आर्थिक बर्ष सुरू भएर ६ महिना वितिसक्दा पनि कार्यसम्पादन भत्ता नपाएको भन्दै गाविस सचिवहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । तर धनुषाका गाविस सचिवहरूले भने गत बर्ष नै पाउनु पर्ने कार्यसम्पादन भत्ता पाएका रहेन छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आवको बैशाखदेखि असारसम्म सबै गाविस सचिवले भत्ता पाएका थिए । तर मन्त्रालय र धनुषा जिविसको लापरवाहीका कारण सचिवहरू भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् ।
गत असार १९ गते मन्त्रालयले देशभरका गाविस सचिवको कार्यसम्पादन भत्ताका लागी ८ करोड ७१ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये धनुषा जिविसले १९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ पाएको थियो । मन्त्रालय स्रोतअनुसार धनुषा जिविसले उक्त रकम निकासा लिन ढीला ग¥यो । केही दिन पछि आर्थिक बर्ष सकिएका कारण बजेट फ्रिज भयो ।
अरू जिल्लाका समकक्षीले भत्ता पाएपछि धनुषाका गाविस सचिवहरूले पनि भत्ताको खोजी गरे । जिविसले अहिले बल्ला मन्त्रालयलाई भत्तावापतको रकम निकासा गर्न अनुरोध गरेको छ । धनुषा जिविसले रकम निकासा लिन नसक्नुमा ‘कार्यव्यस्तता’ को कारण देखाएको छ । जिविसले भत्ताका लागी अहिले ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । यता मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्ने तयारी गरिरहेको छ । धनुषामा गाविस सचिवको दरबन्दी ७१ रहेपनि अहिले ५३ जना कार्यरत छन् ।
‘दुःख दिने नियत’
मन्त्रालय र जिविस दुवैको नियत गाविस सचिवलाई दुःख दिने मात्रै रहेको एकथरीको बुझाई छ । मन्त्रालयले ढीला अख्तियारी दिनु र जिविसले रकम निकासा नलिएर फ्रिज गराउनु सचिवलाई दुःख दिने नियत भएको मन्त्रालयमा कार्यरत एक पूर्वगाविस सचिव बताउँछन् । “अरूले निकासा लिन सक्दा धनुषाले मात्रै लिन नसक्ने भन्ने हुँदैन । मन्त्रालयले पनि दुःख दिन खोजेको छ,” उनले भने, “१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयले करिब १२ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग्नु हाँस्यस्पद् कुरा हो ।”
अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गर्न गाह्रो हुने भएकाले सचिवलाई दुःख दिने नियतले मन्त्रालयले अर्थसँग बजेट माग गरेको उनको आरोप छ । “अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गर्न कति गाह्रो छ भन्ने हामीलाई थाह नभएको हो र !’ उनी भन्छन्, “सचिवलाई दुःख दिने मन्त्रालयको नियत मात्रै हो ।”
प्रतिक्रिया