Logo

आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको काम स्थानीय तहलाई दिन जोड



स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, २ बैशाख

आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरू स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले संविधानले दिएको शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरू स्थानीय तहलाई नै दिनु पर्ने बताएका छन् ।

प्राध्यापक राजेन्द्रध्वज जोशीले अझै ४ प्रतिशत बालबालिका प्राथमिक शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताए । “अझै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसक्नु मुलुकका लागी लज्जास्पद बिषय हो । कुनै बहानामा बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर राख्ने छुट सरकारलाई छैन,” जोशीले भने, “सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच प्रदान गर्न संघ वा प्रदेशको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । शिक्षाको पहुँच शत प्रतिशत बनाउने जिम्मा संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई दिइनु पर्छ ।”

कार्यक्रममा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले पनि आफूरू संविधानअनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्षम रहेको दाबी गरे । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यसँग आधारभूत कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि संघीय संसदबाट पेस भइरहेका बिधेयकहरू बिरोधाभाषपूर्ण रहेको मिश्रको टिप्पणी थियो ।

“गत बर्ष हाम्रो नगरपालिकाभित्र बिद्यालय जान नपाएका १४ बर्षसम्मका बालबालिकाहरू घर–घरसम्म पुगेरै खोज्यौं । विद्यालय जान नपाएका बालवालिकालाई विद्यालय पठाउने व्यवस्था गर्यौं,” मिश्रले भने, “अहिले हाम्रो नगरपालिकामा शत प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान्छन् । बीचैमा कक्षा छोड्यो कि भनेर निगरानी पनि गरिरहेका छौं । के संघीय सरकारको प्रयासले यस्ता काम सम्भव थियो ?”

यसैगरि गजुरी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सीता ढुङ्गानाले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आधारभूत काम गर्न आफूहरू सक्षम रहेको दाबी गरिन् । तर शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न संघीय कानूनहरू जारी नभएकाले काम गर्न समस्या भएको ढुङ्गानाको गुनासो थियो ।

“हामी निर्वाचित भए पछि बर्थिङ सेन्टरमा मात्रै सुत्केरी गराउन प्रोत्सहान गर्यौं । जसले गर्दा गत बर्ष शत प्रतिशत सुत्केरी बर्थिङ सेन्टरमा भयो र मातृशिशु मृत्युदर पनि शून्य भयो,” ढुङ्गानाले भनिन्, “नागरिकसँग जोडिएका काम स्थानीय तहलाई नै दिँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने यस्ता उदाहरण कयौं छन् ।”

स्थानीय शासन तथा संघीयता बिज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारभूत काम स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने बताए । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषीलगायतका विभिन्न क्षेत्रगत काम स्थानीय तहलाई दिइएको तर त्यस विपरित संघीय बिधेयकहरू अघि बढिरहेको सापकोटाको आरोप थियो ।

स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर संघले संविधानले दिएको अधिकारविपरित बिधेयकहरू अगाडी बढाइरहेको सापकोटाको दाबी छ ।

“विगतमा केन्द्रले आधारभूत शिक्षा सञ्चालन गर्दा सिकाई उपलब्धी मापन भएको थियो । मापनको परिणाम गणितको ३५, बिज्ञानको ४१ र नेपाली बिषयको ४५ प्रतिशत मात्र थियो,” सापकोटाले भने, “संघले सञ्चालन गर्दा पनि कमजोर भएको देखियो नि ! त्यसैले शिक्षक नियुक्ति, बर्खास्ती र पुरस्कृत गर्ने सहितको अधिकार दिएर आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको काम स्थानीय तहलाई दिनु पर्दछ ।”

महासंघका महासचिव बंशलाल तामाङले संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार कटौति गर्ने गरि ऐनहरू जारी गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । साथै, साझा अधिकार सूचीका बिधेयकहरू निर्माण गर्दा आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको पनि तामाङले बताए ।

“संघीय शिक्षा विधेयक अगाडी बढाउँदै गर्दा हामीसँग छलफल त परै जाओस्, सरकारले ड्राफ्टसमेत दिन मानेन । बल्लबल्ल ड्राफ्ट फुत्काएर हेर्दा स्थानीय सरकारको नामोनिशाना छैन,” तामाङले भने, “झन् संघीय स्वास्थ्य विधेयक कस्तो बन्दैछ, अत्तोपत्तो छैन । संविधानको साझा सूचीलाई टेकेर एकल अधिकार कटौति गर्ने बिधेयकहरू बनिरहेका छन् ।”

आत्तिहाल्न पर्ने अवस्था छैन


संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि संघीय ऐनहरू जारी गर्दा स्थानीय तहका अधिकारहरू कटौति भइरहेको टिप्पणी गरे । संविधान कार्यान्वयनको सुरूवाति चरणमै भएका कारण स्थानीय तह आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको पनि ज्ञवालीको टिप्पणी थियो ।

“संघीय नीति निर्माण गर्ने तहमै संवैधानिक साक्षरताको कमी छ । अदालत, बिषयगत मन्त्रालय लगायतका धेरै ठाउँमा संविधानको एकल अधिकार सूचीबारे नै अनभिज्ञ रहेको पाएका छौं,” ज्ञवालीले भने, “संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका एकल अधिकारहरूलाई साझा सूचीका कानूनले काट्नै सक्दैन । एकल र साझा अधिकारबीच विवाद भए एकल अधिकार आकर्षित हुने विश्वव्यापी संवैधानिक अभ्यास छ ।”

अधिकार खोसिने गरि आएका कानूनहरूका लागी संवैधानिक इजलासले टुङ्ग्याउने पनि ज्ञवालीले बताए ।

संविधान कार्यान्वयन आयोग चाहिन्छ

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या हल गर्न संविधान कार्यान्वयन आयोग आवश्यक रहेको बताए ।

“कतिपय मुलुकमा आयोग छ । विवाद भएको बिषयमा आयोगले संवैधानिक क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट ब्याख्या गर्छ,” अधिकारीले भने, “नेपालमा अघिल्लो संविधानसभा भंग भइहाल्यो । दोस्रो पटक संविधान जारी गर्नैमा हतारो भयो । आयोगको व्यवस्था गर्न सकेनौं ।”

अझै आयोग गठन गर्न भने सकिने अधिकारीले बताए । आयोग गठनका लागी स्थानीय तहका संघ/महासंघले पैरवी गर्न अधिकारीले सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्