Logo

स्थानीय तहको एमसीपीएम परीक्षण गर्ने कि नगर्ने ? सरकार नै अन्योलमा



स्थानीय तह कार्यान्वयन भएपछि न्यूनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन परीक्षण (एमसीपीएम) लागु गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकार नै अन्योल देखिएको छ । साविकको गाविस, नगरपालिका र जिविसमा परीक्षण भइरहेको एमसीपीएम परीक्षण अबको गाउँपालिका र नगरपालिका गर्ने नगर्नेबारे स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग नै अलमलमा देखिन्छ ।

“स्थानीय निकाय भंग भइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगकै औचित्य के हुने भन्ने छ,” वित्तीय आयोगका प्रमुख गोपी खनालले भने, “सरकारले अब यसलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्छ होला !”

ललितपुरको पुल्चोकस्थित आयोगको कार्यालय

संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरेको कारणले पनि एमसीपीएम परीक्षण गरेर अनुदान दिने प्रणाली ‘के हुने ?’ भन्नेमा सरकार अन्योलमा छ । अहिलेसम्म संविधानले व्यवस्था गरेको आयोग गठन भएको छैन ।

“संविधानले व्यवस्था गरेको आयोग तत्काल गठन भएको थियो भने एउटा सचिवालय खोलेर भएपनि एमसीपीएमबारे सरकारले नयाँ निर्णय गथ्र्यो होला !” उनले भने, “स्थानीय तह लागु भएपछि अहिले भएको स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको निर्णय लागु हुन्छ भन्ने लाग्दैन । नयाँ आयोग नै गठन हुनुपर्छ ।”

गाविसहरू गाभिएर गाउँपालिका भएको र साविकका धेरै गाविसहरू नगरपालिकामा गाभिएको अवस्थामा यस बर्ष एमसीपीएमको नतिजामा आधारित अनुदान दिने कि नदिने भन्नेमा पनि अन्योल देखिएको छ । “स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले एमसीपीएम परीक्षण गरेको भुगोल अब छैन,” उनले भने, “साविकका स्थानीय निकायहरू गाभिएर ठूल्लठूला भूगोलमा नयाँ स्थानीय तह गठन भएका छन् ।”

त्यसमाथी जिविस पनि भंग भएर जिल्ला सभा भइसकेकाले अनुदान जाँदैन । पुरानै भूगोलका केही नगरपालिका भएपनि त्यसमा लागु गरेर कुनै अर्थ नरहने उनले बताए । साथै २०७१ यता गठन भएका अधिकांश नगरपालिकामा लागु भएकै थिएन । नयाँ आयोग बने पछि भने एमसीपीएम लागु हुन सक्ने उनले बताए । “नयाँ आयोग बनेपछि नयाँ सुचकहरू बनाएर लागु गर्न सक्छ,” उनले भने, “यही अवस्थामा एमसीपीएम लागु होला जस्तो लाग्दैन ।”

के हो एमसीपीएम ?

एमसीपीएम भनेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई विभिन्न सुचकसँग दाँजेर अंकभार दिने र त्यही अंकभारका आधारमा थप पूँजीगत अनुदान दिने बिधि हो । एमसीपीएम न्यूनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको छोटकरी रुप हो ।

सन् १९९७ मा सबैभन्दा पहिला अफ्रिकी मुलुक युगाण्डाको स्थानीय निकायमा एमसीपीएम परीक्षण भएको हो । त्यसपछि केन्या, माली, ताञ्जनिया, बङ्लादेश, पाकिस्तान, सियरालियोन, घानालगायतका मुलुकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा परीक्षण गरिएको थियो ।

नेपालमा पनि आर्थिक बर्ष आर्थिक बर्ष ०६०/६१ बाट एमसीपीएमको अवधाराण ल्याइएको थियो । आव ०६३/६४ बाट ५५ जिविसबाट एमसीपीएम परीक्षण सुरू गरिएको थियो । यस बर्ष काठमाडौ महानगरपालिका, इलामलगायतका नगरपालिकाहरू एमसीपीएम अनुत्तिर्ण भएको थियो । महानगरले साढे २ करोड रुपैयाँ र इलामले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विकास अनुदान गुमाएको थियो । उत्कृष्ट भएका जिविस तथा नगरपालिकाहरूले २ कराेड रूपैयाँसम्म अनुदान पाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्