१२ फाल्गुन २०८०, शनिबार | Sun Feb 25 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

उपभोक्ता समितिको कामः डोजरले खन्ने, मान्छेले रमिता हेर्ने !



“स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गराउन उपभोक्ता समितिलाई विकास निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको हो । तर उपभोक्ता समितिले डोजर चलाउने र मान्छेहरू धुइरिएर रमिता हेर्ने काम भइरहेको छ ।”

यो भनाई उपमहालेखापरीक्षक रामु डोटेलको हो । फ्रीडम फोरमले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले उपभोक्ता समितिहरू रोजगारी सृजनामा भन्दा डोजर लगायतका हेभी मेसिनरी सामान चलाएर ठेकेदारसँग मिलेमतो गरिरहेको बताए ।

“स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण होस् र त्यसका लागी खर्च हुने बजेटले रोजगारी सृजना पनि होस् भन्ने उपभोक्ता समितिको अबधारणा हो,” उनले भने, “सबै स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिबाट काम भइरहेको छ । तर अधिकांश ठाउँमा हेभी मेसिन प्रयोग भइरहेको छ । यो उद्देश्य विपरितको काम हो ।”

उपभोक्ता समितिबाट गराउने काम मितव्ययी, दिगो र गुणस्तरीय हुनु पर्नेमा ठीक उल्टो गुणस्तरहीन र दिगोपनको अनिश्चितता, फजुल खर्च भइरहेको उनले बताए । कागजमा शाररिक श्रममा आधारित रहेर काम गरेको देखाए पनि फिल्डमा डोजर, लोडर, रोलर, ग्रेडरजस्ता हेभी मेसिनबाट काम गराईरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उपभोक्ता समितिबारे नीतिगत अस्पष्टताले पनि कामको दिगोपन र गुणस्तरीयता नभएको उनले बताए । सडक, खानेपानी, सिँचाई, सरसफाईजस्ता विभिन्न किसिमका उपभोक्ता समिति गठन भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कमजोर भएको उनले बताए ।

“विभिन्न निकायमा दर्ता भएका उपभोक्ता समितिको संख्या देशभर ३ लाख २८ हजार रहेछ । तर मुस्किलले १ लाख मात्र सक्रिय छन्,” उनले भने, “काम गर्ने वित्तिकै निस्कृय भएका कारण निर्माण भएका पूर्वाधारको रेखदेख र मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन ।”

यसैगरि, धेरै उपभोक्ता समितिले नियमविपरित लागत र प्राविधिक हिसाबले जटील प्रकृतिका विकास निर्माणको काम पनि गरिरहेको उनले बताए । जसले गर्दा खरिद नियमावली, स्थानीय स्रोत परिचालन कार्यविधी विपरित काम भइरहेको उनको निष्कर्ष छ ।

“१६ करोड रुपैयाँको एउटै योजना २९ टुक्रा बनाएर उपभोक्ता समितिले काम गरेको पनि पाइयो,” उनले भने, “कतिपय ठाउँमा एउटै पूललाई दुई टुक्रा बनाएर काम गरेको पनि पाइयो ।” प्राविधिक हिसाबले जटील मानिएका कालोपत्रे खानेपानीका ट्यांकी, भवनजस्ता पूर्वाधारसमेत उपभोक्ता समितिले निर्माण गरिरहेको उनले बताए ।

खरिद नियमावली अनुसार उपभोक्ता समितिलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका विकास निर्माणको काम दिन मिल्दैन । त्यसैले स्थानीय तहमा ठूला आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने बिकृति बढेको हो ।

उपभोक्ता समितिबाट गर्ने काममा लागत सहभागिता र जनसहभागिता शुन्यजस्तै भएको पनि उनले बताए । कतिपय स्थानीय तहमा बजेट स्वीकृत गर्दा उपभोक्ता समितिलाई दिने निर्णय गर्ने र पछि संशोधन गरेर ठेक्कामा लाउने प्रवृत्ति पनि पाइएको उनले जानकारी दिए ।

“उपभोक्ता समितिले प्राविधिक हिसाबले जटील पूर्वाधार निर्माण गर्ने र ठेकेदारले उपभोक्ता समितिबाट निर्माणको काम लिनु नै नियमविपरितको काम हो,” उनले भने, “यसका लागी कानूनी स्पष्टता र कारवाहीको व्यवस्था हुनु पर्दछ । मितव्ययी, जवाफदेही र दिगोपनमा जोड नदिने हो भने उपभोक्ता समितिको औचित्यमाथी नै प्रश्न उठ्छ ।”

कार्यक्रममा फ्रीडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दहालले उपभोक्ता समितिको समस्या पहिचान मात्र भएर नपुग्ने र त्यसका लागी समाधान पनि आवश्यक भएको बताए ।

समाधानका लागी संघीय तथा प्रादेशिक नीतिहरू स्पष्ट हुनु पर्ने, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, संसदको लेखा समितिजस्ता निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्नेमा दहालले जोड दिए ।

उपभोक्ता समिति नै खारेज गरौंः खड्का

सुशासन अभियन्ता तथा गोगो फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने परिपाटी नै खारेज गर्नु पर्ने बताए । उपभोक्ता समितिहरू राजनीतिक संरक्षणको आडमा राष्ट्रिय स्रोतको दोहन गर्ने माध्यम बनेको खड्काको आरोप छ ।

“अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने अवधारणा प्रचलनमा छ । यो अवधारणा अन्य देशमा असफल भइसकेको छ भने नेपाल पनि त्यही दिशामा गइरहेको छ,” उनले भने, “त्यसैले उपभोक्ता समिति खारेज गर्नु पर्दछ । एकैचोटी वा एकै बर्षमा खारेज गर्न सम्भव नहोला ! ३ बर्ष, ५ बर्ष वा कुनै निश्चित समयसीमा तोकेर खारेजीको तयारी गर्नु पर्दछ ।”

सबै उपभोक्ता समिति खराब छैनः सांसद केसी

संघीय सांसद राजेन्द्र केसीले भने उपभोक्ता समितिको बचाउ गरेका छन् । कतिपय उपभोक्ता समितिले नियमविपरित काम गरे पनि सबै खराब नरहेको केसीको जिकीर थियो ।

“गत बर्ष मैले सांसदको विकास बजेट ४० वटा उपभोक्ता समितिमार्फत गराएँ । मेरो अनुरोध छः कृपया तपाइँहरूले ती उपभोक्ता समितिहरूको काम हेर्नु होला ! कुनै कमजोरी देखिए जवाफदेही म हुनेछु,” केसीले भने, “हुम्ला, जुम्लामा ३ लाख रुपैयाँको काम गर्न ठेकेदार जान्छ भन्ने लाग्दैन । त्यहाँ उपभोक्ता समितिको विकल्प छैन ।”

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७६, शुक्रबार ००:००