प्रतिगमनतर्फ उन्मुख वन ऐन २०७६

लामो पर्खाइपछि संघीय संसदले वन ऐन २०७६ पारित गरेको छ । वन ऐन २०४९ तथा अन्य वन सम्बन्धी कानूनहरूलाई संशोधन र एकिकरण गर्दै बनेको यस ऐनमाथी टिप्पणी गर्दैछु ।

नेपालको संबिधान २०७२ लागू भएपछि परिवर्तित सन्दर्भमा वन ऐन संशोधन आवश्यक भएको हो ।

यसबाहेक विगत २०-२५ बर्षको वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा नेपालको जुन अनुभव र सिकाई रह्यो, त्यसका आधारमा पनि ऐन संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस भयो ।

साथै २५ बर्ष पुरानो वन ऐनलाई समयानुकुल संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छँदै थियो ।

यहि पृष्ठभूमीमा बनेको वन ऐन २०७६ मा के कस्ता नयाँ व्यवस्थाहरू समावेश भएका छन् र कस्ता अस्पष्टताहरू छन्, चर्चा गरौं ।

१) वनको सम्भाव्य योगदानको कदर

ऐनले वन क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिने लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले वनक्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

२) व्यवस्थापनको हिसाबले वनका प्रकार

क) राष्ट्रिय वन (सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, संरक्षण वन, समुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियतीवन र धार्मिक वन)

ख) निजी वन

ग) सार्वजनिक वन

घ) सहरी वन

३) ऐनको परिभाषाअनुसार वन पैदावार भन्नाले बनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका काष्ठ पैदावार, गैरकाष्ठ वन पैदावार, चट्टान माटो, नदीजन्य र खनिजन्य पदार्थलाई समेटेको छ । यसले विगतको तुलनामा वनको क्षेत्रलाई बिस्तार गरेको छ ।

४) ऐनले वातावरणीय सुरक्षाको कामलाई सहज पार्न ‘संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन’ प्रावधान राखेको छ । यस प्रावधानले वन व्यवस्थापनमा सहजत थपिन्छ ।

५) राष्ट्रिय वन भित्रको कुनै क्षेत्रलाइ नेपाल सरकारले वन सम्बन्धि राष्ट्रिय आयोजनाको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । यस प्रावधानले वनसम्बन्धि राष्ट्रिय आयोजनाको बिकास र कार्यान्वयनका लागि ढोका खोलेको छ ।

६) वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा तथा बिस्तारका लागि यस ऐनको ब्यवस्था सकारात्मक छ । वातावरणीय, पारिस्थितिकीय, बैज्ञानिक वा संस्कृतिक महत्वको वन क्षेत्रको संरक्षणको लागि यस प्रवाधानले मद्दत पु¥याउनेछ ।

केही राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै वन ऐन २०७६ को कतिपय व्यवस्थाले भ्रम, त्रास र अष्पस्टता सृजना गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसबारे केही चर्चा गरौं ।

सर्वप्रथम यो ऐन नेपालको वनको यथार्थ धरातल, वन व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो मौलिकता, मूल्य मान्यता र आदर्श भन्दा बाहिरबाट निर्देशित छ । अझ भन्नु पर्दा बजारमुखी सोँचबाट निर्देशित छ ।

ऐनको प्रस्तावनामा नै वनलाई राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदा दिने कुरासँग जोडेको छ । वन संरक्षण र व्यवस्थापनलाई आर्थिक बृद्धिदरसँग मात्रै जोडेर हेर्न थालियो भने त्यो आलोचनाको बिषय बन्नेछ ।

राष्ट्रिय वनको परिभाषाः यस अन्तर्गत सबै प्रकारका वन समावेश हुनुपर्ने थियो । तर राष्ट्र भित्रको वनमा सहरी र सार्बजनिक वनलाई अलग्याइएको छ । यसले गर्दा यी दुई खाले वनकहाँ पर्छ ?कानुनमा यस्ता कुरालाई स्पष्ट पारिनु पथ्र्यो ।

वन क्षेत्रमा प्रवेश निषेधः यस प्रावधानले मानवअधिकारको हनन मात्र गर्दैन, वनमाथी रहेको समुदायको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गर्छ । समुदायको स्वीकृति बेगर डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिईने यो अधिकार लोकतन्त्र माथीको हस्तक्षेप हो । नागरिक र समुदायको सहमतिबाट गर्न सकिने यस्ता बिसयमा सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्वको सवालः वन क्षेत्रको भूस्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ भनेर ऐनले स्पष्ट पारेको छ । विभिन्न देशको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने भूस्वामित्व वन व्यवस्थापन समुहले प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

हाल सत्तामा रहेकाहरूले सत्तामा पुग्नु अघि भूस्वामित्व वन व्यवस्थापक समुहको बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर अहिले ऐन जारी हुँदा भूस्वामित्व सरकारको भएको छ । वन व्यवस्थापनको मुद्दामा देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक रहेको यसैले पुष्टी गर्दछ ।

साझेदारी वन व्यवस्थापनबारे अस्पष्टताः ऐनको दफा १४(२) ले साझेदार वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वन होइन् भन्ने स्पष्ट परेको छ । यद्यपी सोहि ऐनको दफा ३३ ले सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुपमा ब्याख्या गरेको दुई अर्थी ढंगबाट परिभाषित गरेको छ ।

साथै ऐनको दफा २४ ले साझेदारी वन उपभोक्ता समुह वनका परम्परागत उपभोक्ताबाट गठन गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । तर परम्परागत उपभोक्तालाई परिभाषित गरेको छैन । यसले साझेदारी वनमा थप द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।

परम्परागत समन्वयमा गठन गरिने समुह अब परम्परागत उपभोक्ताबाट मात्रै गठन गर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त छैन ।

सामुदायिक वन प्रतिगमनतर्फः नयाँ ऐनले वन ऐन २०४९ ले दिएको अधिकार समेत कटौति गरेको छ । सामुदयिक वनले पाएको प्राथमिकता यस ऐनले कटौती गरेक छ । अर्कोतर्फ सहजकर्ताको भूमिकाका रहनु पर्ने डिभिजन वन कार्यालयलाई जाँचबुझ गर्ने तजबिजी अधिकार दिइएको छ ।
साथै सामुदायिक वन फिर्ता सम्बन्धि दफा १९ को प्रावधानअनुसार सामुदायिक वन नै खारेज गर्ने अधिकार दिएको छ ।

समुह जस्तो सर्वभौम संस्थालाई एउटा कर्मचारीबाट खारेज गराउने प्रावधानले कस्तो लोकतन्त्र कस्तो गणतन्त्र ल्याएका छौ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । त्यति मात्र होइन डिभिजन वन अधिकृतको निर्णयको पुनरावेदन प्रदेश वन निर्देशकले सुनुवाई गर्ने प्रावधान हेर्दा कस्तो न्याय प्रणाली प्रवर्धन गर्न खोज्दै छौ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

एउटा विभागीय कर्मचारीले गरेको निर्णयको बिरुद्ध उही निकायका उनीहरूकै साथीहरूले गर्दा कस्तो निर्णय हुन्छ कल्पनामात्रै गर्दा पनि काफि छ । उपभोक्ता समूह नै पुर्नगठन गर्ने जस्ता अस्पष्ट र द्विअर्थी भाषाको प्रयोगले ऐनलाई कुरूप पारेको छ ।

सामुदायिक वनको कार्ययोजनाविपरितः उपभोक्तलाई उपभोक्ता समुहले नै मनासिव कारवाही गर्ने परिपाटी हुँदाहुँदै यस ऐनले ‘समुहले कारावही गर्न नसकि कारवाहीको सिफारिस गरेमा डिभिजन वन अधिकृतले कारवाही गर्ने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस प्रावधानका कारण यस्ता कारावाहीसम्बन्धि मुद्दाको चाप डिभिजन वन अधिकृतकहाँ बढ्ने निश्चित छ । यसैको निहुँमा उपभोक्ताले थप दुःख पाउने छन् । समुहका दुइचार जना टाठाबाठा र वन अधिकृतको मिलोमतोमा कमजोर उपभोक्ता ठगिने निश्चित छ । जसले गर्दा सामुदायिक वनमाथीको नागरिकको अधिकार संकुचित हुनेछ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयः यस ऐनले वन व्यवथापन प्रक्रियामास्थानीय सरकारको भूमिकालाई अत्यन्त कमजोर बनाएको छ । निजी वनदर्ता, सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन र सहरी वनमा समन्वयको भूमिका भएपनि राष्ट्रिय वनको अधिकारको हिसाबले साँघुरो बनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सामान्य समन्वयकारी भूमिकामात्र खेल्न सक्ने कुरा ऐनमा उल्लेख छ । ऐनले वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जननिर्वाचित सरकारभन्दा कर्मचारीतन्त्र बढी हाबी बनाएको यसैले पुष्टी गर्छ । यस ऐनको ‘कसुर र सजाय’ सम्बन्धि व्यवस्थालाई बिश्लेषण गर्दा सरकार असल समाज निमाणतर्फ भन्दा पनि चोरी तस्करी बढाउनेतर्फ उद्धत् देखिन्छ ।

यस ऐनको ‘कसुर र सजाय’ सम्बन्धि व्यवस्थालाई बिश्लेषण गर्दा सरकार असल समाज निमाणतर्फ भन्दा पनि चोरी तस्करी बढाउनेतर्फ उद्धत् देखिन्छ ।

ऐनले वन प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, संरचनागत सुधार, क्षमता विकास, प्रविधिको प्रयोग जस्ता पक्षलाई वेवास्ता गरेको छ । बर्षौंसम्म जेल हाल्न सक्ने, लाखौं रुपैया जरिवाना गर्ने तथा सुरक्षाकर्मीलाई गोलि हान्न अधिकार दिएर ऐनले वन व्यवस्थापनलाई निरंकुश र कर्मचारीमुखी बनाएको छ ।

लक्षित बर्गमाथी विभेदः महिला, दलित, जनजाति र पछाडी पारिएका समुदायप्रति यस ऐनले ठूलो विभेद गरेको छ । बिगत ५० बर्षदेखि आफ्नो अधिकारको खोजिमा रहेका यी लक्षित बर्ग र समुदायले वनमा पनि आफ्नो पहुँच स्थापित हुनु पर्ने बिषयको पैरबी गर्दै आएका छन् ।

तर यस ऐनले उक्त बिषयलाई पूर्ण रुपमा बिर्सिएको छ । यसरी जारी भएको ऐन कार्यान्वयन हुन कठीन छ । किनकी यो ऐनलाई आम नागरिकले अपनत्व लिनै सक्दैनन् । वन ऐन २०७६ नेपालको वनव्यवस्थापनको दृष्टिले रुपान्तरणकारी कानूनका रुपमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर ऐनको व्यवस्थाहरू हेर्दा बजार निर्देशित र बजारको नै प्रभावमा आएको स्पष्ट हुन्छ । वनलाई मानिसको दिनचिर्या, संस्कृति, मूल्य मान्यतासँग जोडेर व्यवस्थापनको पद्धति प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो ।

योजना, आयोजना र आर्थिक वृद्धिको पक्षलाई नै बढवा दिएको कारण वन ऐन २०७६ ऐन अग्रगमनतर्फ नभई प्रतिगमनतर्फ उन्मुख देखिएको छ । केही सकरात्मक कुरा भए पनि समग्रमा भन्नु पर्दा वन ऐन प्रतिगमनतर्फ उन्मुख छ ।