आफैंले लेखेको संविधानको बिरोध किन ?

स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले स्थानीय तहको भावी पुर्नसंरचना र अबस्था बारे ब्रिफिङ गर्दा प्रमुख दलका नेताहरू झस्किएका छन् । आयोगले ब्रिफिङ गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘गाउँपालिकाको प्रमुख र प्रधानमन्त्रीको हैसियत कहाँ उस्तै हुन्छ ?’ असन्तुष्ट बनेको स्रोतले बतायो । आयोगमा एमालेको दबदबा रहेको र कर्मचारीतन्त्रको मनोबृत्ति हाबी भएको भन्दै असन्तुष्ट माओवादी केन्द्रले पनि स्थानीय तहलाई अधिकार धेरै भएको र त्यसले प्रान्तलाई कमजोर पार्ने भन्दै असन्तुष्टि पोख्यो ।

यसैगरि नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले प्रान्तलाई कमजोर बनाउने गरि स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको भन्दै सार्वजनिक रुपमै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेसकै अर्का बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जिल्लाको संरचना मास्न लागिएको भन्दै बिरोध अचम्म के भने आफ्नै सक्रियतामा जारी भएको संविधानविपरित नेताहरू बोलिरहेका छन् । स्थानीय तहलाई कुनै ऐन कानुनले होइन संविधानले नै अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ ।

आफैंले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधानको व्यवस्थाविपरित बोल्न नेताहरूले लाज मानेनन् । पहिलो संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत, राजश्व तथा अधिकार बाँडफाँट समितिमा सबैजसो पार्टीका बरिष्ठ नेताहरू संलग्न थिए । त्यही समितिले दिएको मस्यौदालाई पहिलो संविधानसभाले ग्रहण गरेको थियो ।

दोस्रो संविधानसभाको मत परिणाममा उल्लेखनीय फेरबदल भए पनि उक्त मस्यौदालाई द्रोस्रो संबिधानसभाले आफ्नो स्वामित्वमा लियो । त्यही मस्यौदाकै आधारमा अहिलेको संविधानले अधिकार बाँडफाँट गरेको हो । यही बाँडफाँट प्रक्रियालाई बिरोध गर्न नेताहरूलाई लाज किन नलागेको होला ? र जहाँसम्म जिल्ला हटाउने वा नहटाउने भन्ने बिषय छ, यसमा पनि संविधानसभा जिम्मेवार छ ।

स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले त संविधानले तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्नै सक्दैन । संविधानले जिल्लालाई समन्वयकारी मात्रै भुमिका दिने व्यवस्था गरिएकाले आयोगले त्यही अनुसार पुर्नसंरचना गर्नेछ । संविधानसभाले जिल्लाको कार्यकारी अधिकार खोसेर समन्वयकारी भूमिकामा सिमित पार्दा अहिले ‘जिल्ला चाहिन्छ’ भन्दै कराउने नेताहरू संविधानसभा भित्रै थिए ।

जब संविधान जारी भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ, यही बेला बिरोधका स्वर आउन थालेको छ । संविधान लेख्ने आफैं, संविधान जारी गर्ने बेला हस्ताक्षर गर्ने आफैं, अनि त्यही संविधानअनुसार जिल्लाको कार्यकारी अधिकार खोस्दा बिरोध गर्ने पनि आफैं । नेता ज्यूहरू अलिकति पनि लाज लागेन ?