीहरूले कृषकलाई प्रत्यक्ष फाईदा देखिने काम गरे पनि विभिन्न कारणले अवस्था सहज नभएको पाठकको भनाई छ ।

पाठकको भनाई जस्ताको तस्तैः

कृषी उत्पादनलाई बजारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सहकारीको प्रयासले मात्र बजार ग्यारेन्टी हुँदैन । उत्पादन प्रक्रिया पनि किसानको प्रयासले मात्र सफल हुँदैन । उत्पादन प्रक्रिया र बजार ग्यारेन्टीमा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । किसानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग चाहिन्छ । तर आवश्यक सहयोग नहुँदा सहकारीहरूले असहज अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् ।

खेमबहादुर पाठक

अहिले धानमा हाल्ने मल अभाव भएको छ । लाखौँ टन मल विदेशबाट ल्याउन सहकारीको त कुरै छोडौँ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सक्दैन । संघीय सरकारले समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसके प्रमुख बाली धान उत्पादन घट्छ ।

राष्ट्रिय गौरबका सिँचाई आयोजना निर्माण गर्ने, ठूलो स्केलमा कृषी उपज खपत हुने कारखाना खोल्नेजस्ता काम संघीय सरकारको हो । किसानहरूको बित्तीय पहुँच अत्यन्तै कमजोर छ । ठूला बैंकहरूबाट धनीमानीले मात्रै लाभ लिइरहेका छन् । साना किसानको वित्तीय पहुँच बढाउन संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ । बरु त्यसका लागी माध्यम बन्न सहकारीहरू तयार छन् ।

एउटा पालिकामा फलेको तरकारी अर्को पालिकामा बेच्नुपर्छ । यस्तो बेला प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । प्रदेशले तरकारी बजारहरू बनाउनु पर्ने हुनसक्छ ।

स्थानीय सरकारले कृषकलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, संकलन केन्द्रहरू बनाउनेजस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । अब परम्परागत खेतिप्रणाली सम्भव छैन । त्यसका लागी प्रविधीयुक्त र बजार ग्यारेन्टीसहितको कृषी उत्पादन चाहिन्छ । यसका लागी स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म स्थानीय सरकारको कुरा छ, केही पालिकाले कृषीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । केही स्थानीय तहमा भिजन भएका जनप्रतिनिधी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कृषी उत्पादनलाई बिषेश महत्व दिएर काम गरिराख्नु भएको छ ।

तर अधिकांश स्थानीय तह डोजर चलाउन उद्यत् छन् । डोजर चलाउँदा पैसा हताहति आउँछ, कृषीमा खर्च गर्दा त्यसरी पैसा आउँदैन । त्यसैले धेरै स्थानीय तहको प्राथमिकतामा कृषी नपरेको हो । जहिलेसम्म स्थानीय सरकारले कृषीमा लगानी गर्दैन, तबसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहन्छ ।

स्थानीय सरकार सफल हुन उसले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सबै संघसँस्था, समुह जे–जे छन् सबैसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । एक्लो प्रयासले कोही सफल हुँदैन । सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या होलान् ! सरकार भएको नाताले सरकारले नियमन गर्न, कारवाही गर्न सक्छन् । उद्देश्य विपरितका काम गर्ने सहकारीहरूलाई कारवाही गर्दा हुन्छ ।

तीन वटै तहका सरकारहरूले सहकारी क्षेत्रमार्फत आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू इमान्दारसाथ अघि बढाउनु पर्छ । सहकारी क्षेत्र सरकारको सहयोगी बन्न सँधै तयार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्