६ जेष्ठ २०८१, आइतबार | Sun May 19 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

‘स्थानीय जनप्रतिनिधी सानातिना काममा अल्झिए नीति निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन्छ’



स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, १४ माघ

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरू सानातिना काममा अल्झिँदा नीति निर्माण तहमा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले आयोजना गरेको प्रदेश नं. ३ बाट निर्वाचित नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरूको भेलामा तत्कालिन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जनप्रतिनिधीहरू नीतिगत बिषयमा चनाखो हुनु पर्ने बताए ।

तस्बिर साैजन्यः चन्द्रमणि भट्टराई

पौडेलले जनप्रतिनिधीहरू उद्घाटन, गोष्ठी, टेन्डर स्वीकृत, भ्रमण, कर्मचारी सरुवा, चेक काट्नेजस्ता काममा अल्झिन नहुने बताए । “जनप्रतिनिधी सानातिना काममा अल्झिँदा नीतिगत काममा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन जान्छ,” पौडेलले भने, “नीति निर्माण गर्ने काम जनप्रतिनिधीको हो, कर्मचारीको होइन । जनप्रतिनिधीले गरेकाे निर्णय कार्यान्वयन गर्ने काम कार्मचारीकाे हाे ।”

जनप्रतिनिधीले बनाएको नीति नियम कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारीले नीति निर्माण गर्दा बेमेल आउने पौडेलको निष्कर्ष छ । अरू निर्णय पनि जनप्रतिनिधीले गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्नुपर्ने पौडेलले बताए ।

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाक उपप्रमुख शुसिला पाख्रिनले पनि उद्घााटन, तालिम, गोष्ठीलगायतका काममा अल्मलिनु परेको स्वीकारिन् । “हामी जनताको भोट पाएर निर्वाचित भएका हौं । कार्यक्रमहरूमा नगए भोट माग्न मात्र आउँछन् भन्ने गुनासो गर्छन्,” पाख्रिन भन्छिन्, “सानातिना काममा अल्मलिन नपरोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । नीतिगत निर्णय कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन्छ कि भन्नेमा हामी सचेत नै छौं ।”

यसैगरि, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचका द्वन्द्व सबैतिर रहेको पौडेलको अनुभव छ । नेपाल सरकारको पूर्वसचिवसमेत रहेका पौडेल भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधीबीचको लुकामारी जहाँ पनि छ । यसले गर्दा जवाफदेही को हुने ? भन्ने कुरा अन्योल हुँदै आएको छ ।”

जनप्रतिनिधीले निर्णय गर्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने ‘इञ्जिन’ भएको उनको धारणा छ । नीति कार्यान्वयन भएपछि त्यसको नतिजा नागरिकले अनुभुति गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । कर्मचारीलाई जवाफदेहिताको अन्तिम ठाउँ स्थानीय तह नै बनाउनु पर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

“कर्मचारी सिंहदरबार वा प्रादेशिक राजधानीप्रति कर्मचारी जवाफदेही भए कुनै हालतमा काम गर्न सकिन्न । त्यसैले अन्तिम बिन्दु स्थानीय तह नै हुनुपर्छ,” उनले भने, “स्थानीय तहमा एकैजनाले धेरै थरी काम गर्नु पर्ने हुँदा बहुप्रतिभाशाली कर्मचारी चाहिन्छ । बहुप्रतिभाशाली कर्मचारी केन्द्रीय सरकारसँग त्यत्ति धेरै छैन । स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्दा बहुप्रतिभाशाली उम्मेदवार छान्नु पर्छ ।”

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बिकेन्द्रीकरण विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नगर्दा बजेट बाँडफाँटमा अर्थ मन्त्रालय हाबी भएको पनि सापकोटाको टिप्पणी छ ।

“स्थानीय तहले पाउनु पर्ने समपुरक र बिषेश अनुदान पाएकै छैन । आयोग गठन नहुँदा विगतमा झैं अर्थ मन्त्रालय हाबी भएको छ,” सापकोटा भन्छन्, “आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्डभित्र रहेर संघीय ऐनहरू बन्नुपर्थ्याे । त्यसो भइरहेको छैन ।”

विगतमा रहेका इलाकास्तरीय र जिल्ला सदरमुकामका कार्यालयहरू स्थानीय तहसँग समनान्तर रुपमा सञ्चालन भइरहे संघीयताको कुनै औचित्य नहुने सापकोटाले बताए । “पञ्चायतकाल देखिका इलाका र जिल्लाका कार्यालयहरू चलिराख्ने हो भने संघीयताको कुनै औचित्य देखिँदैन,” सापकोटा भन्छन्, “विगत र अहिलेबीच के फरक भयो भनेर बिश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आयो । सकरात्मक भिन्नता आएन भने संघीयतामा जानुको अर्थ छैन ।

यसैगरि संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले स्थानीय तहलाई पनि संघ र प्रदेशमा जस्तै व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकार रहेको बताए । “संविधानले दिएका व्यवस्थापि, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकारलाई उपयोग गर्न स्थानीय तहले ढिला गर्न हुन्न,” अधिकारीले भने, “ढिला गर्ने हो भने स्थानीय तहको अधिकार कुनै न कुनै नाममा केन्द्र वा प्रदेशबाट मिचिन थाल्छ ।”

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७४, आइतबार ००:००