२९ बैशाख २०८१, शनिबार | Sun May 12 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई शिलबन्दी खोल्न अनुचित दबाब



२१ पुस, भक्तपुर । मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले सिलबन्दी गरेको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको भवन खोल्न चारैतिरबाट दबाब आएको छ । केन्द्रले ३०० शैयाको अस्पताल निर्माण गर्न नगरपालिकाबाट स्वीकृति नलिएका कारण सिलबन्दी गरिएको थियो ।

आफूलाई कुनै पनि जानकारी नगराई निर्माण गरेको भन्दै नगरपालिकाले गत पुस १३ गते बिहीबार निर्माण रोक्दै सिलबन्दी गरेको थियो । सिलबन्दी गर्नेबेला डीपीसीको काम भइरहेको थियो ।

स्वीकृति नलिनुका साथै नक्सापाससमेत नगराई निर्माण सुरू गरेपछि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवाली, कानून अधिकृत केशव सिलवाल, वडा नं ४ का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठ र प्रहरीसहितको कर्मचारी टोलीले सिलबन्दी गरेको थियो ।

सिलबन्दी खोल्न दबाब दिँदै केही मन्त्रीका पिए, स्वकीय सचिव, राजनीतिक दलका नेतादेखि भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरु, स्थानीय विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी, भवन विभाग भक्तपुर कार्यालय प्रमुख समेतले दबाब दिएको नगरपालिका प्रशासन शाखाले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले भवन निर्माणमा मापदण्ड पु¥याउने र नियमसंगतरुपमा नक्सा पास एवं स्वीकृतिको प्रक्रियामा नगई मन्त्रालयदेखि नेतासम्मलाई दबाब दिन लगाएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सिलबन्दी खोल्न चौतर्फी दबाब आएको स्वीकारे । स्थानीय सरकार आएपछि नगरपालिकाले पटक–पटक राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा पत्राचार गरेर भवन निर्माणको स्वीकृति लिई नक्सा पास गरेर मात्रै भवन निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो तर केन्द्रले अटेर गर्दै भवन निर्माण अगाडि बढाएको नगरपालिकाको आरोप छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ दफा २७ र २८ मा भवन निर्माण एवं भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थालाई सरकारी निकायले नै लत्याएर भवन निर्माण अगाडि बढाएपछि बाध्य भएर सिलबन्दी गरेको बताए ।

“ऐन र विधि पु¥याएर आउनुपर्नेमा सिलबन्दी खोल्न दबाब दिनु व्यर्थ रहेको छ,” ज्ञवालीले भने, “मलाई सिलबन्दी खोल्नुप¥यो भन्नेलाई ऐनका बारेमा जानकारी गराउँदै ऐनले बाँधिएको बताउने गरेको छु ।”

विनास्वीकृति बनाएको भवनलाई जरिवाना गराएर भत्काउनेसम्मको अधिकार नगरपालिकासँग भएको ज्ञवाली बताउँछन् । सिलबन्दीपछि पनि नक्सा पासलगायतका स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन केन्द्रलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

वि.सं ०७२ को भूकम्पपछि सांसदहरुले नै सरकारी भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य स्वीकृति लिएर मापदण्डअनुसार जानुपर्ने व्यवस्था गराएको छ । अस्पताल जस्तो संवेदनशील भवन बनाउँदा क्षयरोग केन्द्रले सरकारको नियम मिच्दै अगाडि बढ्न नहुने ज्ञवालीको जिकीर । केन्द्रले माथि रहेको बस्तीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै नियमविपरीत ९० डिग्रीको कोणमा १५० फिटभन्दा बढी ठाडो गरी माटो काट्दा बस्ती नै जोखिममा परेपछि स्थानीयले समेत विरोध गरेका छन् ।

केन्द्रका निर्देशक डा केदार नरसिंह केसीले भने एउटा सरकारी निकायले निर्माण गरेको भवनलाई अर्को सरकारी निकायले सिलबन्दी गर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै नगरपालिकालाई नक्सा पासका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको बताए । रासस

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०७४, शुक्रबार ००:००