तनहुँका १० मध्ये ८ स्थानीय तहमा छैन लेखा समिति

कृष्ण न्यौपाने

वैशाख ६, दमौली । तनहुँको १० स्थानीय तहमध्ये आठ वटा स्थानीय तहमा अझैपनि लेखा समिति गठन हुन सकेको छैन । स्थानीय तह सभा सञ्चालक ऐनको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि जिल्लाको ब्यास नगरपालिका र भिमाद नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन हुन नसकेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा गाउँ तथा नगरसभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाइ कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखासमिति गठन गर्न सकिने प्रावधान छ ।

उक्त ऐनलाई टेकेर गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहको सभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो । ऐनले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई सभाप्रति उत्तरदायी बनाउन, स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन तथा कार्यपालिकाबाट भएका कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक निर्देशन दिन समेत सक्ने गरी विधेयक समिति, लेखा समिति र सुशासन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गर्नेबारे विधेयक पारित भएसँगै लेखा समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई यसको जिम्मेवारी दिएको छ ।

समितिले ऐनअनुसार स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन भए नभएको हेरेर अनिवार्य गठन गराउन कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । जिल्लाको शुक्लागण्डकी, भानु, देवघाट, आँबुखैरेनी, घिरिङ, रिसिङ, म्याग्दे र बन्दीपुर गाउँपालिकामा अझै पनि लेखा समिति गठन नभएको सम्बन्धित गाउँपालिकाका प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जानकारी दिएका छन् ।

ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तका अनुसार नगरपालिकामा प्रदेशबाट परिपत्र आउनु अगावै लेखा समिति गठन भइसकेको छ । तनहुँको भिमाद नगरपालिकामा समेत लेखा समिति गठन भएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिं थापाले लेखा समिति र अन्य पाँच वटा समिति गठन भइसकेको जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति र पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेको जनाएको छ ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले लेखा समिति गठन बारे बहस भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार लेखा समिति गठन गर्न परिपत्र भए पनि अहिलेसम्म लेखा समिति गठन भने भएको छैन ।

‘गाउँपालिकामा आन्तरिक लेखा हेर्ने संयोजक त पहिल्यै हुनुहुन्छ, तर लेखा समिति नै भनेर गठन भइसकेको छैन । निर्देशन आएमा गठन गर्नेछौँ’ उनले भने । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवबहादुर अधिकारीले हालसम्म नगरपालिकामा लेखा समिति गठन भइनसकेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नगरपालिकामा आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति लगायत छ वटा समिति गठन भएको छ । आगामी नगरसभाबाट लेखा समिति गठन गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । ‘‘प्रदेश सरकारबाट समेत लेखा समिति गठनका लागि परिपत्र भएको छ’’, उनले भने ।

भानु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रदेव पाण्डेले लेखा समिति गठन नभएको र कार्यपालिकाको बैठक बसेर गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।

म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दयाराम तिवारीले गाउँपालिकामा लेखा समिति गठन नभएको र अबको गाउँसभाले लेखा समिति गठन गर्ने बताए । उनले भने, “लेखा समिति गठनको कार्यविधि टुङ्गो नलागेको हुनाले गठनमा ढिलाइ भएको हो । प्रदेशबाट समेत लेखा समिति गठनका लागि परिपत्र भइसकेको छ । उनका अनुसार गाउँपालिकामा अन्य छ वटा समिति भने गठन भइसकेको छ ।”

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीरबहादुर थापाले लेखा समिति गठनको विषयमा आफू समेत अनभिज्ञ रहेको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास लगायत समिति भने गठन भइसकेको जानकारी दिए ।

रिसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले लेखा समिति गठनका लागि प्रदेशबाट परिपत्र भए पनि हालसम्म समिति गठन नभएको जानकारी दिए । उनले गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आइनपुगेकाले बैठक बस्न नपाएको र कार्यपालिकाको बैठक राखेर लेखा समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।

देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीका अनुसार गाउँपालिकामा समेत लेखा समिति गठनको लागि परिपत्र आइसकेको छ भने समिति गठनको काम अगाडि बढाइएको छ । रासस