३० बैशाख २०८१, आइतबार | Mon May 13 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

गाविस महासंघद्वारा ४ वटा नमूना स्थानीय कानुनको मस्यौदा तयार



स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, २५ पुस

गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघले गाउँपालिकाहरूलाई आवश्यक पर्ने ४ वटा नमुना कानुन तयार गरेकाे छ । महासंघले गाउँपालिकाहरूलाई सहज हुने गरि स्थानीय शिक्षा, स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई, स्थानीय पूर्वाधार र स्थानीय सेवा ऐनको नमुना तयार पारेको हो ।

महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले गाउँपालिकाहरू भरखरै सँस्थागत हुनेक्रममा रहेकाले नमुना कानुनहरूले सहयोग पुग्ने बताए । “गाउँपालिकाहरूले महासंघको ढाँचामा हुबहु बनाउनु पर्छ भन्ने छैन । आवश्यकताअनुसार यी ऐनहरूबाट सहयोग लिन सक्नेछन्,” पोखरेलले भने, “स्थानीय आवश्यकताअनुसार गाउँपालिकाहरूले आफूअनुकुलका कानुनहरू बनाउन सक्छन्,” पोखरेलले भने, “अब बन्न गाउँपालिकाका कानुनहरू स्पष्ट, सरल र प्रभावकारी होस् भनेर नमुना कानुन बनाएका हौं ।”

कार्यक्रममा स्थानीय शासन विज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले गाउँपालिकाहरूले अन्तरस्थानीय तहबीचको समन्वयलाई पनि ख्याल गरेर कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । “खानेपानी, सडक, शिक्षक व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न बिषयमा स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ,” भुर्तेलले भने, “गाउँपालिकाहरूले आफूलाई मात्रै सोचेर कानुन बनाउँदा अपुरो हुन्छ । त्यसैले अन्तरस्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको समन्वयलाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ ।”

धादिङको गजुरी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सीता ढुङ्गानाले शिक्षा ऐनबारे चर्चा गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । “ठाउँअनुसार विपद् फरक हुन्छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसारको विपद् व्यवस्थापनलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु पर्छ,” ढुङ्गानाले भनिन्, “लैंगिक समानता बिषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु पर्छ । गजुरी गाउँपालिकामा केरा खेति राम्रो छ, केरा खेतिकै बारे पाठ्यक्रम बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।”

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गेहनाथ गौतमले शिक्षा ऐनमाथी चर्चा गर्दै धेरै कानुनको आवश्यकता नपर्ने बताए । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअन्र्गत नियमावली ल्याएर पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने गौतमको निष्कर्ष छ । “शिक्षक नियुक्ति, बढुवाजस्ता प्रक्रियामा जनप्रतिनिधी संलग्न हुनु हुँदैन । संलग्न भए हस्तक्षेप भएको बुझिनेछ,” गौतमले भने, “जनप्रतिनिधीले कानुन, ऐन, नियम बनाएर प्रक्रियालाई सहज बनाउने हो । प्रक्रियामा पनि संलग्न हुने होइन ।”

स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले सरकारी र निजी विद्यालयको नतिजामा एकरुपता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । “सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी सामाजिक शिक्षामा अब्बल र अंग्रेजीमा कमजोर देखिएका छन् । त्यसको ठीक उल्टो नीजि विद्यालयका विद्यार्थी अंग्रेजीमा अब्बल र सामाजिक शिक्षामा कमजोर देखिए,” शिक्षा ऐनमाथी चर्चा गदै सापकोटाले भने, “गाउँपालिकाले नै नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने भएकाले असन्तुलित भविष्य निर्माण गर्ने यस्ता समस्याहरू स्थानीयस्तरमै हल गरिनु पर्छ ।”

स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार विभिन्न बहानामा रोक्न खोजिरहेकाले त्यस बिरुद्ध स्थानीय तह संगठित हुनु पर्नेमा सापकोटाले जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०७४, मंगलबार ००:००