Logo

आयोगले पूर्णता नपाउँदा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणमा अन्योल



प्रकाश सिलवाल
१२ जेठ, काठमाडौं ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि गठन भएको भाषा आयोगले हालसम्म पूर्णता नपाउँदा सरकारी कामकाजको मान्यता पाउने भाषाको निर्धारण र सिफारिश हुन सकेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरकारी मान्यता पाउने भाषाबारे कानून र निर्णय गर्नु अघि भाषा आयोगको निर्णय आवश्यक पर्छ । तर अहिलेसम्म पनि आयोगले पूर्णता पाएको छैन ।

सरकारी कामकाजका रुपमा भाषाले मान्यता पाउन सम्बन्धित भाषा बोल्ने वक्ताको संख्या, भाषिक पहिचान, लेखक प्रणाली, भाषिक सवलता तथा ग्रहणशीलता, ऐतिहासिकता, बोधगम्यताजस्ता पक्षमा थप छलफल गर्न आयोगले पूर्णता पाउनुपर्ने आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ को सुझावमासमेत उल्लेख छ ।

 

 

संविधानअनुसार नेपाल सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सिफारिश गर्ने दायित्व आयोगलाई दिएको छ । त्यस्तै नेपालमा बोलिने र लेखिने भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायसमेत आयोगले सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले आयोगका अध्यक्षमा २०७३ भदौ २३ मा डा. लवदेव अवस्थीलाई नियुक्त गरे पनि अरू सदस्यहरू नियुक्त गर्न सकेको छैन । आयोगमा सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

“यसबीचमा सरकार परिवर्तन भए, निर्वाचन पनि भए नयाँ सरकारले चाँडै सदस्यको नियुक्ति गर्ने अपेक्षा गरेको छु,” अवस्थी भन्छन् । आयोगको कार्यकाल ६ वर्ष हुने व्यवस्था छ ।

 

प्रदेश नं २ को सरकारले औपचारिक कार्यक्रममा हिन्दी भाषालाई प्रयोग गरेको सन्दर्भमा त्यो कानूनसम्मत हो वा होइन भन्नका लागि आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाबारे निर्णय नगरेकाले यकिन गरिहाल्ने स्थिति छैन ।

उनले सरकारी कामकाजको भाषा बारेमा निर्णय र सिफारिशको काम संवेदनशील भएकाले पर्याप्त अध्ययन, छलफल र पूर्ण आयोग बसेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । “कानुनीरुपमा म एक्लै निर्णय गर्न पनि सक्छु । तर पर्याप्त प्रमाण जुटाउन र छलफल गर्नु पर्छ । त्यसैले अहिलेसम्म सिफारिस गरिएको छैन,” उनले भने ।

आयोगका सम्पर्क मन्त्रालय मानिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले लामो समय आयोगले पूर्णता नपाउनु गम्भीर विषय भएकाले अबको एक महिनाभित्र पूर्णता दिन आफूले पहल गर्ने बताए ।

नेपालको संविधानको धारा ७ मा नेपाली भाषाको संवैधानिक पहिचान कायम गर्दै देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्र भाषा हुन भनी नेपालमा बोलिने भाषालाई राष्ट्र भाषाकारुपमा संवैधानिक पहिचान प्रदान गरिएको छ ।

नेपालको जनगणना २०६८ मा १ सय २३ भाषा सूचीकृत छन् । नेपाली भाषा बोल्ने मातृभाषी संख्या ४४.६ प्रतिशत छ । यो भाषा पहाडमा २७.२९ प्रतिशत र तराईमा १३.१९ प्रतिशतले बोल्छन् ।

नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषा देवनागरी (नेपालीलगायत), सम्भोटा (शेर्पा, तिब्बती), सिरिजङ्घा (लिम्बु), रञ्जना (नेवारी), रोङ (लाचा), अखा (मगर), मिथिलाक्षर )मैथिली), कैथी (भोजपुरी, मैथिली), पर्सो अरेबिक (उर्दु) तामहिग (तामाङ), ओइचिक (सन्थाल) बाङ्ला (बङ्गाली) र गुरुमुखी (पञ्जावी) गरी १३ लिपिमा लेख्ने प्रचलन छ । कतिपय भाषाको वर्णमाला र लिपिका बारे अध्ययन हुन बाँकी रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्