स्थानीय तहहरूको कानून मिच्ने होडबाजी

रञ्जित तामाङ/काठमाडौं

स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र अनिवार्य बजेट पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर यस बर्ष १ सयभन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १० गते भित्र बजेट सभामा बजेट पेस गरेनन् । कतिपयमा त अझै मितिसमेत तय भइसकेको छैन ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले असार १० गते राति अबेर तयार पारेको तथ्यांकअनुसार ४९ गाउँपालिकाले असार १० गतेभन्दा अघि नै बजेट पेस गरेका थिए । असार १० गते नै भने ३ सय २३ गाउँपालिको बजेट पेस गरेका थिए ।

यसैगरि असार २० गतेभित्र बजेट पेस गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाको संख्या ३६, अनिर्णित अवस्थामा ४० र सम्पर्क हुन सकेको १२ थियो । यसैगरि नगरपालिका संघले असार ११ गते तयार पारेको तथ्यांकअनुसार २ सय ९३ नगरपालिकामध्ये २ सय ४९ ले असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गरेका थिए ।

त्यसैगरि २३ नगरपालिकाले असार १० गते पछि बजेट पेस गर्ने मिति तय गरेका थिए भने १९ नगरपालिकाले कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन । यसैगरि कर्णालीका २ नगरपालिकासँग सम्पर्क हुनै सकेको थिएन ।

सम्पर्क हुन नसकेको लाई नगन्ने हो भने असार १० गतेभित्र बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको संख्या १ सय १८ पुग्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको पछिल्लो तथ्यांक पनि संघ/महासंघसँग करिब मिल्छ ।

मन्त्रालका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार अहिलेसम्म १ सय २४ गाउँपालिका र नगरपालिकाले संघलाई बजेट पेस गरेको जानकारी गराएका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेर असार मसान्तभित्र स्थानीय सभाबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रमुख अतिथीको समय नदिँदा बजेट पेस भएन !

कतिसम्म भइरहेको छ भनेर पाँचखाल नगरपालिकालाई हेर्दा पुग्छ । प्रमुख अतिथीको समय नमिलेको कारण अहिलेसम्म बजेट पेस गरेकै छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई प्रमुख अतिथीका रुपमा लैजान खोजे पनि समय नमिलेका कारण अहिलेसम्म मिति तय हुन सकेको छैन ।

यसबारे पाँचखालका नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेललाई हामीले जिज्ञाशा राख्यौँ । प्रमुख खरेलको भनाइ जस्ताको तस्तैः अरू स्थानीय तहले १० गते नै बजेट पेस गरे । तर अधिकांशले झारा टार्ने किसिमले ल्याए । हाम्रोचाँही पूर्वतयारी पनि पुगेको थिएन । र पाँचखालमा आउन पुष्पकमल दहाल प्रचण्डज्यू इच्छुक हुनुहुन्छ । उहाँको समय मिलेन र हाम्रो पूर्वतयारी पनि पुगेन । त्यसैले बजेट १० गतेभित्र पेस गर्न सकिएन । अहिले हामी पूर्वतयारीमा छौं भने प्रचण्ड ज्यूसँग प्रमुख अतिथीका लागी फेरी अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।”

‘कानून मिच्ने छुट कसैलाई छैन’

पाँचखालको उदाहरण सुने पछि संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले चकित हुँदै भने, “त्यस्तो पनि कहिँ हुन्छ ? एउटा व्यक्तिका कारणले कानून मिच्न पाइन्छ ? कानूनभन्दा माथी कोही पनि हुँदैन । प्रचण्ड होस् वा अरू कोही, कुनै व्यक्तिको कारणले बिधीको शासन मिच्न पाइँदैन ।”

कानूनबारे नजान्ने वा कानून पालनामा लापरवाही गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको जिकीर गर्दै स्थानीय तहहरूमा निरंकुशताको अभ्यास भइरहेको ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।

ज्ञवालीको टिप्पणीः कानूनी राज्य र बिधीको शासन छैन भने त्यहाँ लोकतन्त्र रहँदैन । कानून बाध्यकारी बिषय हो, ऐच्छिक होइन । कानून नजान्ने छुट कसैलाई छैन । कानून र बिधीको शासन मान्दैन भने त्यहाँ व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता हुन्छ । स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता भएको ठाउँमा लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अहिले १ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले कानूनले तोकेको समयसीमा भित्र बजेट पेस गरेनन् भन्ने कुरा आएको छ । संघीय व्यवस्था अलबम्बन गरेको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो भद्दा मजाक हो ।

असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था संघीय ऐनमा छ । संघीय ऐन संविधानबमोजिम बनाइएको हो । संविधान जनताद्धारा निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको हो । अनि, जनताद्वारा बनाइएको कानून मिच्न पाइन्छ ? असार १० गते बजेट पेस गरेर मसान्तभित्र पास गर, अनि साउन लागे पछि बजेट कार्यान्वयन गर भन्ने सार्वभौम जनताको म्यान्डेटलाई स्थानीय तहले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको जनता हो । जनताले बनाएको कानून नमान्नु दण्डनीय अपराध हो । संवैधानिक दायित्व र अधिकारबारे कतिपय स्थानीय तहहरूले बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । कतिपयमा साक्षरता पुगेको छैन । स्थानीय तह आफैँ सार्वभौम छन्, हिजोको जस्तो मन्त्रालयको शाखा होइन । स्थानीय तहको कार्यकारिणीले बजेट पेस गर्ने हो, सभाले अनुमोदन गर्ने हो, किन चाहियो प्रमुख अतिथी ?

यसैगरि स्थानीय शासन बिज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा पनि समयमा बजेट पेस नगर्नुलाई ‘ठूलो गल्ती’को संज्ञा दिन्छन् ।

सापकोटाको टिप्पणीः कानूनले तोकेको समयसीमा भित्र बजेट पेस नगर्नु भनेको ठूलो गल्ति हो । पहिलो संविधान सभामा राज्यशक्तिको बाँडफाँटबारे बहस हुँदा म सभासद् थिएँ । त्यसबेला स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्छ भनेर लाग्दै गर्दा यो परिस्थितिको परिकल्पना गरिएको थिएन । स्थानीय सरकारले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी ठिकठाक तरिकाले नै बहन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास थियो । अधिकांश स्थानीय तहले तोकिएको समयमै बजेट पेस गरे । केहीले विविध कारणले पेस गर्न सकेनन् । कानून सबैले मान्नु पर्छ । सय जना मान्छेमध्ये ९९ जनाले कानून माने, एक जनाले मात्र मानेनन् भनेर चित्त बुझाउने कुरा होइन, सय जनाले नै कानून मान्नु पर्छ ।

अर्को कुरा संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षा, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, न्याय निरुपणजस्ता विभिन्न काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । यी बिषयहरू संविधानको मौलिक हकसँग जोडिन्छन् । त्यसैले संविधानको मौलिक हकसँग जोडिएका बिषयहरू कार्यान्वयन गर्ने भनेको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमले हो । त्यही बजेट योजना तथा कार्यक्रम नै तोकिएको समय भित्र पेस नगरे पछि कसरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यसैले कुनै पनि बहानामा बजेट नल्याउनु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हान्नु हो । किनकी आफूलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको संविधान अनुकुल नचल्नु भनेको आफैँप्रतिको धोका हो ।

बजेट पेस नगरे के हुन्छ ?

ऐनले तोकेको समयसीमा भित्र बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले पनि यसबारे अन्योल रहेको स्वीकारे ।

बराल भन्छन्, “कतिपय स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नभएका कारण बजेट बनाउन नसकेको खबर आएको छ । यस्ता स्थानीय तहलाई संघले नै सहजीकरण गरेर बजेट ल्याउन सघाउने तयारी भइरहेको छ ।” सक्षम हुँदाहुँदै पनि बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई के गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालय टुङ्गोमा नपुगेको बरालले बताए ।

संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै मान्यता दिएकाले कारवाही गर्न नसकिने निष्कर्ष बरालको छ । यसैगरि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी अधिकृत बिमल पोखरेल पनि स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कतिपय स्थानीय तह गम्भीर नभएको स्वीकारे ।

“कानून बमोजिम बजेट पेस गरे के पुरस्कार पाउने र पेस नगरे के दण्ड दिने ? भन्ने व्यवस्था नहुँदा केही स्थानीय तह गम्भीर भएनन्,” पोखरेलले भने । गत बर्षभन्दा यस बर्ष समयमै बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको संख्या बढेको पोखरेलको दाबी छ ।

यस बर्षको तुलनामा गत बर्ष धेरै स्थानीय तह कानूनी व्यवस्थाबारे अन्योल रहेको पोखरेलले बताए । “हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा भएकाले यस्ता समस्याहरू देखिनु स्वभाविक हो । यस्ता समस्याहरू बर्षेनी घट्दो अवस्थामा छ, यो पनि उपलब्धी हो,” पोखरेलले भने ।

स्थानीय तहको आफ्नै साह्रोगाह्रो

सबैभन्दा धेरै समस्या प्रदेश २ का स्थानीय तहमा देखिएको छ । गाउँपालिका महासंघको तथ्यांकअनुसार त्यहाँको १७ वटा गाउँपालिकाको मिति नै तय भएको थिएन भने ४ वटा गाउँपालिकाले असार २० गतेभित्र बजेट पेस गर्ने बताएको थियो ।

यसैगरि नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार प्रदेश २ का ६ नगरपालिकाले बजेट पेस गर्ने मिति तय गरेका थिए पनि १६ नगरपालिकाले मिति नै तय गरेका थिएनन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नं. २ का सचिव तथा रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका प्रमुख अरुणकुमार साहले स्थानीय तहमा धेरै समस्या रहेको बताए ।

खासगरि प्रमुखले जत्तिकै योजना छान्न पाउनु पर्ने उपप्रमुखको ढीपीका कारण धेरै ठाउँको बजेट भाँडिएको साहले बताए । कुनै स्थानीय तहमा प्रमुख नै अल्पमतमा परेका कारण बजेट पेस हुन नसकेको साहले बताए ।

“प्रमुखले जत्तिकै उपप्रमुखले पनि अधिकार खाज्ने, वडाध्यक्षहरूले नटेर्ने, प्रमुख आफैँ अल्पमतमा पर्ने कारण समयमा बजेट पेस हुन नसकेको हो,” साहले भने, “ऐन कानूनले दिएको जिम्मेवारीमा कसैको ध्यान छैन । ध्यान जत्ति योजना र बजेटमा छ । हाम्रो समस्या कसले बुझिदिने ?”