विज्ञहरू भन्छन्ः स्थानीय तहमा अनावश्यक ऐन नबनाउँ, समस्या निम्तिन सक्छ

स्थानीय खबर संवादाता

स्थानीय तहले अनावश्यक ऐन बनाउन नहुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऐन बनाउनु पर्ने बताए ।  संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पूर्वतयारी गरेर मात्र कानुन बनाउनु पर्ने बताए ।

“आवश्यकताको पहिचान नगरि ऐन बनाउँदा समय र स्रोतको खेरा मात्र हुँदैन, अन्य ऐनसँग बाझिने सम्भवाना हुन्छ,” उनले भने, “कुन ऐन चाहिन्छ र कुन ऐन चाहिँदैन भनेर पूर्वअध्ययन गरेर मात्र ऐन जारी गर्नुपर्छ ।” साथै, बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर बिश्लेषण गर्नु पर्ने ज्ञवालीले बताए । कुनै अध्ययनविना नै मन्त्रालयले नमुना ऐनहरू बनाइरहेको उनको टिप्पणी छ ।

“ऐन बनाउँदा आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । ऐन बनाउने नीति स्पष्ट हुनुपर्छ,” उनले भने, “नीति बनाउँदा होस् वा ऐन बनाउँदा होस्, त्यसको केन्द्रबिन्दूमा नागरिक हुनु पर्छ । नागरिकलाई केन्द्रबिन्दू नराखिएको ऐन नियम आधुनिक राज्य प्रणालीमा काम छैन ।”

ऐन नियम बनाउँदा पूर्वअध्ययनको पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेको उदाहरण दिँदै ज्ञवालीले स्थानीय तहहरू पनि यही गल्ति दोहो¥याउन सक्ने आशंका उनको छ । “संविधान सभाले नागरिकसँग १ लाख ९५ हजार वटा सुझाव लिएको थियो । तर संविधान लेखनक्रममा जम्मा ५ सय वटा सुझाव अध्ययन गरियो । बाँकी रद्दीको टोकरीमा !” उनले भने । स्थानीय तहको ऐन निर्माणमा सहजीकरण गर्न केन्द्रस्तरमै अल्पकालिन समयका लागी आयोग गठन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव बालानन्द पाैडेलले संघीय सरकारले पछिल्लाे समय जारी गरेकाे एेनहरूसमेत बाझिएकाले यस्ताे समस्या स्थानीय तहमा पनि देखिन सक्ने बताए । संबैधानिक दायरा, स्थानीय अावश्यकताका अाधारमा मात्र एेन जारी गर्नु पर्नेमा उनले जाेड दिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव छबि रिजालले पनि स्थानीय आवश्यकताअनुसार औचित्य पहिचान गरेर मात्र ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । “मनाङको नारफू गाउँपालिका र काठमाडौं महानगरपालिको संबैधानिक हैसियत एउटै हो, दुवैले ऐन बनाउन पाउँछ,” उनले भने, “नारफूलाई काठमाडौंले जत्तिकै ऐन बनाउनु पर्दैन । आफ्नो स्थानीय आवश्यकता अनुसार जति चाहिन्छ, त्यत्ति बनाए पुग्छ ।”
सुकुल गुण्डा ऐन !
औचित्य र आवश्यकता विनाका ऐनलाई पूर्व सांसद कृष्णप्रसाद सापकोटाले सुकुल गुण्डा ऐनको संज्ञा दिए । “तामझाम गरेर अनेक थरिका ऐन बनाउने, कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक क्षमताले नधान्ने, अरू ऐनहरू र संविधानसँग बाझिने भयो भने त्यसको कुनै अर्थ रहन्न,” उनले भने, “देखिँदा ठिकठाक देखिने, वास्तविकतामा केही पनि नहुने सकुल गुण्डा ऐन बनाउन हुन्न । त्यसैले आवश्यकता र औचित्यको अध्ययन गरेर मात्र ऐन बनाउनु पर्छ ।”

महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरलले अहिले गाउँपालिकाहरूले ऐन जारी गरिरहेको र त्यसमा महासंघले समन्वय गरिरहेको बताए ।