सूचनाको हकबारे स्थानीय जनप्रतिनिधी नै अनभिज्ञ

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायको सूचना पाउने अधिकार पत्रकारको मात्रै नभई सबै नागरिकको हो । तर कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी आफैँलाई सूचनाको हकबारे अनभिज्ञ रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

फ्रीडम फोरम र सेसी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको चर्चा भएको थियो ।

सिन्धुपाल्चोककी सम्झना प्याकुरेल भन्छिन्, “वडा सदस्य र अरू जनप्रतिनिधीहरू नै आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भएको निर्णयबारे बेखबर रहेको पायौँ । सूचनाको हकसम्बन्धि व्यवस्थाबारे पनि अनभिज्ञ छन् ।”

डडेल्धुराकी मेनुका शाहीले पनि जनप्रतिनिधी नै आफ्नो स्थानीय तहको सूचनाबारे अनभिज्ञ रहेको जानकारी दिइन् ।

“हामीले चेकलिस्ट नै बनाएर महिलासहित सीमान्तकृत बर्गमा स्थानीय तहको सूचनामा पहुँच कस्तो छ भनेर बिश्लेषण ग¥यौँ,” शाहीले भन्नुभयो, “महिला र सीमान्तकृत बर्गले आफ्नो स्थानीय तहमा भएको सूचनाबारे बेखबर रहेको पायौँ ।”

यसैगरि अछामका रतन रावल भन्छन् । “सूचनाको हक महिला तथा सीमान्तकृत बर्गलाई भविष्यमा नेतृत्वमा ल्याउने महत्वपूर्ण बिषय हो । तर यसबारे लक्षित बर्ग नै अनभिज्ञ छन् ।”

कतिपय स्थानीय तहले वेभसाईट र मोबाइल एपमा सूचना राखे पनि डिजिटल साक्षरता नभएका कारण लक्षित बर्ग मात्रै नभइ सरोकारवाला जनप्रतिधि नै सूचनाबाट बेखबर रहेको उनीहरूले जानकारी दिए ।

यसैगरि बझाङका डम्बर सुनारले सञ्चारकर्मीसमेत सूचना पाउनबाट बञ्चित रहेको बताए । “पत्रकारले समेत १ बर्षसम्म सूचना पाउन सकेका हुँदैन । आमनागरिकको हालत के होला ?”

स्थानीय तहहरूले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई तोक्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो । कर्मचारीलाई तोक्दा सरुवा भइराख्ने समस्याले सूचनाको जानकारी पाउनै गाह्रो रहेको हुँदा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी जनप्रतिधीलाई नै तोक्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले स्थानीय तह र ‘हुनेखाने पत्रकार’ बीचको मिलेमतोमा सूचनाको हक कुन्ठित भइरहेको बताए ।

धनगढी उपमहानगरका मेयर नृप बहादुर बडले धनगढीमा केन्द्र र सामुदायिकस्तरमा सूचना केन्द्रहरू तोकेको दाबी गरे ।

“नगर कार्यपालिकाको निर्णय २४ घन्टाभित्र वेभसाईटमा राख्दै आएका छौँ,” वडले भने, “विगतमा लामो समय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी थिएनन् । अहिले पनि संक्रमण चलिरहेको हुँदा गर्नुपर्ने केर्ही काम नभएको हुन सक्छ । तर सूचनाको हकजस्ता महत्वपूर्ण बिषयलाई स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ ।”

यसैगरि विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पनि आफ्नो पालिकाको सूचनामा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यसैगरि प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दहालले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले पारदर्शितालाई टेवा पुग्ने बताए । साथै, शासकीय प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रियाका बारे जानकारी मिल्ने हुँदा सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

“सूचनाको हकले महिला तथा सीमान्तकृत बर्गलाई शासकीय प्रकृयामा सामेल गराउने मात्र होइन, नेतृत्वसम्म पु¥याउन सहयोग गर्छ,” दहालले भने, “त्यसैले मागेर मात्रै सूचना लिने होइन, सार्वजनिक निकायले स्वतःस्फूर्त सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।”

अधिकांश स्थानीय तहमा लेखा समिति नै गठन गर्न नसकिएको पनि दहालले जानकारी दिए ।

यसैगरि फ्रीडम फोरमका अध्यक्ष हरिबिनोद अधिकारीले सूचनाको हकलाई सुशासनको ‘प्राणवायु’ भएको टिप्पणी गरे ।

अधिकारी प्रश्न गर्छन्, “नयाँ बनिरहेको कानूनमा गलत समाचार लेख्ने पत्रकारलाई १०÷१५ लाख रुपैयाँ दण्ड दिने प्रस्ताव गरेको कुरा आइरहेको छ । तर नियतबस् सूचना नदिने सर्वाजनिक निकायका अधिकारीलाई कारवाही हुन पर्ने पर्ने कि नपर्ने ?”

फ्रीडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दहालले पनि सार्वजनिक निकायले स्वतःस्फूर्त रुपमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“सूचना सार्वजनिक गर्दा सुशासनलाई टेवा पुग्छ भने लक्षित बर्गले निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी पाउन सक्छन्,” दहालले भने, “सूचना लुकाउने परिपाटीले अपारदर्शीतालाई टेवा पु¥याउँछ । अपारदर्शीता भयो भने सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिन्न ।”