४६ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिर्वतन गर्न सिफारिस, फाइल मन्त्रीपरिषद् पुग्यो

रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, १८ पुस

घोषणा भएको एक बर्ष पनि नपुग्दै नाम र केन्द्र परिर्वतन गर्न चाहने गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ४६ पुगेको छ । यी स्थानीय तहहरूले स्थानीयस्तरमा सहमति जुटाएर नाम र केन्द्र परिर्वतन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका छन् । मन्त्रालयले पनि आवश्यक प्रकृया पुगेको भनेर स्वीकृतिका लागी मन्त्रीपरिषद् पेस गरिसकेको छ ।

स्थानीय खबरलाई प्राप्त बिबरणअनुसार ताप्लेजुङको याङबारक गाउँपालिकाले आफ्नो नाम पाथीभरा याङबरक राख्न प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरि धनकुटाको खल्सा छिन्ताङ सहिदभूमी गाउँपालिकाले सहिदभूमी, सोलुखुम्बुको दुधकोशी गाउँपालिकाले थुलुङ दुधकोशी, मुस्ताङको बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले बारागुङ मुक्तिक्षेत्र र दालोमे गाउँपालिकाले लो घेकर दामोदरकुन्ड नाम राख्न प्रस्ताब गरेको छ । यसैगरि गोरखाको सुलिकोट गाउँपालिकाले बारपाक सुलिकोट र बझाङको काँडा गाउँपालिकाले सइपाल नाम राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैगरि केन्द्र सार्ने प्रस्ताव गरिएका स्थानीय तहहरूमा इलामको सन्दकपुर, खोटाङको बराहपोखरी र साकेला, दोलखाको बैतेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, काभ्रेको चौंरी देउराली र महाभारत छन् । मकवानपुरको वाग्मति, बकैया र मनहरी, चितवनको इच्छाकामना, म्याग्दीको रघुगंगा, अन्नपुर्ण र धवलागिरी, तनहुँको घिरिङ, स्याङ्जाको गल्याङ, डोल्पाको मुड्केचुला र हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले पनि केन्द्र परिर्वतन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी, सल्यानको दार्मा र जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले पनि केन्द्र परिर्वतन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसैगरि सुनसरीको भोक्राह, खोटाङको लामीडाँडा, धादिङको नेत्रावति, नुवाकोटको मेघाङ, पार्वतीकुण्ड, मनाङको नेस्याङ र नारफू, रोल्पाको दुईखोली, सल्यानको कुमाखमालिका, सल्यानको ढोरचौर, जाजरकोटको त्रिबेणी नलगाढ र बाजुराको पाण्डवगुफा गाउँपालिकाले नाम र केन्द्र परिर्वतन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अनुसार यो प्रस्ताव स्वीकृत हुन भने बाँकी छ ।

लामो नामको झन्झट

तत्कालिन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम लामो नराख्न सुझाव दिइएको थियो । धेरै अक्षरको लामो नाम राख्दा नागरिकता, लाइसेन्स, रहदानीजस्ता महत्वपूर्ण र संवेदनशील परिचय पत्र बनाउने बेला अफ्ठेरो हुने आयोगका पदाधिकारीहरूले बताएका थिए ।

परिचय पत्रहरूको निश्चित आकार र डिजाईन हुने हुँदा धेरै अक्षरको लामो नाम नअट्ने समस्या आउनसक्ने भन्दै पदाधिकारीहरूले सचेत गराएका थिए । तर अहिले अहिले फेर्न प्रस्ताव गरिएका कतिपय स्थानीय तहको नाम भने लामै छ ।

नाम र केन्द्र परिवर्तनका लागी मन्त्रिपरिषदमा पेस भएकाे स्थानीय तहकाे बिबरण