Logo

राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको नियति र पीडा




नीरज गौतम

असार ९, नेपालगञ्ज । “बाढीले खेत बगाएर लान्छ, घरखेत पानीमा डुब्छन्, बालुवाले खेत पटान गरेर बगर बनाउँछ । यो त हाम्रो वर्षेनीको नियति र पीडा नै बनेको छ ।” बाँके राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बाढीपीडित मङ्गरु थारुको यो पीडा उनको मात्र होइन । उनी जस्तै नदी तटीय क्षेत्रका २४ हजार बाँकेवासीको पीडा हो ।

बाँकेको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिक भारतले अन्तरराष्ट्रिय नियमविपरीत लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्ध बनायो । त्यसपछि शुरु भयो, बाँके राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको वर्षेनीको बाढी र डुबानको पीडा । मनसुनको समयमा भारतले तटबन्धको ढोका त खोल्छ तर आफू अनुकूल । भारतको यस्तो व्यवहारले बाँकेका हजारौँ खेतीयोग्य जमीन डुबानमा पर्छ । घरगोठ पानीमा डुब्छ, जनधनको क्षति पनि हुन्छ ।

अझ यतिले पनि नपुगेर बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बाँध जस्तै अग्लो सडक बनाएको छ । यो सडकका कारण अब त जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्ज पनि डुब्ने खतरा बढेको नगर प्रमुख डा धवलशम्शेर राणा बताउछन् । “हामीले यी बन्दै गरेका सडक हे¥यौँ, सडकमुनि ठाउँठाउँमा पानी बग्ने कलभर्टसमेत राखिएको छैन”, नगर प्रमुख राणाले भने ।

भारतको यस्तै कार्यका कारण प्रत्येक वर्ष बाँकेका होलिया, बेतहनी, फत्तेपुर, टेपरी, घोडियनपुर गाउँ तथा नगर क्षेत्रका झण्डै पाँच हजार घरधुरीका करीब २४ हजार नागरिक प्रभावित हुन्छन्, बाढीपीडितको नियति भोग्न बाध्य हुन्छन् । मनसुन चरम उत्कर्षमा भएको समयमा बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली भूमि डुबान हुन नदिन भारतीय पक्षसँग तटबन्धको ढोका खोल्न आग्रह गरे पनि त्यसले सार्थकता भने पाउँदैन ।

बेलाबखत र आवश्यक परेका बेला मात्र बस्ने दुवै देशका सीमावर्ती जिल्लाका अधिकारीको संयुक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट बाँकेको राप्ती तटीय क्षेत्र डुबान हुन नदिन बाँधको ढोका पर्याप्त खोल्न आग्रह गरिए पनि त्यसको सुनुवाइ हुँदैन ।

विसं २०७२ मा आएको बाढीबाट बाँके राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले अहिलेसम्मकै ठूलो जनधनको क्षति भोगेका थिए । त्यो वर्षको बाढीलाई सम्झेर बाढीपीडित अझै झस्किने गर्छन् । “ती बाढी पीडितमध्ये अधिकांश अहिले पनि जङ्गल क्षेत्र र ऐलानी जग्गामा अस्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । सरकारले उनीहरुको पुनःस्थापनाको स्थायी व्यवस्था नगरेकामा दुःख लागेको छ”, लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संरक्षक समितिका अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहको गुनासो छ ।

यो वर्ष मनसुन शुरु भएको पहिलो झरीले नै बाँके राप्ती नदी क्षेत्रका नागरिकलाई झस्काइसकेको छ । गत शनिबार रातिदेखि आइतबार अपराह्नसम्म परेको भारी वर्षाले नदी तटीय क्षेत्रका १०० भन्दाबढी घर डुबानमा प¥यो, दर्जन बढी घर भत्किए, हुलाकी राजमार्गमा पनि क्षति पुग्यो । बाढी तथा डुबानबाट नेपालतर्फ हुने क्षतिको मूल कारण भनेकै भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्ध नै हो । “पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिँदा हामीले धेरै ठूलो क्षति भोग्ने गरेका छौँ”, अध्यक्ष सिंहले भने ।

बाढी र डुबानपछि स्थानीय प्रशासन कार्यालयले उद्धार, राहत र अस्थायी पुनःस्थापनाको व्यवस्था त मिलाउँछ, तर यो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ भने कोहीसँग पनि छैन । अध्यक्ष सिंह भन्छन्, “विकल्प भनेकै भारतले मनसुनको समयमा तटबन्धको सबै ढोका खोलिदिनुपर्छ । त्यसो भएन भने तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले उपयुक्त स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।”

मनसुनको समय शुरु भएपछि बाँके राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बाढी र डुबानकै त्रासमै बाँच्नुपर्ने नियति भोग्न बाध्य भएका छन् । “रातिको समयमा भारी वर्षा भयो भने उनीहरु सुत्न सक्दैनन् । सुरक्षित स्थानमा पुग्न भागाभाग हुन्छ । फेरि विसं २०७२ कै नियति दोहोरिने त होइन भन्ने सन्त्रासले उनीहरुलाई पिरोल्न थाल्छ”, बाँके नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहको भनाइ छ । दुई वर्षअघिको बाढी र डुबानमा परी बाँकेमा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । हजारौँ नागरिक त्यसबाट प्रभावित भएका थिए । स्थानीय प्रशासनको तथ्याङ्कअनुसार बाढीबाट प्रभावितलाई २१ करोड ७४ लाख नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र त्रिपाल र भाँडावर्तन उपलब्ध गराएको थियो । बाँकेमा राप्ती नदीको बाढी र डुबानबाट प्रत्येक वर्ष नागरिक हताहत हुन्छन्, आर्थिक नोक्सानी पनि हुन्छ । फरक यति मात्र हो, कुनै वर्ष क्षतिको अवस्था धेरै हुन्छ भने कुनै वर्ष अलि थोरै हुन्छ ।

यो वर्ष पनि बाढी र डुबानबाट क्षति कम गर्न जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । बाढी र डुबानको विपत् आएको समयमा नागरिकको उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ । नदीमा जल प्रवाहको स्तर खतराको चिह्नभन्दा माथि आएमा साइरन बजाउने व्यवस्था पनि मिलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताए ।

यी सबै प्रयासले बाढी र डुबानबाट हुने क्षति कम त गर्न सकिएला तर स्थायी समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग लक्ष्मणपुरको बाँध र तटबन्धका विषयमा वार्ता गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छभन्दा अतिशयुक्ति नहोला । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्