स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा स्रोतसाधनको अभाव

काठमाडौं । स्थानीय तहअन्तर्गत गठन भएका न्यायिक समितिमा स्रोत, साधन, पूर्वाधार, जनशक्ति, व्यवस्थापकीय र क्षमता विकास हुन नसक्दा न्यायिक निरुपणमा समस्या भएको छ ।

सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आज आयोजना गरेको काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्यसँगको छलफलका क्रममा यस्ता गुनासा आएका हुन् । समितिले दुवै महानगरपालिकाका छ जना सदस्यलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेकामा काठमाडौं महानगरपालिकाका सदस्य सरोज ढकालको मात्र उपस्थिति थियो ।

न्यायकि समितिका अन्य सदस्यले बिरामी, नगरसभाको बैठक र पत्र ढिला गरी प्राप्त भएकाले आउन नसकेको जानकारी गराएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । समिति सभापति तारादेवी भट्टले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा दिइएको न्यायिक निरुपणको जिम्मेवारी निर्वाहमा के समस्या छन् भन्ने बुझ्न पहिलो चरणमा उपत्यकाका दुई महानगरका सदस्यलाई बोलाइएको जानकारी दिइन् ।

“पहिलो चरणमा बोलाइएकामा सबै सदस्य आउन सक्नुभएन, न्यायिक समितिको काम सुशसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले छलफल आयोजना गरिएको हो, यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ, उपत्यकास्थित स्थानीय तहका न्यायिक समितिका कामको स्थलगत रुपमा अनुगमन गर्छौँ, दुर्गमका समितिका कामको पनि क्रमशः अध्ययन गर्ने योजना संसदीय समितिको छ”, उनले भनिन् ।

छलफलका क्रममा न्यायिक समितिले भोगेका समस्या र नीतिगत रुपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय थाहा पाउन पनि बैठक राखिएको समितिले जनाएको छ । बैठकमा सांसद सरिता प्रसाईं, कालीबहादुर मल्ल, उर्मिलाकुमारी यादवलगायतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिले गर्ने भनी तोकेका न्यायिक काम गर्नसक्ने गरी स्रोत, साधन, पूर्वाधार, जनशक्ति एवं क्षमता विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य ढकालले हालसम्म २९४ मुद्दा दर्ता भएकामा २०२ लाई किनारा लगाइएका र ९२ वटा विचाराधीन अवस्थामा रहेका जानकारी दिए । न्यायिक समितिमा घरबहाल, सम्बन्ध विच्छेद, ज्येष्ठ नागरिक, नाबालक, लेनदेन, सार्वजनिक बाटो, जग्गाको सीमा विवाद, नाइकेले कामदारलाई ज्याला नदिएको जस्ता मुद्दा बढी आउने गरेका उनले समिति बैठकमा सुनाए ।

न्यायिक समितिमा कार्यालय, इजलास, कर्मचारीलगायत आवश्यक सामान र जनशक्तिको व्यवस्था हुन ढिला भएकाले पनि काममा प्रभाव परेको सदस्य ढकालको गुनासो थियो । चाङका चाङ उजूरी अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक समिति सदस्यलाई सेवा सुविधाको व्यवस्था नहुँदा पनि काम गर्न समस्या हुने गरेको उनको भनाई थियो । रासस