“सरकारले सडकमा आश्रित असाह्य नागरिकलाई उठाएर पुःनस्थापना केन्द्रमा लगिरहेको छ । तर सडकका असाह्यहरूलाई सरकारको जिम्मा नलगाई खाना खुवाईरहेको संघसँस्था पनि देखियो । कतिपय सामाजिक संघसँस्थाहरूमा आफ्नो एजेण्डा रहिरहोस् भन्ने स्वार्थ पनि देखियो ।”
यो भनाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको हो ।
बुधबार गोगो फाउन्डेशनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले कतिपय नागरिक समाज सँस्था (एनजीओ)हरूले आफैँले उठाएको मुद्दा ज्यूँकात्यूँ राखेर लाभ लिइराख्ने स्वार्थबाट प्रेरित भइरहेको आरोप लगाए ।
आफू प्रदेश नं. १ मा जाँदा सडकमा आश्रित नागरिकलाई खाना खुवाईरहेको सामाजिक सँस्थाहरू भेट्टाएको गुरुङले बताए ।
“यो उदाहरण मात्रै हो । यस्ता विषय अरू पनि छन् । परिर्वतन भए एजेण्डा सकिएर आफ्नो स्वार्थ पुर्तिमा पूर्णबिराम नलागोस् भन्ने सँस्थाहरू पनि रहेछन्,” गुरुङले भने ।
विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधीहरूले प्रस्तावित सामाजिक संघसँस्था दर्ता ऐन–२०७६ माथी प्रश्न गरेका थिए । प्रतिनिधीहरूले गैरसरकारी संघसँस्थाप्रति प्रस्तावित ऐन अनुदार रहेको आरोप लगाएका थिए ।
मन्त्री गुरुङ भने नियन्त्रणका लागी नभई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउन लागिएको जिकीर गर्छन् ।
“समस्या भएकै कारण व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउन लागिएको हो । नियन्त्रण गर्न होइन । कमजोरी छ भने छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सरकार तयार छ,” गुरुङले भने, “तर अहिलेको समस्यालाई जस्ताको तस्तै राखेर लाभ लिइराख्ने स्वार्थले गरिने बिरोधको अर्थ छैन । यसमा सरकार गम्भीर भइराख्नु पर्ने कारण छैन ।”
गोगो फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले पनि गैरसरकारी संघसँस्थाहरू सरकारी नियमनबाट भन्दा पनि आफैँ अनुशासित हनु पर्नेमा जोड दिए ।
“हामी गैरसरकारी सँस्थाहरूलाई धर्म प्रचारक, डलरे भन्ने आरोप लागिरहेको छ । यस्तो छबिलाई सुधार्न हामी आफैँमा व्यक्तिगत तथा सँस्थागत इमान्दारिता चाहिन्छ,” खड्काले भने, “त्यसैले हामी दर्जनौँ नागरिक सँस्थाले आन्तरिक सुशासनका लागी सामुहिक ऐक्यवद्धता जनाएर सोही अनुरुप काम गर्दै आएका छौँ ।”
नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख
फाउन्डेशनले नेपालका नागरिक सँस्था (गैरसरकारी सँस्था) हरूको दिगोपनबारे पूर्वीएसिया स्तरको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।
विश्वका ७२ मुलुकमा कार्यरत सँस्थाहरूबारे प्रतिवेदन तयार पारिएको र एसियामा फिलिपिन्स पछि नेपालको अवस्था राम्रो रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा गैरसरकारी सँस्थाहरूको कानूनी वातावरण, सँस्थागत तथा आर्थिक क्षमता, वकालतको स्तरलगायतका विभिन्न सूचक बिश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया