स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, १४ माघ
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरू सानातिना काममा अल्झिँदा नीति निर्माण तहमा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले आयोजना गरेको प्रदेश नं. ३ बाट निर्वाचित नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरूको भेलामा तत्कालिन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जनप्रतिनिधीहरू नीतिगत बिषयमा चनाखो हुनु पर्ने बताए ।
पौडेलले जनप्रतिनिधीहरू उद्घाटन, गोष्ठी, टेन्डर स्वीकृत, भ्रमण, कर्मचारी सरुवा, चेक काट्नेजस्ता काममा अल्झिन नहुने बताए । “जनप्रतिनिधी सानातिना काममा अल्झिँदा नीतिगत काममा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन जान्छ,” पौडेलले भने, “नीति निर्माण गर्ने काम जनप्रतिनिधीको हो, कर्मचारीको होइन । जनप्रतिनिधीले गरेकाे निर्णय कार्यान्वयन गर्ने काम कार्मचारीकाे हाे ।”
जनप्रतिनिधीले बनाएको नीति नियम कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारीले नीति निर्माण गर्दा बेमेल आउने पौडेलको निष्कर्ष छ । अरू निर्णय पनि जनप्रतिनिधीले गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्नुपर्ने पौडेलले बताए ।
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाक उपप्रमुख शुसिला पाख्रिनले पनि उद्घााटन, तालिम, गोष्ठीलगायतका काममा अल्मलिनु परेको स्वीकारिन् । “हामी जनताको भोट पाएर निर्वाचित भएका हौं । कार्यक्रमहरूमा नगए भोट माग्न मात्र आउँछन् भन्ने गुनासो गर्छन्,” पाख्रिन भन्छिन्, “सानातिना काममा अल्मलिन नपरोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । नीतिगत निर्णय कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन्छ कि भन्नेमा हामी सचेत नै छौं ।”
यसैगरि, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचका द्वन्द्व सबैतिर रहेको पौडेलको अनुभव छ । नेपाल सरकारको पूर्वसचिवसमेत रहेका पौडेल भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधीबीचको लुकामारी जहाँ पनि छ । यसले गर्दा जवाफदेही को हुने ? भन्ने कुरा अन्योल हुँदै आएको छ ।”
जनप्रतिनिधीले निर्णय गर्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने ‘इञ्जिन’ भएको उनको धारणा छ । नीति कार्यान्वयन भएपछि त्यसको नतिजा नागरिकले अनुभुति गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । कर्मचारीलाई जवाफदेहिताको अन्तिम ठाउँ स्थानीय तह नै बनाउनु पर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
“कर्मचारी सिंहदरबार वा प्रादेशिक राजधानीप्रति कर्मचारी जवाफदेही भए कुनै हालतमा काम गर्न सकिन्न । त्यसैले अन्तिम बिन्दु स्थानीय तह नै हुनुपर्छ,” उनले भने, “स्थानीय तहमा एकैजनाले धेरै थरी काम गर्नु पर्ने हुँदा बहुप्रतिभाशाली कर्मचारी चाहिन्छ । बहुप्रतिभाशाली कर्मचारी केन्द्रीय सरकारसँग त्यत्ति धेरै छैन । स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्दा बहुप्रतिभाशाली उम्मेदवार छान्नु पर्छ ।”
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बिकेन्द्रीकरण विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नगर्दा बजेट बाँडफाँटमा अर्थ मन्त्रालय हाबी भएको पनि सापकोटाको टिप्पणी छ ।
“स्थानीय तहले पाउनु पर्ने समपुरक र बिषेश अनुदान पाएकै छैन । आयोग गठन नहुँदा विगतमा झैं अर्थ मन्त्रालय हाबी भएको छ,” सापकोटा भन्छन्, “आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्डभित्र रहेर संघीय ऐनहरू बन्नुपर्थ्याे । त्यसो भइरहेको छैन ।”
विगतमा रहेका इलाकास्तरीय र जिल्ला सदरमुकामका कार्यालयहरू स्थानीय तहसँग समनान्तर रुपमा सञ्चालन भइरहे संघीयताको कुनै औचित्य नहुने सापकोटाले बताए । “पञ्चायतकाल देखिका इलाका र जिल्लाका कार्यालयहरू चलिराख्ने हो भने संघीयताको कुनै औचित्य देखिँदैन,” सापकोटा भन्छन्, “विगत र अहिलेबीच के फरक भयो भनेर बिश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आयो । सकरात्मक भिन्नता आएन भने संघीयतामा जानुको अर्थ छैन ।
यसैगरि संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले स्थानीय तहलाई पनि संघ र प्रदेशमा जस्तै व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकार रहेको बताए । “संविधानले दिएका व्यवस्थापि, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकारलाई उपयोग गर्न स्थानीय तहले ढिला गर्न हुन्न,” अधिकारीले भने, “ढिला गर्ने हो भने स्थानीय तहको अधिकार कुनै न कुनै नाममा केन्द्र वा प्रदेशबाट मिचिन थाल्छ ।”
प्रतिक्रिया